'देफ' ना दुसरे शरद पवार होण्याची हौस ती किती?

'देफ' यांचा मास्टर स्ट्रोक! दुसरे 'शरद पवार' होण्याची हौस ती किती? शेखर जोशी आमच्या पक्षात कोणी येणार असेल तर निश्चितच आम्ही त्याचे स्वागत करतो. त्यांच्याकडून फक्त हीच अपेक्षा असते की, त्यांनी त्यांचा जुना इतिहास आणि वागण्याची जी पद्धत असेल ती बाजूला ठेवून आता भारतीय जनता पार्टीच्या नियमांनुसार वागले पाहिजे. - देवेंद्र फडणवीस ---------------------- भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, ज्यांची ईडी चौकशी सुरू झाली त्या राष्ट्रवादीतील अनेकांना आणि इतरांनाही पक्षात प्रवेश दिला होताच. आता बडगुजर निमित्ताने भविष्यात अशा अनेक 'वाल्यां'ना 'वाल्मिकी' करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. देफ यांचा मास्टर स्ट्रोक! या न्यायाने आता आणखी कोणा कुख्यातांना प्रवेश देणार? यादी तयार असेल ना? 'देफ' हे दुसरे शरद पवार होत चालले आहेत, नव्हे झालेच आहेत. भाजपच्या स्थानिक पातळीवरील अनेकांचा या प्रवेशला विरोध होता. तो विरोध डावलून, मोडून काढून हा प्रवेश झाला आहे. अर्थात हे निर्णय देफ एकटे घेत नसणार. मोदी, शहा यांच्याशी चर्चा करूनच वाल्यांना वाल्मिकी करून घेण्यासाठी लाल गालिचा अंथरला जात असणार. 'निष्ठावंतांचे पोतेरे आणि आयारामांसाठी पायघड्या'. आता संजय राऊत यांनाही पक्षात प्रवेश देऊन त्यांनाही त्यांचा जुना इतिहास आणि वागण्याची पद्धत बदलण्याची संधी जरुर द्यावी. भाजपचे ज्येष्ठ नेते, प्रवक्ते माधव भांडारींसारख्यांना अजूनही विधान परिषदेची उमेदवारी दिली जात नाही. आणि जुना इतिहास व वागण्याची पद्धत बदलण्याची 'प्रविण' असणाऱ्यांना 'प्रसाद' मिळतो. शेखर जोशी १८ जून २०२५ ----------------------------- सहा वर्षांपूर्वी ११ सप्टेंबर २०१९ या दिवशी फेसबुकवर पोस्ट केलेली कविता. https://www.facebook.com/share/p/19BmQ2mNyA/ देवेंद्रू तू दयाळू पक्षप्रवेश दाता केले घोटाळे मी अभय दे आता पक्षात प्रवेश देऊनी केले मला तू पावन जुने सर्व विसरुनी अपराधांवर घाल पांघरुण तुझ्याच पावलांशी लाभली ही स्वस्थता आता सुटकेचा निश्वास 'ईडी'पासूनही मिळे मुक्तता 'पार्टी विथ डिफरन्स' तुझे गुणगान गाता तुझ्यामुळेच मी झालो 'वाल्या'चा वाल्मिकी'आता ©️शेखर जोशी ११ सप्टेंबर २०१९

या लोकांना सोबत घेणे चुकीचेच

अजित पवार, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ,धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, चौकशी बासनात गुंडाळणार 

- या लोकांना सोबत घेणे चुकीचेच, समर्थन होऊच शकत नाही 

शेखर जोशी

या सर्व लोकांच्या विरोधात तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या इतरही नेत्यांनी जोरदार रान उठविले होते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या तर या लोकांच्या मागे हात धुवून लागले होते. अनेक कागदपत्रे त्यांनी जमा केली होती. ते सर्व पुरावे संबंधित यंत्रणांना दिले होते. ते सगळे आता चुलीत घालावे लागतील.

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच जाहीर सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. दोन दिवसांत अशी काय जादू झाली की आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली की या लोकांना थेट मंत्रिमंडळात घेतले? हा निर्णय नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांनी घेतला आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळी उतरवला की देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी, शहांच्या गळी उतरवला?

अजित पवार यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून देण्यात आलेल्या कर्जामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा जनहित याचिकेच्या आधारे चौकशी करत आहे. या प्रकरणी ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही दाखल केला आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये, आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयाला सांगितले, अजित पवार यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत आणि या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. मात्र याला ईडीने विरोध केला, पण न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण बंद केले असेल तर ईडी देखील अधिक तपास करू शकत नाही.

अजित पवार हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे अध्यक्ष असताना सिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. जनहित याचिकांच्या आधारे, महाराष्ट्र एसीबीने या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास सुरू केला. २०१९ मध्ये, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तीन दिवसांचे सरकार स्थापन केल्याच्या एका दिवसानंतर, एसीबीने त्यांना क्लीन चिट देत मुंबई उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. मात्र न्यायालयाने हा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही. 

२००६ मध्ये तीन प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कंत्राटांमधील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छगन भुजबळ यांच्यासह १६ जणांविरुद्ध २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल केला. तेव्हा भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील नवीन आरटीओ कार्यालय आणि मलबार हिल येथे गेस्ट हाऊस बांधण्यासाठी चमणकर डेव्हलपर्सला कंत्राटे देण्यात आली होती. ईडीने मनी लाँड्रिंगचा आरोप करत वेगळा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी भुजबळ यांना अटक झाली. दोन वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर २०१७ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना सप्टेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने भुजबळ आणि इतरांना दोषमुक्त केले. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात जानेवारी २०२३ मध्ये एका कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल दाखल केली, ती अद्याप प्रलंबित आहे. 

प्रफुल पटेल हे ही ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. पटेल यांनी अंमली पदार्थाचा तस्कर इकबाल मिर्चीकडून जमीन हस्तांतरण आणि आर्थिक व्यवहार केल्या प्रकरणी ईडी चौकशी करत आहे. 

सरसेनापती  संताजी घोरपडे शुगर फॅक्टरी लिमिटेड आणि त्याच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांच्या कामकाजात कथित अनियमितता प्रकरणी मुंबईत ईडीकडून हसनची चौकशी सुरू आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादात मुश्रीफ यांनी आपल्यावरील खटला हा कट असल्याचे म्हटले होते. मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने एप्रिलमध्ये फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा दिला. गेल्या आठवड्यात ती ११जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली. या प्रकरणी त्यांच्या तीन मुलांविरुद्धही ईडी चौकशी करत आहे. त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

बीडमधील १७ एकराचा वादग्रस्त भूखंड अवैधपणे खरेदी केल्याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीनं केस दाखल केली आहे.

संकलन- शेखर जोशी

(राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवरील आरोपाचे संकलन माहितीच्या महाजालावरून केले आहे)

राजीनामा देऊन उद्धव ठाकरे तोंडावर आपटले

 

राजीनामा देऊन उद्धव ठाकरे तोंडावर आपटले 

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला.  उद्धव ठाकरे यांची ही चूक त्यांच्यासाठी आणि महाविकास आघाडीसाठीही महागात पडली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हा राजीनामा दिला नसता तर आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कदाचित वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते. 

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर भाष्य केले होते. जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता  (ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होते) आणि जर हरला असतात तर त्या आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट झाले असते. कारण त्या आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असतात तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता, असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते.

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवायच उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आल्याचा आंदाज बांधून त्यांना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितले. कोश्यारी यांचा हा निर्णय अवैध होता, असेही न्यायालायने आज नमूद केले. 

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर आत्ता कदाचित निकाल वेगळा लागला असता, असे आता काही राजकीय विश्लेषक आणि कायद्याचे अभ्यासक म्हणू लागले आहेत. महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनीही काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना विश्वासात न घेता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता, असे सांगितले होते. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ पुस्तकातही विवेचन केले आहे

उद्धव ठाकरेंनी जर बहुमत चाचणीआधी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर पुन्हा पूर्वस्थिती कायम करता आली असती. पण त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे आता त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. 

२१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर गटाने वेगळा मार्ग स्वीकारल्यापासून राजकीय घडामोडींना वेग आला. शिंदेंसमवेत बंड केलेल्या आमदारांनी भाजपाच्या आमदारांसह राज्यपालांना सरकारच्या भूमिकांशी सहमत नसल्याचे सांगितले आणि उद्धव ठाकरे सरकारकडे बहुमत नसल्याचाही दावा केला. 

त्यावर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले. या आदेशांना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. २९ जूनला दुपारी न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर माझ्यावर माझ्या घराण्याचे संस्कार आणि शिकवण आहे. म्हणूनच मी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा दिला, असे  माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितले तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेत बसलात तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद करून ठेवली होती? असा टोला उद्धव ठाकरे यांना हाणला.

उद्धव ठाकरे यांच्या बदसल्लागारांनी त्यांना राजीनामा द्या, असा दिलेला सल्ला किती महागात पडला? याचा पश्चात्ताप उद्धव ठाकरे यांना आता होत असला तरी आता वेळ निघून गेली आहे. 

ठाकरे, फडणवीस यांची 'दिल दोस्ती' आणि बासनात गुंडाळलेली प्रकरणे

 ठाकरे, फडणवीस यांची 'दिल दोस्ती' 

आणि बासनात गुंडाळलेली प्रकरणे

 

'निनावी' पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना थेट वरुन अभय मिळाले? आणि म्हणून त्यांनी आपले कट्टर राजकीय हाडवैरी असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हसतखेळत गप्पा मारल्या? 

आधी अडीच वर्षे याच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्ष, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्यावर   किती गरळ ओकली होती? 

आता देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखाते आहे. सुशांतसिंह, दिशा सालियन संशयास्पद मृत्यू प्रकरण, पालघर साधू हत्याकांड,  पत्राचाळ प्रकरण, करमुसे मारहाण, रश्मी उद्धव ठाकरे यांचे कथित बंगले, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि कुटुंबीय यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी, 'मातोश्री'च्या गळ्याशी आलेला 'पाटणकर' काढा‌ ही सगळी प्रकरणे देवेंद्र फडणवीस यांनी बासनात गुंडाळून ठेवली का? की गुंडाळून ठेवा म्हणून वरुन आदेश आले? 

सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात या घडलेल्या सर्व घटनांबाबत संशयाचे वातावरण आहे. त्या त्या वेळी भाजपने, भाजपच्या सर्व नेत्यांनी आणि दस्तुरखुद्द फडणवीस यांनीही त्यावेळी अगदी घसा खरवडून आवाज उठवला होता. एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर सत्ता स्थापन करून झाले की बरेच महिने. फडणवीस यांच्याकडेच गृहखाते आहे. काढा की सगळे पहिल्यापासून खणून. यावर, याची चौकशी केंद्रीय तपास संस्थांकडून सुरू आहे, असे तकलादू कारण पुढे केले जाईल. पण महाराष्ट्राचे गृहमंत्री म्हणून जे तुमच्या हातात आणि अधिकारात आहे, ते तरी करा.

महाराष्ट्रात राजकीय शत्रुत्व नाही, आपली राजकीय संस्कृती, परंपरा वेगळी आहे, ही वाक्ये टाळ्या घेण्यासाठी ठिक आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षांचे असोत आतून सर्व एकमेकांशी मिळालेलेच असतात, एका मर्यादेपर्यंत एकमेकांच्या भानगडी, घोटाळे राजकीय सोयीसाठी बाहेर काढले जातात आणि नंतर बासनात गुंडाळूनही ठेवले जातात. 

विद्यमान सत्ताधारी विरोधक आणि विद्यमान विरोधक सत्ताधारी झाले की लुटुपुटूची लढाई सुरू होते. कोणी किती ताणायचे हे आधीच ठरलेले असते. त्या त्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, समर्थक मात्र एकमेकांचे गळे धरतात आणि सर्वपक्षीय राजकीय नेते पडद्याआड गळ्यात गळे घालून याची मजा लुटतात, हेच कटू आणि संतापजनक सत्य आहे. 

आम्ही योगायोगाने समोरासमोर आलो आणि म्हणून काही वेळ हसत खेळत गप्पा मारल्या, त्यातून कोणताही राजकीय अर्थ काढू नये किंवा भाकित करू नये अशी ठोकळेबाज मखलाशी उद्या ठाकरे आणि फडणवीस करतीलही, पण त्याला काहीही अर्थ नाही. कोणी शेंबडे पोरही त्यावर विश्वास ठेवणार नाही.‌

 शेखर जोशी

२३ मार्च २०२३