राजीनामा देऊन उद्धव ठाकरे तोंडावर आपटले

 

राजीनामा देऊन उद्धव ठाकरे तोंडावर आपटले 

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला.  उद्धव ठाकरे यांची ही चूक त्यांच्यासाठी आणि महाविकास आघाडीसाठीही महागात पडली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हा राजीनामा दिला नसता तर आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कदाचित वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते. 

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर भाष्य केले होते. जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता  (ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होते) आणि जर हरला असतात तर त्या आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट झाले असते. कारण त्या आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असतात तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता, असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते.

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवायच उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आल्याचा आंदाज बांधून त्यांना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितले. कोश्यारी यांचा हा निर्णय अवैध होता, असेही न्यायालायने आज नमूद केले. 

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर आत्ता कदाचित निकाल वेगळा लागला असता, असे आता काही राजकीय विश्लेषक आणि कायद्याचे अभ्यासक म्हणू लागले आहेत. महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनीही काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना विश्वासात न घेता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता, असे सांगितले होते. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ पुस्तकातही विवेचन केले आहे

उद्धव ठाकरेंनी जर बहुमत चाचणीआधी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर पुन्हा पूर्वस्थिती कायम करता आली असती. पण त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे आता त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. 

२१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर गटाने वेगळा मार्ग स्वीकारल्यापासून राजकीय घडामोडींना वेग आला. शिंदेंसमवेत बंड केलेल्या आमदारांनी भाजपाच्या आमदारांसह राज्यपालांना सरकारच्या भूमिकांशी सहमत नसल्याचे सांगितले आणि उद्धव ठाकरे सरकारकडे बहुमत नसल्याचाही दावा केला. 

त्यावर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले. या आदेशांना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. २९ जूनला दुपारी न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर माझ्यावर माझ्या घराण्याचे संस्कार आणि शिकवण आहे. म्हणूनच मी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा दिला, असे  माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितले तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेत बसलात तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद करून ठेवली होती? असा टोला उद्धव ठाकरे यांना हाणला.

उद्धव ठाकरे यांच्या बदसल्लागारांनी त्यांना राजीनामा द्या, असा दिलेला सल्ला किती महागात पडला? याचा पश्चात्ताप उद्धव ठाकरे यांना आता होत असला तरी आता वेळ निघून गेली आहे.