भाष्य लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
भाष्य लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बुधवार, १८ जून, २०२५

'देफ' ना दुसरे शरद पवार होण्याची हौस ती किती?

'देफ' यांचा मास्टर स्ट्रोक! दुसरे 'शरद पवार' होण्याची हौस ती किती? शेखर जोशी आमच्या पक्षात कोणी येणार असेल तर निश्चितच आम्ही त्याचे स्वागत करतो. त्यांच्याकडून फक्त हीच अपेक्षा असते की, त्यांनी त्यांचा जुना इतिहास आणि वागण्याची जी पद्धत असेल ती बाजूला ठेवून आता भारतीय जनता पार्टीच्या नियमांनुसार वागले पाहिजे. - देवेंद्र फडणवीस ---------------------- भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या यांनी ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, ज्यांची ईडी चौकशी सुरू झाली त्या राष्ट्रवादीतील अनेकांना आणि इतरांनाही पक्षात प्रवेश दिला होताच. आता बडगुजर निमित्ताने भविष्यात अशा अनेक 'वाल्यां'ना 'वाल्मिकी' करून घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला. देफ यांचा मास्टर स्ट्रोक! या न्यायाने आता आणखी कोणा कुख्यातांना प्रवेश देणार? यादी तयार असेल ना? 'देफ' हे दुसरे शरद पवार होत चालले आहेत, नव्हे झालेच आहेत. भाजपच्या स्थानिक पातळीवरील अनेकांचा या प्रवेशला विरोध होता. तो विरोध डावलून, मोडून काढून हा प्रवेश झाला आहे. अर्थात हे निर्णय देफ एकटे घेत नसणार. मोदी, शहा यांच्याशी चर्चा करूनच वाल्यांना वाल्मिकी करून घेण्यासाठी लाल गालिचा अंथरला जात असणार. 'निष्ठावंतांचे पोतेरे आणि आयारामांसाठी पायघड्या'. आता संजय राऊत यांनाही पक्षात प्रवेश देऊन त्यांनाही त्यांचा जुना इतिहास आणि वागण्याची पद्धत बदलण्याची संधी जरुर द्यावी. भाजपचे ज्येष्ठ नेते, प्रवक्ते माधव भांडारींसारख्यांना अजूनही विधान परिषदेची उमेदवारी दिली जात नाही. आणि जुना इतिहास व वागण्याची पद्धत बदलण्याची 'प्रविण' असणाऱ्यांना 'प्रसाद' मिळतो. शेखर जोशी १८ जून २०२५ ----------------------------- सहा वर्षांपूर्वी ११ सप्टेंबर २०१९ या दिवशी फेसबुकवर पोस्ट केलेली कविता. https://www.facebook.com/share/p/19BmQ2mNyA/ देवेंद्रू तू दयाळू पक्षप्रवेश दाता केले घोटाळे मी अभय दे आता पक्षात प्रवेश देऊनी केले मला तू पावन जुने सर्व विसरुनी अपराधांवर घाल पांघरुण तुझ्याच पावलांशी लाभली ही स्वस्थता आता सुटकेचा निश्वास 'ईडी'पासूनही मिळे मुक्तता 'पार्टी विथ डिफरन्स' तुझे गुणगान गाता तुझ्यामुळेच मी झालो 'वाल्या'चा वाल्मिकी'आता ©️शेखर जोशी ११ सप्टेंबर २०१९

शुक्रवार, १३ जून, २०२५

भारतीय रेल्वे: सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा! ज्येष्ठ पत्रकार अजित गोगटे यांचा लेख

भारतीय रेल्वे;सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा! अजित गोगटे इंट्रो भारतात प्रवासी आणि मालाची रेल्वेने वाहतूक करण्याचे अधिकार/ मक्तेदारी अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. सरकारनेच १९८९ मध्ये केलेल्या रेल्वे कायद्यात प्रवासी आणि मालाची सुरक्षित वाहतूक कशी केली जाईल याची कायदेशीर चौकट ठरवून सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी स्वत:स्वीकारली आहे.मात्र भारतात धावणारी प्रत्येक प्रवासी रेल्वेगाडी या चौकटीचे उल्लंघन करून चालविली जात असल्याने भारतीय रेल्वे हा सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा आहे, असेच म्हणावे लागेल. भारतीय रेल्वे: सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा! अजित गोगटे रेल्वे कायद्यानुसार प्रत्येक प्रवासी गाडीच्या प्रत्येक डब्याची कमाल प्रवासी क्षमता किती असेल व मालगाडीच्या प्रत्येक वाघिणीची माल भरण्याची कमाल क्षमता किती असेल हे ठरविण्याचे बंधन आहे. रेल्वे प्रशासनाला ही कमाल क्षमता केंद्र सरकारकडून मंजूर करून घ्यावी लागते. प्रवाशांची व मालाच्या वजनाची ही कमाल क्षमता ठरविण्यामागे ‘सुरक्षित प्रवास’ हाच मूळ हेतू आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. रेल्वे प्रशासनाने प्रत्येक प्रकारच्या प्रवासी गाडीच्या प्रत्येक डब्याची अशी सरकारने ठरवून दिलेली कमाल प्रवासी क्षमता त्या डब्यात व रेल्वेच्या आवारात लोकांना स्पष्टपणे वाचता येईल अशा प्रकारे हिंदी, इंग्रजी व स्थानिक भाषेत लिहिणेही कायद्याने बंधनकारक आहे. रेल्वे याची अंशत:अंमलबजावणी करते. म्हणजेप्रवासी गाड्यांच्या डब्यांमध्ये प्रवासी क्षमतेचा आकडा दर्शविणारा संदेश तीन भाषांमध्ये लिहिलेला असतो. मात्र तो ‘अमूक प्रवाशांना बसण्यासाठी’ अशा प्रकारे लिहिलेला असतो. म्हणजे लिहिलेली संख्या ही प्रवाशांची कमाल संख्या आहे, हे त्यावरून स्पष्ट होत नाही.
मजेची गोष्ट म्हणजे प्रवासी गाड्यांच्या डब्यांमध्ये प्रवाशांची कमाल संख्या लिहवी, असे कायदा सांगत असला तरी डब्यातून त्याहून अधिक प्रवासी प्रवास करू शकत नाहीत किंवा रेल्वेने त्याहूनअधिक प्रवाशांना प्रवास करू देऊ नये, असे कायदा सांगत नाही. मात्र मालगाड्यांच्या बाबतीत मात्र कायद्याची भाषा याच्या अरदी विपरित आहे. त्यात मालगाडीच्या प्रत्येक वाघिणीची माल भरण्याच्या वजनाची कमाल क्षमता ठरविलेली आहे. एवढेच नव्हे तर त्याहून जास्त माल भरण्यास मज्जाव आहे व जास्त माल भरला असेल तर तो खाली उतरवून टाकण्याची आणि ज्याने जास्त माल भरला असेल त्याला दंड करण्याचीही तरतूद आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की, रेल्वे कायद्याला आणि तो कायदा करणाºया सरकारला फक्त मालाच्या सुरक्षित वाहतुकीची काळजी आहे व प्रवाशांच्या सुरक्षित वाहतुकीची अजिबात नाही.
याच रेल्वे कायद्यानुसार संपूर्ण देशासाठी एक मुख्य रेल्वे सुरक्षा आयुक्त (Chief Commissioner of Railway safety) व प्रत्येक विभागीय रेल्वेसाठी एकेक रेल्वे सुरक्षा आयुक्त नेमलेला असतो. रेल्वेची वाहतूक संरक्षितपणे केली जाईल, याची खात्री करणे व अपघात झाल्यास चौकशी करून त्याची जबाबदारी निश्चित करणे हे या सुरक्षा आयुक्तांचे काम असते. हे काम निष्पक्षपणे केले जावे यासाठी रेल्वे वगळून अन्य सरकारी अधिकाºयांची या आयुक्तपदी नेमणूक केली जाते. मुख्य आयुक्तांनी दरवर्षी आपल्या कामाचा अहवाल द्यायचा असतो व सरकारने तो संसदेत सादर करायचा असतो. माझ्या पत्रकारितेच्या चार दशकांच्या कालावधीत सुरक्षा आयुक्तांच्या अहवालात गाड्यांमधील कमाल प्रवासी संख्येचे सर्रास अनुभवाला येणार्‍या उल्लंघनाचा कधीही साधा उल्लेखही केला गेल्याचे माझ्या स्मरणात नाही. कमाल प्रवासी संख्या सरकारने या आयुक्तांच्याच सल्ल्याने ठरविलेली असते. पण आपणच ठरवून दिलेल्या या मर्यादेचे रेल्वेकडून पालन होते की नाही, हेही हे आयुक्त कधी पाहात नाहीत. रेल्वेच्या कोणत्याही गाडीत तेथे लिहिलेल्या कमाल संख्येहून जास्त प्रवासी प्रवास करत असतात, हे प्रत्येकाला अनुभवास येणारे वास्तव आहे. मुंबईच्या उपनगरी लोकलगाड्यांमध्ये तर गाडीच्या कमाल प्रवासीसंख्येची ही मर्यादा दुपटी-तिपटीने ओलांडली जाते. धावत्या लोकलमधून खाली पडून प्रवाशांचा मृत्यू होणे हा याचाच परिणाम आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या क्षेत्रात दरवर्षी सरकारी तीन हजार प्रवासी धावत्या गाडीतून पडून जीव गमावत असतात. अशा प्रत्येक मृत्यूसाठी रेल्वेला आठ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागले. म्हणजे एकट्या मुंबईतील उपनगरी वाहतुकीत कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल रेल्वेला दरवर्षी सुमारे २४० कोटी रुपयांचा अप्रत्यक्ष भूर्दंड सोसावा लागतो. आपणच कायदे करायचे. आपणच त्याचे उल्लंघन करायचे व त्याचा भूर्दंड करांच्या स्वरूपात जनतेच्या माथी मारायचा, असा हा सरकारचा उरफाचा मक्तेदारी धंदा आहे.
प्रत्येक विभागीय रेल्वेच्या कारभाराची संपूर्ण जबाबदारी महाव्यवस्थापकांवर असते. प्रवासी गाड्यांमधून प्रवास करणाºया प्रवाशांची सुरक्षितता आणि जीव धोक्यात येईल अशी कोणतीही कृती हेतूपुरस्सर करणाºया किंवा अपेक्षित कृती करण्यचे टाळून सुरक्षितता धोक्यात आणणाºया कोणत्याही व्यक्तीवर खटला भरून त्यास पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षाही याच रेल्वे कायद्यात आहे. हे कलमा रेल्वेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनांही लागू होते. खरे तर रेल्वेतून पडून होणाºया प्रवाशाच्या प्रत्येक मृत्यूबद्दल महाव्यवस्थापकांना अशी शिक्षा होऊ शकते व तशी व्हायलाही हवी. कारण कायद्याचे हे हेतूपुरस्सर उल्लंघन त्यांच्याच डोळ्यादेखत दररोज होत असते.
सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाºया वाहनांना कमाल प्रवासी संख्येची मर्यादा घालून देणारा असा कायदा रस्ते वाहतुकीच्या संबंधीही आहे. तेथेही कायद्याचे तंतोतंत पालन करून प्रवासी गाड्यांमधून निर्धारित कमाल संख्येएवढ्याच प्रवाशांची वाहतूक करण्याचे रेल्वेने मनात आणले तरी ते वास्तवात अशक्य आहे, हे मान्य. पण हा कायदा केला तेव्हा तो करणा-यांना या वस्तुस्थितीची पूर्ण कल्पना होती. तरीही त्यांनी कायद्यात या तरतूदी केल्या. यावरून मुळात पालन न करण्याच्या उद्देशानेच हा कायदा केला गेला, हे उघड आहे. आपण संसदेवर निवडून पाठविलेल्या लोकप्रतिनिधींचे कायदे करणे हेच मुख्य काम असते. परंतु मंजूर करत असलेला कायदा ते वाचतही नाहीत. अन्यथा प्राप्त वस्तुस्थितीत ज्याची अंमलबजावणी कधीच होऊ शकत नाही, असा केवळ कागदावर राहणारा हास्यास्पद कायदा त्यांनी केलाच नसता. पण रेल्वेचा हा सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा रचला जाण्यास नागरिक म्हणून आपणही तेवढेच जबाबदार आहोत. आपण याविषयी सरकारला व आपल्या लोकप्रतिनिधींना कधीही जाब विचारत नाही. लोकप्रतिनिधी त्याच्या खासदार निधीतून किती सार्वजनिक शौचालये, बांधतो, किती गल्लीबोळांमध्ये पेवरब्लॉक बसवितो, किती पडक्या चाळींची दुरुस्ती करतो आणि किती गणपती उत्सवांत व दहीहंड्यांमध्ये मिरवितो यावरून आपल्या दृष्टीने तो ‘कार्यसम्राट’ ठरत असतो. ( ज्येष्ठ पत्रकार अजित गोगटे यांच्या फेसबुक पेजवरून साभार)

सोमवार, २८ एप्रिल, २०२५

नतद्रष्ट 'नट'रंगवाला

नतद्रष्ट 'नट'रंगवाला... काश्मीर पंडितांना जीवे मारले, काश्मीरमधून हुसकावून लावले तेव्हा नतद्रष्ट 'नट'रंगवाल्याला तिथे जावेसे वाटले नाही. बैसरन- पहलगाम येथील काही स्थानिकांचीही या निर्घृण व क्रूर नरसंहारासाठी दहशतवाद्यांना मदत झाली असे समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत दहशतवाद्यांना मदत करणा-या स्थानिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्यासाठी पर्यटकांनी काही काळ काश्मीरमध्ये पर्यटनासाठी जाऊ नये, असा एक मतप्रवाह पुढे येत आहे. तो चुकीचा नाही. समाजातील तथाकथित सेलिब्रिटीनींही या चळवळीत सहभागी झाले पाहिजे. मात्र अपवाद वगळता उलटेच चित्र पाहायला मिळते आहे. स्थानिक व्यावसायिकांचा कळवळा काही जणांना आला असून हे सेलिब्रिटी तमाम भारतीयांना खिजवून हे शूरवीर मुद्दामच काश्मीरला जात आहेत. खरे तर तमाम भारतीयांनी या नतद्रष्टांवर आणि त्यांच्या कलाकृतींवर बहिष्कार टाकून व्यक्त त्यांची जागा दाखवून दिली पाहिजे. सुरुवात नतद्रष्ट 'नट'रंगवाल्यापासून... शेखर जोशी २८ एप्रिल २०२५

सोमवार, १४ एप्रिल, २०२५

सहा डझनांहून अधिक छायाचित्रांचा चेहरे फलक!

सहा डझनांहून अधिक छायाचित्रांचा चेहरे फलक! चेहरे फलकावर सहा डझनांहून अधिक ( एकूण ७७) छायाचित्रे लावून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया- आठवले गटाने भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन केले आहे. या आधी गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देण्यासाठी भाजप डोंबिवलीने दोन डझनांहून अधिक छायाचित्रे असलेला चेहरे फलक लावून गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा दिल्या होत्या. आत्तापर्यंत या जागेवर शिवसेना, भाजपचे चेहरे फलक लावले जात होते, आता त्यात आरपीआय- आठवले गटाची भर पडली आहे.‌ उद्या हे नामफलक झाकून‌ लोकमान्य टिळक किंवा स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांच्या जयंती/ पुण्यतिथीनिमित्त अभिवादनाचे चेहरे फलक लावले गेले तर ते ही चुकीचेच व अयोग्य आहे. त्याचे समर्थन कधीच करणार नाही. मुळात रस्ते व चौक यांचे नामफलक झाकून आपले चेहरे फलक लावणेच चुकीचे आहे. सर्वपक्षीय राजकारण्यांनो कधीतरी जनाची नाही तर मनाची तरी लाज बाळगा. शुभेच्छा, अभिवादन, अभिनंदनाचे चेहरे फलक लावून शहर विद्रुप करू नका. आरपीआय- आठवले गटाने असे चेहरे फलक शहरातील अनेक रस्ते व चौकात लावले आहेत. मुळात असे चेहरे फलक लावले जाऊ नयेत आणि लावायचेच असतील आणि सर्वपक्षीय राजकारण्यांना आपले चेहरे दाखविण्याची हौस असेल तर रस्ता, चौक यांचे नामफलक झाकले जाणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, एवढीच अपेक्षा. अर्थात निलाज-या व कोडग्या सर्वपक्षीय राजकारण्यांकडून ती कधीच पूर्ण होणार नाही हे माहीत आहे. तरीही समाज माध्यमातून सतत लिहितो. कधीतरी, कोणालातरी सुबुद्धी झाली तर? शेखर जोशी १४ एप्रिल २०२५

मंगळवार, २५ मार्च, २०२५

दोन डझनहून अधिक छायाचित्रांचा चेहरे फलक

तब्बल दोन डझनहून अधिक नेत्यांची छायाचित्रे असलेला
 हाच तो चेहरे फलक 

दोन डझनहून अधिक छायाचित्रांचा 'चेहरे फलक' लावून 

भारतीय जनता पक्ष डोंबिवलीतर्फे गुढीपाडवा शुभेच्छा

नेताजी सुभाषचंद्र बोस रस्ता, विष्णुनगर डोंबिवली पश्चिम, पंजाब नॅशनल बँक चौक येथे कमान उभारून त्यावर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीचा (डोंबिवली) गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देणारा फलक लागला आहे. सत्ताधारी भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तब्बल दोन डझनहून अधिक नेत्यांच्या छायाचित्रांची हा फलक पूर्ण भरलेला आहे. 

छायाचित्रात नेताजी सुभाषचंद्र बोस नामफलक दिसत आहे.
तर चेहरे फलकाने महर्षी कर्वे रस्ता नामफलक झाकला गेला आहे 

कमानीवरील चेहरे फलक लावण्याआधी नेताजी सुभाषचंद्र बोस व महर्षी कर्वे रस्ता नामफलक असे स्पष्ट व ठळकपणे दिसत होते.

कमानीवरील भरगच्च चेहरे फलकामुळे सुदैवाने चौकातील नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा नामफलक वाचला आहे. मात्र ते भाग्य महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांच्या वाट्याला आले नाही. या चेहरे फलकाने महर्षी कर्वे नामफलक पुन्हा एकदा झाकला गेला आहे.‌

भाजपचे आमदार व प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण व
अन्य दोन डझनहून अधिक नेत्यांची छायाचित्रे असलेला 
 हाच तो चेहरे फलक 

फलकावर भाजपचे आमदार व भाजपचे प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचे मोठे छायाचित्र असून फलकावर डाव्या बाजूला चव्हाण यांच्यासह आठ जणांची (यात अटलबिहारी वाजपेयी, बाळासाहेब ठाकरे, आनंद दिघे, मोदी, शहा, नड्डा आणि फडणवीस) छायाचित्रे आहेत. तर उजवीकडे वाजपेयी, ठाकरे, दिघे यांची छायाचित्रे कायम ठेवून त्याखाली एकनाथ शिंदे, अजित पवार, श्रीकांत शिंदे, राजेश मोरे यांची छायाचित्रे आहेत. इकडेही रवींद्र चव्हाण यांचे छायाचित्र आहेच. या फलकाच्या अगदी वरच्या बाजूला छोट्या छोट्या गोलात बसवलेली तब्बल दोन डझनहून अधिक नेत्यांची (एकूण ३१) छायाचित्रे आहेत.

शेखर जोशी 

२५ मार्च २०२५

सोमवार, २४ मार्च, २०२५

सुभाषचंद्र बोस, महर्षी कर्वे नामफलक पुन्हा एकदा झाकला जाणार

नेताजी सुभाषचंद्र बोस रस्ता, विष्णुनगर डोंबिवली पश्चिम पंजाब नॅशनल बँक चौक येथील नामफलक 

सुभाषचंद्र बोस, महर्षी कर्वे नामफलक 

पुन्हा एकदा झाकला जाणार

शेखर जोशी 

नेताजी सुभाषचंद्र बोस रस्ता, विष्णुनगर डोंबिवली पश्चिम पंजाब नॅशनल बँक चौक येथील नेताजी सुभाषचंद्र बोस रस्ता व महर्षी कर्वे रस्ता नामफलक पुन्हा एकदा झाकला जाणार आहे. दोन दिवसांपूर्वी येथे बांबूची कमान बांधण्यात आली असून बहुदा गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देणारा फलक तिथे लावण्यात येणार असावा. कमानी उभारण्यात आल्या असत्या तरी अद्याप फलक लावले गेले नसल्याने कोणत्या बड्या असामीचा चेहरे फलक या कमानीवर लावला जाणार आहे? हे गुलदस्त्यात आहे. 

नेताजी सुभाषचंद्र बोस रस्ता विष्णुनगर डोंबिवली पश्चिम पंजाब नॅशनल बँक चौक येथे उभारण्यात आलेली कमान 

कमान मोठी असल्याने ज्यांचा फलक लावण्यात येईल ती मंडळीही 'मोठी' असामी असण्याची शक्यता आहे. या मोठ्या असामी म्हणजे सत्ताधारी पक्षाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे असतील की शआमदार रवींद्र चव्हाण असतील याची उत्सुकता आहे. असामी कोणीही असोत पण या चेहरे/शुभेच्छा फलकबाजीमुळे आता पुन्हा एकदा सुभाषचंद्र बोस व महर्षी कर्वे नामफलक झाकला जाणार हे नक्की. 

डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिम भागात रस्ते, चौक येथे अनेक ठिकाणी अशा कमानी उभारण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी या कमानी वाहतुकीसाठी अडथळा ठरतात. पण सर्वपक्षीय राजकारण्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. गणपती, नवरात्र, दहीहंडीच्या निमित्ताने कमानी उभारण्याचा अक्षरशः उत आलेला असतो.‌ गणपतीसाठी उभारण्यात आलेल्या या कमानी पुढे नवरात्रापर्यंत कायम असतात. 

या कमानीमुळे आता पुन्हा एकदा नेताजी सुभाषचंद्र बोस व महर्षी कर्वे रस्ता नामफलक झाकला जाणार आहे 

राजकीय फलकबाजी, चेहरे फलक लावून तुमचे नामफलक झाकणा-या या सर्वपक्षीय कोडग्या राजकारण्यांना नेताजी सुभाषचंद्र बोस, महर्षी धोंडो केशव कर्वे तुम्ही क्षमा करा.‌ आपले चेहरे फलक लावल्याशिवाय गुढीपाडवा साजराच होणार नाही, असे या महान मंडळींना वाटत असावे आणि त्यासाठीच ही कमान उभारली असावी. असो. 

शेखर जोशी 

२४ मार्च २०२५


शनिवार, २२ मार्च, २०२५

राजकीय फलकबाजीविना गुढीपाडवा साजरा व्हावा



राजकीय फलकबाजीविना गुढीपाडवा साजरा व्हावा; 

डॉ. श्रीकांत शिंदे, रवींद्र चव्हाण यांना आवाहन 

- शहर विद्रूपीकरण न करण्याची गुढी उभारा

शेखर जोशी 

यंदाच्या वर्षी गुढीपाडवा शुभेच्छा फलकबाजीने डोंबिवली शहराचे विद्रुपीकरण होणार नाही, यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी पुढाकार घ्यावा आणि शुभेच्छांच्या राजकीय फलकबाजीविना गुढीपाडवा साजरा व्हावा. 

नववर्ष स्वागत यात्रेची सुरुवात डोंबिवलीतून झाली आणि पुढे संपूर्ण महाराष्ट्राने त्याचे अनुकरण केले‌. त्याप्रमाणे यंदाच्या गुढीपाडव्यापासून शुभेच्छा फलकबाजी विरहित गुढीपाडवा साजरा करण्याचा नवा आदर्श या दोघांनी घालून द्यावा. 

शुभेच्छा द्यायच्याच असतील तर या दोघांनी पुढाकार घेऊन डोंबिवली शहरातील सर्वपक्षीय राजकीय नेते, पदाधिकारी यांच्याशी चर्चा करावी. सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांच्यावतीने शुभेच्छा देणारा फक्त एक मोठा फलक डोंबिवली पूर्व आणि पश्चिम भागात रेल्वेस्थानक परिसरात लावावा. 

या फलकावर डोंबिवलीतील सर्वपक्षीय नेत्यांची नावे ठेवावी. या मुख्य व प्रातिनिधिक फलकाखेरीज शहराच्या कोणत्याही भागात, रस्ते, चौकात शुभेच्छांची राजकीय फलकबाजी होणार नाही, यासाठी शिंदे व चव्हाण यांनी पुढाकार घ्यावा. असे जर खरोखरच झाले तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी ती एक नवी सुरुवात ठरेल. 

नेताजी सुभाषचंद्र बोस रस्ता व महर्षी कर्वे रस्ता 

नामफलक पुन्हा एकदा झाकला जाणार

गेल्या दोन/चार दिवसांपासून मोकळा श्वास घेत असलेले नेताजी सुभाषचंद्र बोस व महर्षी कर्वे रस्ता नामफलक गुढीपाडवा शुभेच्छांनी पुन्हा एकदा झाकले जाणार आहेत.‌

गेल्या काही महिन्यांपासून नेताजी सुभाषचंद्र बोस रस्ता, विष्णुनगर, पंजाब नॅशनल बँक चौक, डोंबिवली पश्चिम येथील हे दोन्ही नामफलक राजकीय फलकबाजीने झाकले जात होते. मात्र समाज माध्यमातून आणि लोकसत्ता ऑनलाईनने यावर लिहिल्यावर ते फलक हटविण्यात आले होते. शुक्रवारी फलकासाठी बांबूची कमान बांधण्यात आली. कमान बांधतांना एक कामगारा तर चक्क या दोन्ही नामफलकाच्या पाटीवर पाय ठेवून काम करतांना दिसून आला. 

किती सर्वपक्षीय राजकारणी, नेते, पदाधिकारी अशा कमानी उभारून फलक लावण्यासाठी महापालिकेची परवानगी घेतात? परवानगी न घेता किती राजकीय पक्ष, नेते, पदाधिकारी, संस्था, संघटना अशा अनधिकृत फलकबाजी करतात? आत्तापर्यंत अनधिकृत फलकबाजी करणा-यांच्या विरोधात किती गुन्हे महापालिकेने दाखल केले? किती दंड वसूल केला त्याचीही माहिती महापालिका प्रशासनाने जाहीर करावी. 

शेखर जोशी 

२२ मार्च २०२५

शुक्रवार, २१ मार्च, २०२५

भाजप महाराष्ट्र आणि देवेंद्र फडणवीस हिंमत दाखवणार का?

भाजप महाराष्ट्र आणि देवेंद्र फडणवीस हिंमत दाखवणार का?

औरंगजेबाची मूळ कबर तशीच ठेवून 
सभोवतालचे बांधकाम जमीनदोस्त करा
- लाखो रुपयांचे अनुदान बंद करण्यासाठी निवेदन द्या 
- औरंगजेबाच्या क्रूरकृत्यांची माहिती देणारा फलक लावा
शेखर जोशी 
क्रूरकर्मा औरंगजेबाच्या कबरीवरुन वाद रंगला आहे. सर्वपक्षीय राजकारणी, हिंदुत्ववादी संघटनांसह समाज माध्यमातून सर्वसामान्य हिंदुत्ववादी नागरिक आपापली मते, विचार हिरीरीने मांडत आहेत. बाबरीप्रमाणे ही कबर उद्ध्वस्त करावी ते कबर तशीच राहू द्यावी अशी मतमतांतरे आहेत.‌ औरंग्याच्या मूळ कबरीला धक्का न लावता कायद्याच्या चौकटीत राहून त्या कबरीभोवतीचे सुशोभीकरण व बांधकाम विस्तार करण्यात आले आहे, ते नक्कीच जमीनदोस्त करता येईल. लाखो रुपयांचे अनुदान बंद करण्यासाठी निवेदन देता येईल तसेच औरंगजेबाच्या क्रूरकृत्यांची माहिती देणारा फलकही लावता येईल. अर्थात हे सर्व करण्यासाठी राजकीय धडाडी व इच्छाशक्ती दाखवण्याची गरज आहे, मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ती दाखवावी, अशी माफक अपेक्षा. 

प्रतापगडाच्या पायथ्याशी अफझलखानची कबर आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी त्या वेळी जी काही छोटी कबर बांधली होती, त्याचे नंतरच्या काळात भव्य स्मारकात रुपांतर झाले, केले गेले. सुशोभीकरण झाले, आजुबाजूची जागा हडप करून अनधिकृत बांधकाम केले गेले.‌ गेली अनेक वर्षे कबरीसभोवती झालेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत हिंदुत्ववादी, हिंदुत्ववादी संस्था, संघटना यांच्याकडून तक्रारी करण्यात येत होत्या. न्यायालयातही दाद मागण्यात आली होती. न्यायालयाकडून वेळोवेळी कबरी सभोवताली झालेले/ केलेले अनधिकृत बांधकाम पाडण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले होते. मात्र मुसलमानांचे लांगूलचालन करणा-या कॉग्रेसच्या आणि नंतर महाविकास आघाडीच्या काळातही ते पाडले गेले नाही. कबरीच्या सभोवताली अनधिकृत बांधकाम, विस्तार वाढत चालला होता. 

महाविकास आघाडी पायउतार झाल्यानंतर महायुती सत्तेवर आली. आणि त्यानंतर काही दिवसात तेव्हाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री- गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इच्छाशक्ती दाखवून अफजलखानाच्या मूळ कबरीला कोणताही धक्का न लावता न्यायालयाच्या आदेशानुसार कबरी सभोवताली झालेले अनधिकृत बांधकाम जमीनदोस्त केले. त्याच धर्तीवर आता मुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी इच्छाशक्ती दाखवून औरंगजेबाच्या मूळ कबरीला धक्का न लागता त्या कबरीभोवती जे भव्य बांधकाम केले आहे, त्याचा जो विस्तार झाला आहे तो तातडीने जमीनदोस्त करावा. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडून औरंगजेबाच्या कबरीला संरक्षण देण्यात आले आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले. ते बरोबर आहे. पुरातत्त्व विभागाने मूळ कबरीला धक्का लावू नये असे सांगितले आहे. पण त्या कबरीभोवती जे सुशोभीकरण, भव्य बांधकाम झाले आहे, त्याचेही संरक्षण करा, असे तर सांगितलेले नाही ना? योगी आदित्यनाथ यांच्याप्रमाणे मूळ कबरीला धक्का न लावता बाकीचे बांधकाम बुलडोझर लावून जमीनदोस्त केले जावे.

आणखी एक, केंद्रातही भाजपचे शासन आहे. या कबरीच्या देखभालीसाठी केंद्र सरकारच्या पुरातत्त्व विभागाकडून लाखो रुपयांची जी खैरात केली जाते, ती तातडीने बंद करण्यात यावी, असे लेखी पत्र महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांन आणि पुरातत्व विभागाला देण्यात यावे. एक वेळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार व त्यांचे आमदार या निवेदनावर स्वाक्षरी करणार नाहीत, पण भाजप आणि शिवसेनेच्या सर्व आमदार, खासदार यांची स्वाक्षरी तर या निवेदनावर तेवढे तरी तुम्ही करू शकता ना? त्या कबरीच्या ठिकाणी क्रूरकर्मा औरंगजेबाने केलेले अत्याचार, छत्रपती संभाजी महाराज यांचे केलेले हाल याची माहिती देणारा फलकही तिथे महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने लावा आणि मूळ कबरीला धक्का न लावता कबरी सभोवताली झालेले सुशोभीकरण जमीनदोस्त करण्याची राजकीय धडाडी व इच्छाशक्ती दाखवा, इतकीच माफक अपेक्षा.‌ या गोष्टी करणे आपल्या हातात आहेत. तिथे कोणताही नियम आड येणार नाही, असे वाटते. 
शेखर जोशी 
२१ मार्च २०२५

मंगळवार, ९ एप्रिल, २०२४

आधी ठरले होतेच आता 'राज'मुद्रा - ही तर सुरुवात, खरे लक्ष्य विधानसभा, महापालिका

 

आधी ठरले होतेच आता 'राज'मुद्रा   -

 ही तर सुरुवात, खरे लक्ष्य विधानसभा, महापालिका 

शेखर जोशी 

राज ठाकरे महायुतीत सहभागी होणार की नाही? याविषयी सुरू असलेल्या चर्चा, अंदाज यांना आज पूर्णविराम मिळाला. छत्रपती शिवाजी उद्यान येथे झालेल्या गुढीपाडवा सभेत आपण महायुतीला बिनशर्त पाठिंबा देत आहेत, अशी घोषणा केली. राज ठाकरे यांनी जाहीर घोषणा केल्यामुळे आता लोकसभा निवडणुकीत मनसेला किती जागा मिळतात, ते पाहायचे. याचवेळी राज ठाकरे यांनी मनसे कार्यकर्त्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असे सांगून तेव्हा आपल्याला नक्कीच काही जागा मिळतील, असेही सुचित केले. 

२०१४ ला नरेंद्र मोदी यांना पाठिंबा, कौतुक तर २०१९ मध्ये त्यांच्यावर केलेली टीका याबतही त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. नोटाबंदी आणि इतर काही निर्णय पटले नाहीत म्हणून २०१९ मध्ये आपण टीका केली. ३७० कलम रद्द करणे, सीएए या सारखे चांगले निर्णय मोदींनी घेतले. देशाला आज खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे. आणि त्यामुळेच मोदींसाठीच आपण भाजप, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्या महायुतीत सहभागी होत आहोत. चांगल्याला चांगले आणि वाईटाला वाईट म्हणणे हा माझा स्वभाव आहे. त्यामुळे पुढेही काही पटले नाही तर माझे तोंड आहेच, असेही त्यांनी सांगून टाकले. मी मोदींवर वैयक्तिक किंवा उद्धव ठाकरे, संजय राऊत करतात तशी टीका कधीही केली नाही, असे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. 

राज ठाकरे यांच्या मनसेने कमळ किंवा धनुष्यबाण चिन्हावर निवडणूक लढवावी, असे त्यांना सांगितले गेले असल्याची चर्चा होती. मात्र आपले इंजिन हे चिन्ह मनसैनिकांची मेहनत आहे. त्यामुळे चिन्हाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आणि सुरू असलेल्या चर्चेवर पडदा टाकला. आपण बिनशर्त पाठिंबा देत आहोत, असे राज ठाकरे यांनी सांगितले असले तरी एक/ दोन जागा मिळाल्याच पाहिजेत, अशी खात्री त्यांनी अमित शहा यांच्याकडून नक्कीच मिळवली असणार. आता थोडे नमते घेऊन विधानसभा तसेच महापालिका निवडणुकीत जेवढ्या जागा मिळवता येतील, असा ते प्रयत्न करणार यात शंका नाही. २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मोदी विरोधात प्रचार करण्यासाठी कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोघांनीही पुरेपूर वापर करून घेतला. त्या बदल्यात आघाडीत स्थान मिळावे, काही जागा मिळाव्यात अशी राज ठाकरे यांची अपेक्षा होती. पण ती पूर्ण झाली नाही. १८ वर्षात कधी यांच्या बरोबर तर कधी त्यांच्याबरोबर जाऊन काहीच फायदा झाला नाही. आता भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून महायुतीत सहभागी होण्याचे, काही जागाही देण्यात येतील, असे ठोस आश्वासन दिले गेले असेल तर ते फायदेशीरच आहे, असा शहाणपणाचा विचार करून चला आता हे करून पाहू या, असे त्यांनी ठरवले असेल तर ते चुकीचे नाही. 

मुसलमान मतपेढीला महत्त्व न देता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष हिंदू मतपेढी तयार केली आहे. ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय, राममंदिर उभारणी यामुळे मोदींनी हिंदू मतपेढी आपल्या बाजूने वळवून घेतली आहे. दोन्ही काँग्रेस बरोबर गेल्याने उबाठा गट हिंदुत्वापासून दूर गेला आहे ही वस्तुस्थिती आहे आणि उबाठा गटाचे जे कोणी मतदार असतील त्यांना आपल्याकडे वळवून घेण्यासाठी, ती पोकळी भरून काढण्यासाठी उघड हिंदुत्व स्विकारणे फायदेशीरच आहे, हे त्यांनी ओळखले. अर्थात नुसते हिंदुत्व, राममंदिर असे भावनिक मुद्दे घेऊन चालणार नाही, हे ठाम माहिती असल्यानेच त्यांनी आजच्या सभेत बेरोजगारी, नोक-या, अस्वस्थ तरुण यांनाही साद घातली. पंतप्रधान मोदींनी तरुणांकडे लक्ष द्यावे. नोकरी, व्यवसाय उपलब्ध झाले नाहीत तर अराजक माजेल, असेही त्यांनी स्पष्ट करून तरुण, बेरोजगार यांचीही सहानुभूती मिळवली. 

राज ठाकरे यांना समाजाची नेमकी नस माहिती आहे. कुठे, कधी, कोणत्या वेळी काय भूमिका घ्यायची, वेळ साधून काय बोलायचे, हे राज ठाकरे चांगले ओळखतात. मराठी पाट्या, मशिदींवरील भोंगे आणि अजान, पथकर, नोकरभरतीत मराठी तरुणांना प्राधान्य हे मुद्दे त्यांनी अचूक उचलले. मराठी अस्मिता जपण्याबरोबरच राष्ट्रवाद, हिंदुत्व याचे महत्त्वही त्यांना कळले. मनसे आता अठरा वर्षांची म्हणजे सज्ञान झाली आहे. त्यामुळे आता यापुढे तरी धरसोड वृत्ती सोडून घेतलेल्या भूमिकेशी तडजोड न करता प्रामाणिक राहावे. हे त्यांनी 'मनसे' केले तर येणारा काळ राज ठाकरे आणि त्यांच्या पक्षासाठी नक्कीच आशादायक, सत्तासोपानाकडे घेऊन जाणारा असेल. 

जाता जाता - राज ठाकरे यांनी उघडपणे भाजपसमवेत जाण्याची घोषणा केल्यामुळे आता पुरोगामी, डावे, कॉग्रेसी, समाजवादी त्यांना शिव्या घालतील. पण हेच राज ठाकरे २०१९ मध्ये भाजप आणि मोदी यांच्यावर टीका करत होते तेव्हा ते या सर्व मंडळींच्या गळ्यातील ताईत होते, हे विसरून चालणार नाही. म्हणजे मोदींना जाऊन मिळाले तर तो माणूस वाईट आणि सोनिया गांधी, शरद पवार, राहुल गांधी यांच्या बाजूने असला तर तो माणूस चांगला अशी भूमिका घेणे हा दुटप्पीपणा आणि ढोंगीपणा झाला. असो.

- शेखर जोशी 

९ एप्रिल २०२४

सोमवार, ३ जुलै, २०२३

या लोकांना सोबत घेणे चुकीचेच

अजित पवार, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ,धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, चौकशी बासनात गुंडाळणार 

- या लोकांना सोबत घेणे चुकीचेच, समर्थन होऊच शकत नाही 

शेखर जोशी

या सर्व लोकांच्या विरोधात तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या इतरही नेत्यांनी जोरदार रान उठविले होते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या तर या लोकांच्या मागे हात धुवून लागले होते. अनेक कागदपत्रे त्यांनी जमा केली होती. ते सर्व पुरावे संबंधित यंत्रणांना दिले होते. ते सगळे आता चुलीत घालावे लागतील.

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच जाहीर सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. दोन दिवसांत अशी काय जादू झाली की आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली की या लोकांना थेट मंत्रिमंडळात घेतले? हा निर्णय नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांनी घेतला आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळी उतरवला की देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी, शहांच्या गळी उतरवला?

अजित पवार यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून देण्यात आलेल्या कर्जामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा जनहित याचिकेच्या आधारे चौकशी करत आहे. या प्रकरणी ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही दाखल केला आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये, आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयाला सांगितले, अजित पवार यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत आणि या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. मात्र याला ईडीने विरोध केला, पण न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण बंद केले असेल तर ईडी देखील अधिक तपास करू शकत नाही.

अजित पवार हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे अध्यक्ष असताना सिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. जनहित याचिकांच्या आधारे, महाराष्ट्र एसीबीने या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास सुरू केला. २०१९ मध्ये, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तीन दिवसांचे सरकार स्थापन केल्याच्या एका दिवसानंतर, एसीबीने त्यांना क्लीन चिट देत मुंबई उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. मात्र न्यायालयाने हा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही. 

२००६ मध्ये तीन प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कंत्राटांमधील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छगन भुजबळ यांच्यासह १६ जणांविरुद्ध २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल केला. तेव्हा भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील नवीन आरटीओ कार्यालय आणि मलबार हिल येथे गेस्ट हाऊस बांधण्यासाठी चमणकर डेव्हलपर्सला कंत्राटे देण्यात आली होती. ईडीने मनी लाँड्रिंगचा आरोप करत वेगळा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी भुजबळ यांना अटक झाली. दोन वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर २०१७ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना सप्टेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने भुजबळ आणि इतरांना दोषमुक्त केले. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात जानेवारी २०२३ मध्ये एका कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल दाखल केली, ती अद्याप प्रलंबित आहे. 


प्रफुल पटेल हे ही ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. पटेल यांनी अंमली पदार्थाचा तस्कर इकबाल मिर्चीकडून जमीन हस्तांतरण आणि आर्थिक व्यवहार केल्या प्रकरणी ईडी चौकशी करत आहे. 

सरसेनापती  संताजी घोरपडे शुगर फॅक्टरी लिमिटेड आणि त्याच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांच्या कामकाजात कथित अनियमितता प्रकरणी मुंबईत ईडीकडून हसनची चौकशी सुरू आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादात मुश्रीफ यांनी आपल्यावरील खटला हा कट असल्याचे म्हटले होते. मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने एप्रिलमध्ये फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा दिला. गेल्या आठवड्यात ती ११जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली. या प्रकरणी त्यांच्या तीन मुलांविरुद्धही ईडी चौकशी करत आहे. त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

बीडमधील १७ एकराचा वादग्रस्त भूखंड अवैधपणे खरेदी केल्याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीनं केस दाखल केली आहे.

संकलन- शेखर जोशी

(राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवरील आरोपाचे संकलन माहितीच्या महाजालावरून केले आहे)

शुक्रवार, २३ जून, २०२३

भूमिकांची उलटापालट आणि दुतोंडीपणा उघड

'आदिपुरुष'च्या निमित्ताने...

भूमिकांची उलटापालट आणि दुतोंडीपणा उघड 

शेखर जोशी

ओम राऊत दिग्दर्शित 'आदिपुरुष' या वादग्रस्त, बिभत्स चित्रपटाच्या निमित्ताने तथाकथित ढोंगी पुरोगामी आणि प्रतिगामी यांच्या भूमिकांची उलटापालट झाली असल्याचे दिसून येत आहे. आणि या दोन्ही बाजूंचा दुतोंडीपणाही उघड झाला आहे.

सहा महिन्यांपूर्वी या चित्रपटाचा टिझर/ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याचवेळी दिग्दर्शक ओम राऊत आणि चित्रपटाच्या सादरीकरणावर प्रचंड टीका झाली. खरे तर त्या टिझरवरूनच चित्रपट टुकार, बीभत्स आणि तमाम भारतीयांच्या मनातील रामायणाचे प्रतिमाभंजन करणारा आहे हे लक्षात आले होते. त्यावेळी भाजपचे आमदार राम कदम यांनी चित्रपटाला विरोध केला तर मनसेचे अमेय खोपकर यांनी राऊत यांना समर्थन दिले. चित्रपट पूर्ण पाहा आणि मग ठरवा, ओम राऊत हे हिंदुत्ववादी आहेत, अशी भलामण त्यांनी केली. चित्रपट प्रदर्शित झाला. आणि आता भाजपचे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे सर्व नेते, लोकप्रतिनिधी यांची आणि मनसेची, राज ठाकरे यांचीही अळी मिळी गुप चिळी आहे.

आधुनिक काळातील क्रूरकर्मा मुस्लिम दहशतवादी किंवा इतिहासातील क्रूरकर्मा अफझलखानासारख्या दिसणा-या विध्वंसक मुसलमानाच्या वेषातील रावण, त्याच्याच जवळ जाणारा हनुमान, बीभत्स आणि वटवाघूळ सदृश्य पुष्पक विमान, काळोखी लंका, टॅट्यू काढलेला इंद्रजित, हनुमानाच्या तोंडी दिलेले 'जली' असले टपोरी प्रकारचे संवाद आणि बरेच काही. हे सर्वच न पटणारे आहे. काहीतरी नवीन, वेगळे करण्याच्या नावाखाली, दिग्दर्शकीय स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ओम राऊत यांनी ज्या विकृत, बीभत्स पद्धतीने आदिपुरुष सादर केला आहे, ते पाहता कोणाही सुजाण, भारतीय संस्कृती, आपले वेद, पुराणे, पौराणिक देव देवता याविषयी आस्था, प्रेम, आदर असणा-यांना चीडच येईल. झापडे लावून याचे समर्थन करणेच चुकीचे आहे. 

हिंदुत्व, भारतीय संस्कृती, परंपरा याचा अभिमान, गर्व असणारी लोकं उजवी म्हणून ओळखली जातात, त्यांना कुचेष्टेने प्रतिगामी म्हटले जाते. तर बहुसंख्यांकांची आस्था, त्यांची दैवते, हिंदुत्व, हिदू संस्कृतीची टिंगल टवाळी करणे, अल्पसंख्याकांचे विशेषतः मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणे म्हणजे पुरोगामी असल्याचे समजले जाते. काश्मीर फाईल्स, केरळ स्टोरी या चित्रपटांना याच ढोंगी पुरोगामी मंडळींनी विरोध केला. खरे तर भारतात काश्मीर प्रश्नांबाबत जे काही घडले त्याचे आणि लव्ह जिहादच्या भयाणतेचे वास्तव चित्रण अनुक्रमे या दोन्ही चित्रपटातून सादर करण्यात आले. ते कटू असले तरी सत्य होते. इतर वेळी भावना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढणा-या ढोंगी पुरोगामी मंडळींनी दोन्ही चित्रपटाला विरोध केला. यात सर्व कॉंग्रेसी,डावे, समाजवादी, निधर्मवादी, सर्वधर्मसमभाववादी या पुरोगाम्यांचा समावेश होता. दोन्ही चित्रपटांवर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणीही यांनी केली होती. तर हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारा भाजप, कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना असलेल्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि इतर काही हिंदुत्ववादी संघटना, नेते यांनी या चित्रपटांचे समर्थन केले. 

आता आदिपुरुष बाबतीत याच भूमिकांची उलटापालट झाली आहे. आदिपुरुष म्हणजे रामायणाचे आणि त्यातील व्यक्तिरेखांचे उघडपणे केलेले प्रतिमाभंजनच आहे हे दिसताय. पण तरीही महाराष्ट्रातील किंवा देशातील एकाही भाजप नेत्यांने, लोकप्रतिनिधीने, पदाधिकाऱ्यांने चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केलेली नाही. सादरीकरणावरून दिग्दर्शक ओम राऊत, संवाद लेखक मनोज मुंतशीर यांचा विरोध/ निषेध केलेला नाही. 'पठाण' चित्रपटात भगवी बिकिनी घातली म्हणून तो चित्रपट बंद पाडण्याची भाषा करणारे हिंदुत्ववादी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिपुरुषबाबत मूग गिळून गप्प आहेत. आणि याच्या उलट डावे, कॉंग्रेसी, समाजवादी असे तथाकथित पुरोगामी चित्रपटाच्या विरोधात बोलत आहेत. बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. राज ठाकरे, मनसेही गप्प आहेत. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आम्ही भाजपसोबत आलो असे सांगणा-या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही चित्रपटाचा निषेध किंवा विरोध केलेला नाही. आता शिंदे गटातील खासदार श्रीरंग बारणे यांनी चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. 


मुळात हा चित्रपट केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाने मंजूर कसा केला हे कोडे आहे. याच केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डावर प्रसिद्ध नाट्य दिग्दर्शक वामन केंद्रे, हिंदुत्ववादी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक रमेश पतंगे सदस्य आहेत. चित्रपटासाठी तज्ज्ञ अभ्यासक म्हणून व्याख्याते, प्रवचनकार सच्चिदानंद शेवडे यांनी काम केले आहे. ज्या देवदत्त नागे यांनी 'खंडोबा' ची भूमिका केली ते या चित्रपटात हनुमानाच्या भुमिकेत आहेत. याशिवाय अजय अतुल, प्रसाद सुतार, तेजस्विनी पंडित, सोनाली खरे ही मंडळीही चित्रपटाशी संबंधित आहेत. या सर्वांनी झापडे लावून, डोळ्यांवर पट्टी बांधून काम केले का? चित्रपटाचा टिझर आणि आता चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर, सर्व स्तरातून प्रचंड टीका होत असताना, समाज माध्यमांतूनही अत्यंत प्रक्षुब्ध भावना व्यक्त होत असताना ही सर्व मंडळी गप्प आहेत. ओम राऊत, मनोज मुंतशीर यांच्याकडून किंवा वरील अन्य काही जणांकडून केलेल्या कृतीचे समर्थन करण्यात येत आहे ते अजिबात न पटणारे व चीड आणणारे आहे. तुम्ही चुकलात, माती खाल्ली हे मान्य करायला, कबुली द्यायला हिंमत लागते, ती तुम्ही दाखवावी.

तुमच्याविषयी सर्वसामान्य मराठी माणसांच्या मनात जी प्रतिमा आहे, त्याला तुम्ही स्वतःच तडा देण्याचे कृती केली आहे. 'काम केले/झाले, सर्व काही मिळाले' आता होऊ दे काहीही. समाज माध्यमातून लोक चार दिवस बोलतील आणि विसरून जातील., अशी तुमची भूमिका आहे आणि असणार. म्हणूनच तुम्ही सर्व गप्प आहात. तुमचेही बरोबरच आहे म्हणा. खरेच आहे, लोकं चार, आठ दिवसांत सर्व काही विसरून जातात. अशा लिहिण्याने काही फरक पडणार नाही, हे माहीत असूनही मनातील खदखद व्यक्त केली आहे. मला वाटले ते लिहिले.

शेखर जोशी

२३ जून २०२३

मंगळवार, २० जून, २०२३

राष्ट्रवादीच्या उलट्या बोंबा!

राष्ट्रवादीच्या उलट्या बोंबा!

याला म्हणतात चोराच्या उलट्या बोंबा. तुमच्या पिताश्रींनी काही वर्षांपूर्वी आत्ताची उबाठा सेना फोडली होती. छगन भुजबळ यांच्यासह शिवसेनेचे अनेक आमदार (अर्थात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या घाऊक प्रमाणात फोडले/ आपल्या बाजूने वळविले त्या तुलनेत तुमचे पिताश्री कमीच पडले) फोडून कॉंग्रेस आय पक्षात आणले होते. तेव्हा तुमचे पिताश्री या पक्षात होते.‌त्यावेळी कुठे गेला होता तुमचा धर्म...

तेव्हाची शिवसेना आणि शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासाठी भुजबळ यांच्यासह फुटलेले सर्व आमदार गद्दारच होते. पण तेव्हा पवार साहेबांनी शिवसेना फोडली म्हणून ते किती ग्रेट आहेत, कसे चतुर, चाणाक्ष, मुत्सद्दी आहेत म्हणून त्यांची आरती ओवाळली होती. वसंतदादा पाटील यांच्या पाठीत खंजीर खुपसून काही आमदार फोडून तुमच्या पिताश्रींनी ते सरकारही पाडले होते. म्हणजे खरे तर या गद्दारीची सुरुवात तुमच्या पिताश्रींनी केली आहे.

उबाठा गटाचे प्रवक्ते, खासदार जे 'उत' आल्यासारखे नेहमीच बोलत असतात त्यांनी तर षटकार ठोकला. संयुक्त राष्ट्र संघटनेला पत्र लिहून २० जून हा दिवस जागतिक गद्दार दिन म्हणून साजरा करावा, अशी मागणी केली. उबाठा गटाचे प्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनीही याची री ओढली. ( हा 'उत' आलेला माणूस वेळोवेळी उबाठा यांना आणि गटालाही अडचणीत आणतोय हे उबाठा यांना कधी कळणार? शिल्लक सेना पूर्णपणे संपेल बहुदा तेव्हा यांचे डोळे उघडतील)

'उत 'आलेले प्रवक्ते, खासदार आणि माननीय उबाठाजी अहो या गद्दारीचे जनक,मूळपुरुष तुमचेच बॉस आहेत याचा सोयिस्कर विसर पडला का? 

ज्या शिंदे यांना मिंधे मिंधे म्हणून शिव्या घालता त्या शिंदे यांच्या आधी मिंधेपण तुमच्याच साहेबांनी शरद पवार यांनी केले. एक वेळ मी अंगाला राख फासून हिमालयात जाईन पण पुन्हा कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करणार नाही, अशी गर्जना करणा-या तुमच्याच साहेबांनी तेव्हाचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या उपस्थितीत कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला होता. ते मिंधेपण नाही तर काय होते? 

सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाच्या मुद्द्यावरून कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना करणा-या तुमच्या याच साहेबांनी नंतर सत्तेसाठी सोनिया गांधी आणि काँग्रेस आय पक्षाशी सूत जुळवून केंद्रात मंत्रीपद भुषवले. महाराष्ट्रात सत्ता उपभोगली. ते मिंधेपण नाहीतर काय होते? 

शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे  छगन भुजबळ यांचा उल्लेख कायम 'लखोबा लोखंडे' असाच करत असत. तेव्हाच्या शिवसेनेसाठी छगन भुजबळ हे गद्दारच होते. आणि याच गद्दार छगन भुजबळ यांना (सुप्रियाताई तुमच्या पिताश्रींनी, 'उत' आलेले खासदारजी, महाविकास आघाडीचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे तुमच्या बॉसनी)  अर्थात शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष केले, उपमुख्यमंत्री केले. उद्धवराव याच गद्दार छगन भुजबळ यांच्याबरोबर तुम्हाला महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर काम केले. मांडीला मांडी लावून बसावे लागले होते. सुप्रियाताई, 'उत' आलेले खासदार आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे हे ही तुम्ही विसरलात का? 

त्यामुळे तुम्ही सर्वजण आता काहीही बोललात, म्हणालात तरी गद्दारीचे खरे जनक शरद पवार हेच आहेत. 

शेखर जोशी

२० जून २०२३

शनिवार, १० जून, २०२३

हे कसले राष्ट्रवादी हे तर राष्ट्रघातकी

बहुसंख्य हिंदूंच्या भावनांची काळजी न करता धर्मांध, आक्रमक मुसलमान, ख्रिश्चन यांची काळजी ज्यांना वाटते, क्रूरकर्मा औरंगजेबाचे छायाचित्र स्टेटसला ठेवल्यानंतर कोल्हापुरात ताण तणाव निर्माण झाला म्हणून बहुसंख्य हिंदूंना दोषी ठरविणारे, पण मुळात क्रूरकर्मा औरंगजेबाचे स्टेटस का ठेवले? असा प्रतिप्रश्न न करणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला क्रूरकर्मा औरंगजेबाचा इतका पुळका का येतो? हा खरा प्रश्न आहे. आधी औरंगाबाद येथे संदल मिरवणुकीत औरंगजेबाचे छायाचित्र नाचविल्यानंतर तसेच कोल्हापूर येथे औरंगजेबाचे स्टेटस ठेवल्यानंतर जो ताण तणाव, वाद निर्माण झाला त्यावर पवार यांनी मुळात क्रूरकर्मा औरंगजेबाचे छायाचित्र मिरवणुकीत का नाचवले? आक्षेपार्ह स्टेटस का ठेवले? याबद्दल चकार शब्द काढला नाही किंवा ज्या लोकांनी जाणीवपूर्वक छायाचित्र नाचवले, स्टेटस ठेवले ती कृती चुकीची, देशविघातक, समाजविघातक आहे, या चुकीबद्दल जे दोषी असतील त्यांना कायद्याने जी काही शिक्षा असेल ती झालीच पाहिजे, असे वक्तव्यही पवारांनी केले नाही. मात्र त्याचवेळी, काही लोक चुकीचे वागत असतील पण बहुसंख्य समाजाने संयमाची भूमिका घेतल्यानंतर, राज्य शासनाने सामंजस्याची भूमिका घेतल्यानंतर ही परिस्थिती बदलेल, शांतता प्रस्थापित होईल. त्याला सर्वांनी साथ द्यावी असे मात्र साळसूदपणे सांगतात. उपदेशाचा डोस हिंदूनाच पाजतात, हे अनाकलनीय आहे. हिंदूंनी जशास तसे उत्तर दिले त्याची पोटदुखी शरद पवार यांना झाली असावी. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार हेच मुस्लिमांचे लागूंचालन करत असतील, औरंगजेबाची भलामण करणा-यांच्या विरोधात मुग गिळून गप्प बसत असतील तर त्यांचे बगलबच्चे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इतर पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आपल्या साहेबांचीच री ओढणार. ते ही औरंगजेबाचीच भलामण, उदात्तीकरण करणार यात नवल ते काय? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राज्य उपाध्यक्ष इलियास किरमाणी यांनी काही दिवसांपूर्वी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र लिहिले आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात औरंगजेबाच्या महालाचे/ वास्तूचे संवर्धन करावे, अशी मागणी केली होती. याआधीही शरद पवार यांचे मानसपुत्र असलेल्या जीतेंद्र आव्हाड यांनाही औरंगजेबाचा पुळका आला होता. औरंगजेबाने संभाजीराजांना जिथे मारले तिथे विष्णूचेही मंदिर होते. औरंगजेब जर हिंदू द्वेष्टा असता तर त्याने हे मंदिरही फोडले असते, असे विधान आव्हान यांनी केले होते. मात्र सर्व स्तरातून टीका झाल्यानंतर आव्हाड यांनी सारवासारव केली. अहमदनगर, कोल्हापूर, संभाजीनगर, बीड येथे औरंगजेबाच्या पोस्टर भरून तणाव निर्माण झाला. मुळात क्रूरकर्मा औरंगजेब किंवा टिपू सुलतान हे भारताचे, हिंदुस्थानाचे राष्ट्रपुरुष नाहीत. ते आक्रमक आणि हिंदुद्वेष्टेच होते. त्यांनी भारतातील अनेक मंदिरे फोडली, हिंदू आया बहिणींवर अत्याचार केले. अशा क्रूरकर्मा औरंगजेब आणि टिपू सुलतानचा पुळका शरद पवार यांना किंवा त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला का येतो? हा खरा प्रश्न आहे. संभाजीनगर येथे बोलताना शरद पवार यांनी, मी संभाजीनगर म्हणणार नाही तर औरंगाबादच म्हणणार असे वक्तव्य केले. मात्र या वादग्रस्त वक्तव्यावर समाज माध्यमातून टीका झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून शरद पवार असे बोललेच नाहीत असे सांगण्यात आले. कोल्हापुरातील घटनेनंतर लगेच रस्त्यावर उतरून त्याला धार्मिक स्वरूप देणे योग्य नाही त्यामुळे दोन समाजात कटूता निर्माण होते असे आश्चर्यकारक, चीड आणणारे विधानही शरद पवार यांनी केले. शरद पवार यांना येथील मुस्लिम, ख्रिश्चन यांची काळजी वाटते. मात्र बहुसंख्या हिंदूंची काळजी वाटत नाही हे दुर्दैव आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांना 'जाणता राजा' म्हणू नका कारण समर्थ रामदास स्वामी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना या नावाने संबोधले होते, असे पवार म्हणतात तर पुण्यात लाल महालातील दादोजी कोंडदेव यांचे शिल्प एका रात्रीत हटविल्यानंतर ती कृती अयोग्य होती असे पवार कधीही बोलत नाहीत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचेच पर्यायाने शरद पवार यांचे पिल्लू असलेल्या संभाजी ब्रिगेडने वेळोवेळी ब्राह्मण ज्ञातीबद्दल आक्षेपार्ह टीका केली. पण त्याबाबत साधा निषेधचा सुरही पवार यांनी कधी आळवला नाही. ऋषितुल्य शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना 'महाराष्ट्र भूषण' पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर पवारांचेच मानसपुत्र जीतेंद्र आव्हाड यांनी अश्लाघ्य शब्दात बाबासाहेब पुरंदरे यांच्यावर टीका केली. परंतु पवार यांनी आव्हाड यांचे कान उपटले नाहीत. पुरंदरे यांच्या निधनानंतर समाजमाध्यमांवरून अत्यंत खालच्या पातळीवरील शेरेबाजी त्यांच्याविषयी करण्यात आली. यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे समर्थक आणि बगलबच्चे मोठ्या प्रमाणात होते. मात्र त्यावेळीही शरद पवार यांनी आपली नापसंती व्यक्त केली नाही. समाज माध्यमांतून अशा प्रकारची शेरेबाजी करणे, टीका करणे चुकीचे, अयोग्य आहे असेही कधी म्हणाले नाहीत. रामनवमी, गुढीपाडवा, शिवराज्याभिषेक दिन या दिवशी अर्थात हिंदूं सण, हिंदू अस्मिता दिनाच्यादिवशी धर्मांध मुस्लिमांकडून हिंदूंच्या मिरवणुकीवर, शोभायात्रांवर दगडफेक होते. मात्र तेव्हाही पवार कधी अवाक्षर काढत नाहीत. काही वर्षांपूर्वी फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इस्लामी दहशतवादी विरोधात कठोर पावले उचलू असे वक्तव्य केले. त्यावेळी पवारांचा बगलबच्चा असलेल्या जीतेंद्र आव्हाड यांनी आंदोलन केले. आता फ्रान्समधील घटनेचा भारताशी काय संबंध? किंवा फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी इस्लामी दहशतवादाविरोधात कठोर पावले उचलू असे म्हटले तर आव्हाड किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पोटात दुखायचे कारण काय? पण त्यावेळीही पवार यांनी आव्हाडांना खडसावले नाही. याच आव्हाडांनी पोलीस चकमकीत ठार झालेल्या इशरत जहाँ या दहशतवादी तरुणीच्या नावाने रुग्णवाहिका सुरु केली. तेव्हाही पवार यांना जाब विचारावा वाटला नाही. याच आव्हाडांनी पॅलेस्टाईनमधील मुसलमानांना पाठिंबा म्हणून इथे 'सेव्ह गाझा' असे टी शर्ट घालून आंदोलन केले होते. तेव्हाही पवार यांनी चकार शब्द काढला नाही. म्यानमारमधील घटनेच्या निषेधार्थ मुंबईत रझा अकादमीने मोर्चा काढला. दंगल घडवली, बृहन्मुंबई महापालिका मुख्यालयासमोर असलेल्या 'अमर जवान ज्योती' ची नासधूस केली. मात्र त्याविरुद्धही शरद पवार यांनी कधी तोंड उघडले नाही. माजी खासदार निलेश राणे यांनी पवारांची तुलना औरंगजेबाशी केल्यानंतर मोठा गदारोळ झाला. औरंगजेबाचा पुनर्जन्म म्हणजे शरद पवार आहेत असे ट्विट राणे यांनी केले होते. शरद पवार यांच्यावर समाज माध्यमातून अनेकदा 'बाबरमतीकर' अशी टीका केली जाते किंवा त्यांची तुलना औरंगजेबाशी केली जाते. इथे एक प्रश्न असा विचारावासा वाटतो की समाज माध्यमांतून अशा प्रकारची टीका किंवा औरंगजेबाशी तुलना शरद पवार यांचीच का केली जाते? काँग्रेसचे नेतेही मुस्लिम लांगूलचालन करतात. पण काँग्रेसच्या नेत्यांची कधी औरंगजेबाशी तुलना केली गेली नाही. शरद पवार यांच्यावर या विषयावर जेवढी टीका केली जाते, तशी काँग्रेस नेत्यांवर का केली जात नाही? दरवेळी आपली किंवा आपल्याच पक्षाची तुलना औरंगजेबाशी का केली जाते? असा प्रश्न शरद पवार यांनी आणि त्यांच्या समर्थकांनी स्वतःला विचारावा. पक्षाच्या नावात 'राष्ट्रवादी' असले तरी आपले विचार, कृती आणि उक्ती ही त्या विरोधात आहे हे वेळोवेळी दिसून आले आहे. त्यामुळे तुम्ही कसले राष्ट्रवादी तुम्ही तर राष्ट्रघातकी असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. शेखर जोशी

गुरुवार, ११ मे, २०२३

राजीनामा देऊन उद्धव ठाकरे तोंडावर आपटले

 

राजीनामा देऊन उद्धव ठाकरे तोंडावर आपटले 

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला.  उद्धव ठाकरे यांची ही चूक त्यांच्यासाठी आणि महाविकास आघाडीसाठीही महागात पडली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हा राजीनामा दिला नसता तर आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कदाचित वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते. 

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर भाष्य केले होते. जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता  (ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होते) आणि जर हरला असतात तर त्या आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट झाले असते. कारण त्या आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असतात तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता, असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते.

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवायच उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आल्याचा आंदाज बांधून त्यांना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितले. कोश्यारी यांचा हा निर्णय अवैध होता, असेही न्यायालायने आज नमूद केले. 




उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर आत्ता कदाचित निकाल वेगळा लागला असता, असे आता काही राजकीय विश्लेषक आणि कायद्याचे अभ्यासक म्हणू लागले आहेत. महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनीही काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना विश्वासात न घेता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता, असे सांगितले होते. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ पुस्तकातही विवेचन केले आहे

उद्धव ठाकरेंनी जर बहुमत चाचणीआधी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर पुन्हा पूर्वस्थिती कायम करता आली असती. पण त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे आता त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. 

२१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर गटाने वेगळा मार्ग स्वीकारल्यापासून राजकीय घडामोडींना वेग आला. शिंदेंसमवेत बंड केलेल्या आमदारांनी भाजपाच्या आमदारांसह राज्यपालांना सरकारच्या भूमिकांशी सहमत नसल्याचे सांगितले आणि उद्धव ठाकरे सरकारकडे बहुमत नसल्याचाही दावा केला. 

त्यावर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले. या आदेशांना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. २९ जूनला दुपारी न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर माझ्यावर माझ्या घराण्याचे संस्कार आणि शिकवण आहे. म्हणूनच मी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा दिला, असे  माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितले तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेत बसलात तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद करून ठेवली होती? असा टोला उद्धव ठाकरे यांना हाणला.

उद्धव ठाकरे यांच्या बदसल्लागारांनी त्यांना राजीनामा द्या, असा दिलेला सल्ला किती महागात पडला? याचा पश्चात्ताप उद्धव ठाकरे यांना आता होत असला तरी आता वेळ निघून गेली आहे. 


गुरुवार, २३ मार्च, २०२३

ठाकरे, फडणवीस यांची 'दिल दोस्ती' आणि बासनात गुंडाळलेली प्रकरणे

 ठाकरे, फडणवीस यांची 'दिल दोस्ती' 

आणि बासनात गुंडाळलेली प्रकरणे

 


'निनावी' पक्षप्रमुख उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना थेट वरुन अभय मिळाले? आणि म्हणून त्यांनी आपले कट्टर राजकीय हाडवैरी असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी हसतखेळत गप्पा मारल्या? 

आधी अडीच वर्षे याच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्ष, देवेंद्र फडणवीस, नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांच्यावर   किती गरळ ओकली होती? 

आता देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडेच गृहखाते आहे. सुशांतसिंह, दिशा सालियन संशयास्पद मृत्यू प्रकरण, पालघर साधू हत्याकांड,  पत्राचाळ प्रकरण, करमुसे मारहाण, रश्मी उद्धव ठाकरे यांचे कथित बंगले, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि कुटुंबीय यांच्या बेहिशोबी मालमत्तेची चौकशी, 'मातोश्री'च्या गळ्याशी आलेला 'पाटणकर' काढा‌ ही सगळी प्रकरणे देवेंद्र फडणवीस यांनी बासनात गुंडाळून ठेवली का? की गुंडाळून ठेवा म्हणून वरुन आदेश आले? 

सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात या घडलेल्या सर्व घटनांबाबत संशयाचे वातावरण आहे. त्या त्या वेळी भाजपने, भाजपच्या सर्व नेत्यांनी आणि दस्तुरखुद्द फडणवीस यांनीही त्यावेळी अगदी घसा खरवडून आवाज उठवला होता. एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर सत्ता स्थापन करून झाले की बरेच महिने. फडणवीस यांच्याकडेच गृहखाते आहे. काढा की सगळे पहिल्यापासून खणून. यावर, याची चौकशी केंद्रीय तपास संस्थांकडून सुरू आहे, असे तकलादू कारण पुढे केले जाईल. पण महाराष्ट्राचे गृहमंत्री म्हणून जे तुमच्या हातात आणि अधिकारात आहे, ते तरी करा.

महाराष्ट्रात राजकीय शत्रुत्व नाही, आपली राजकीय संस्कृती, परंपरा वेगळी आहे, ही वाक्ये टाळ्या घेण्यासाठी ठिक आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधक मग ते कोणत्याही राजकीय पक्षांचे असोत आतून सर्व एकमेकांशी मिळालेलेच असतात, एका मर्यादेपर्यंत एकमेकांच्या भानगडी, घोटाळे राजकीय सोयीसाठी बाहेर काढले जातात आणि नंतर बासनात गुंडाळूनही ठेवले जातात. 

विद्यमान सत्ताधारी विरोधक आणि विद्यमान विरोधक सत्ताधारी झाले की लुटुपुटूची लढाई सुरू होते. कोणी किती ताणायचे हे आधीच ठरलेले असते. त्या त्या राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते, समर्थक मात्र एकमेकांचे गळे धरतात आणि सर्वपक्षीय राजकीय नेते पडद्याआड गळ्यात गळे घालून याची मजा लुटतात, हेच कटू आणि संतापजनक सत्य आहे. 

आम्ही योगायोगाने समोरासमोर आलो आणि म्हणून काही वेळ हसत खेळत गप्पा मारल्या, त्यातून कोणताही राजकीय अर्थ काढू नये किंवा भाकित करू नये अशी ठोकळेबाज मखलाशी उद्या ठाकरे आणि फडणवीस करतीलही, पण त्याला काहीही अर्थ नाही. कोणी शेंबडे पोरही त्यावर विश्वास ठेवणार नाही.‌

 शेखर जोशी

२३ मार्च २०२३