या लोकांना सोबत घेणे चुकीचेच

अजित पवार, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ,धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, चौकशी बासनात गुंडाळणार 

- या लोकांना सोबत घेणे चुकीचेच, समर्थन होऊच शकत नाही 

शेखर जोशी

या सर्व लोकांच्या विरोधात तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या इतरही नेत्यांनी जोरदार रान उठविले होते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या तर या लोकांच्या मागे हात धुवून लागले होते. अनेक कागदपत्रे त्यांनी जमा केली होती. ते सर्व पुरावे संबंधित यंत्रणांना दिले होते. ते सगळे आता चुलीत घालावे लागतील.

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच जाहीर सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. दोन दिवसांत अशी काय जादू झाली की आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली की या लोकांना थेट मंत्रिमंडळात घेतले? हा निर्णय नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांनी घेतला आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळी उतरवला की देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी, शहांच्या गळी उतरवला?

अजित पवार यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून देण्यात आलेल्या कर्जामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा जनहित याचिकेच्या आधारे चौकशी करत आहे. या प्रकरणी ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही दाखल केला आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये, आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयाला सांगितले, अजित पवार यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत आणि या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. मात्र याला ईडीने विरोध केला, पण न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण बंद केले असेल तर ईडी देखील अधिक तपास करू शकत नाही.

अजित पवार हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे अध्यक्ष असताना सिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. जनहित याचिकांच्या आधारे, महाराष्ट्र एसीबीने या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास सुरू केला. २०१९ मध्ये, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तीन दिवसांचे सरकार स्थापन केल्याच्या एका दिवसानंतर, एसीबीने त्यांना क्लीन चिट देत मुंबई उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. मात्र न्यायालयाने हा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही. 

२००६ मध्ये तीन प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कंत्राटांमधील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छगन भुजबळ यांच्यासह १६ जणांविरुद्ध २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल केला. तेव्हा भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील नवीन आरटीओ कार्यालय आणि मलबार हिल येथे गेस्ट हाऊस बांधण्यासाठी चमणकर डेव्हलपर्सला कंत्राटे देण्यात आली होती. ईडीने मनी लाँड्रिंगचा आरोप करत वेगळा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी भुजबळ यांना अटक झाली. दोन वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर २०१७ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना सप्टेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने भुजबळ आणि इतरांना दोषमुक्त केले. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात जानेवारी २०२३ मध्ये एका कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल दाखल केली, ती अद्याप प्रलंबित आहे. 

प्रफुल पटेल हे ही ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. पटेल यांनी अंमली पदार्थाचा तस्कर इकबाल मिर्चीकडून जमीन हस्तांतरण आणि आर्थिक व्यवहार केल्या प्रकरणी ईडी चौकशी करत आहे. 

सरसेनापती  संताजी घोरपडे शुगर फॅक्टरी लिमिटेड आणि त्याच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांच्या कामकाजात कथित अनियमितता प्रकरणी मुंबईत ईडीकडून हसनची चौकशी सुरू आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादात मुश्रीफ यांनी आपल्यावरील खटला हा कट असल्याचे म्हटले होते. मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने एप्रिलमध्ये फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा दिला. गेल्या आठवड्यात ती ११जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली. या प्रकरणी त्यांच्या तीन मुलांविरुद्धही ईडी चौकशी करत आहे. त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

बीडमधील १७ एकराचा वादग्रस्त भूखंड अवैधपणे खरेदी केल्याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीनं केस दाखल केली आहे.

संकलन- शेखर जोशी

(राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवरील आरोपाचे संकलन माहितीच्या महाजालावरून केले आहे)