मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक

मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या 

सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाने मंदिरांसंदर्भात मांडलेल्या सर्व मागण्यांविषयी सरकार सकारात्मक आहे, तसेच मंदिर आणि पुजारी यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाकडून बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी येथे दिली.

येथील विधान भवनात ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या पदाधिकार्‍यांसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन देतांना
 ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे पदाधिकारी

महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि राज्यशासन यांच्यातील समन्वयाचे काम ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, शिवसेनेचे आमदार भरतशेठ गोगावले पाहतील, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. 

राज्यातील प्राचीन आणि पुरातन मंदिरांचे संवर्धन अन् जीर्णाेद्धार करावा; मंदिरांच्या भूमीवर झालेली सर्व अतिक्रमणे हटवावीत; अनेक मंदिरे अन् तीर्थक्षेत्रांच्या परिसरात बिअर बार, दारूची दुकाने, मांस विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. त्यामुळे मंदिरांचे पावित्र्य राखण्यासाठी मंदिरापासून ५०० मीटरपर्यंत मद्य-मांस यांवर बंदी घालण्यात यावी; तीर्थक्षेत्रे पूर्णपणे ‘मद्य-मांस मुक्त’ करावीत; मंदिरातील पुजार्‍यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ‘मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्यात’ सुधारणा करण्यात यावी, तसेच महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या अंतर्गत राज्यातील अनेक प्रमुख मंदिरे येऊन कार्य करत असल्यामुळे महासंघाला ‘अधिकृत संघटना’ म्हणून शासनाने घोषित करावे आदी मागण्या मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत मांडण्यात आल्या, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक सुनील घनवट, ‘देवस्थान समन्वय समिती विदर्भ’चे अनुप जयस्वाल यांनी दिली.

तुळजापूर देवस्थानातील दागिन्यांच्या घोटाळ्यासंदर्भातील चौकशीसाठी पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्‍याऐवजी वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून चौकशी करावी, तसेच पंढरपूर, शिर्डी, श्री महालक्ष्मी देवस्थान, श्री सिद्धिविनायक आदी सरकारीकरण झालेल्या मंदिरातील घोटाळे आणि आर्थिक गैरव्यवहार पाहाता सर्वाेच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती भक्तांच्या स्वाधीन करण्यात यावीत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.

१६ डिसेंबर २०२३