देवर्षी नारद पत्रकारिता पुरस्कारांचे वितरण

विश्व संवाद केंद्र, मुंबईतर्फे देण्यात येणा-या देवर्षी नारद पत्रकारिता पुरस्कारांचे वितरण मुंबई, दि. १५ जून विश्व संवाद केंद्र, मुंबईतर्फे देण्यात येणा-या यावर्षीच्या ‘देवर्षी नारद पत्रकारिता पुरस्कारांचे वितरण शनिवारी मुंबईत एका कार्यक्रमात झाले. पत्रकारितेत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या पत्रकारांचा दरवर्षी नारद जयंतीचे औचित्य साधून ‘देवर्षी नारद पत्रकारिता पुरस्कार’ देऊन सन्मान करण्यात येतो. वांद्रे – कुर्ला संकुल येथे झालेल्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यास ‘द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप’चे कार्यकारी संचालक अनंत गोयंका प्रमुख पाहुणे तर ‘टाइम्स नेटवर्क’च्या समुह संपादक व ‘टाइम्स नाऊ नवभारत’च्या मुख्य संपादक नाविका कुमार विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या. ज्येष्ठ पत्रकार समीर कर्वे (मुद्रीत माध्यम), संदीप रामदासी (इलेक्ट्रॉनिक माध्यम), शैलेश गायकवाड (समाज माध्यम) यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. पत्रकारितेतील विशेष कामगिरीबद्दल ‘साप्ताहिक विवेक’च्या संपादक अश्विनी मयेकर यांचाही सन्मान करण्यात आला. पत्रकारितेतील विशेष योगदानाबद्दल ‘मुंबई समाचार’ला तर गेली ७७ वर्षे कार्यरत असलेल्या ‘हिंदुस्थान समाचार’ या वृत्तसंस्थेलाही या पुरस्काराने गौरविण्यात आले. हिंदुस्थान समाचार वृत्तसंस्थेचे मुंबई ब्युरो प्रमुख सुधांशु जोशी यांनी या पुरस्कार स्वीकारला.‌ समाज माध्यम पुरस्कारांमध्ये यूट्यूबसाठी जय गगन, फेसबुकसाठी मृगा वर्तक आणि इन्स्टाग्रामसाठी सुनीता पावसकर व अमोल जामदारे यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. पत्रकारितेतील उत्कृष्ट विद्यार्थी म्हणून सूरज चौगुले यांचाही सन्मान करण्यात आला.

कोकण रेल्वेवर रविवारपासून पावसाळी वेळापत्रक

कोकण रेल्वेवर रविवारपासून पावसाळी वेळापत्रक मुंबई, दि. १५ जून कोकण रेल्वेवर रविवारपासून (१५ जून) पावसाळी वेळापत्रक लागू करण्यात आले आहे. सुरक्षेच्या कारणासाठी दरवर्षी १० जून ते ३१ ऑक्टोबरदरम्यान कोकण रेल्वेवर पावसाळी वेळापत्रक लागू करण्यात येते. मात्र, यावर्षी कोकण रेल्वेने पूर्वपावसाळी आणि इतर पायाभूत कामे पूर्ण केल्याने पावसाळी वेळापत्रकात सुधारणा करून ते १० जूनऐवजी १५ जूनपासून लागू करण्यात आले आहे. यंदा ३१ ऑक्टोबरऐवजी २० ऑक्टोबरपर्यंतच पावसाळी वेळापत्रकाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

विश्व मराठी संमेलन येत्या डिसेंबर मध्ये नाशिकला

विश्व मराठी संमेलन येत्या डिसेंबर मध्ये नाशिकला  नाशिक, १४ जून  राज्य शासनाच्या मराठी भाषा विभागातर्फे घेण्यात येणारे चौथे विश्व मराठी संमेलन येत्या २६ ते २८ डिसेंबर दरम्यान नाशिक येथे आयोजित करण्यात आले आहे. मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेचे सहकार्य या संमेलनास लाभले आहे. पहिली दोन विश्व मराठी संमेलने मुंबईत झाली होती तर तिसरे विश्व मराठी संमेलन अलीकडेच पुण्यात पार पडले होते.  विश्व मराठी संमेलनात ज्येष्ठ सहित्यिकाला देण्यात येणाऱ्या 'साहित्य भूषण' या पुरस्काराची रक्कम यंदापासून दहा लाख रुपये करण्यात आली आहे. याआधी ही रक्कम पाच लाख रुपये होती. 

समीक्षक आणि नाटककार जयंत पवार स्मृती संमेलन येत्या २२ जूनला मालवण येथे

समीक्षक आणि नाटककार जयंत पवार स्मृती संमेलन येत्या २२ जूनला मालवण येथे मुंबई, दि. १४ जून ज्येष्ठ समीक्षक, कथाकार, नाटककार जयंत पवार स्मृती संमेलन येत्या २२ जून रोजी मालवण येथे आयोजित करण्यात आले आहे. ज्येष्ठ अभिनेते, नाट्यदिग्दर्शक अनिल गवस यांच्या अध्यक्षतेखाली हे संमेलन होणार आहे. समाज साहित्य प्रतिष्ठान-सिंधुदुर्ग आणि बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगण- मालवण यांच्या संयुक्त विद्यमाने होणारे संमेलन मालवण येथील बॅरिस्टर नाथ पै सेवांगणच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आले आहे. संमेलनाचे उदघाटन संत साहित्याचे ज्येष्ठ अभ्यासक ॲड. देवदत्त परवडेकर यांच्या हस्ते होणार आहे. उद्घाटनानंतर 'जयंत पवार यांचे कथात्म साहित्य'या विषयावर डॉ. दत्ता घोलप यांचे व्याख्यान होणार आहे. 'जयंत माणूस आणि लेखक, कलावंत' या विषयावर संमेलनाध्यक्ष गवस यांची प्रगट मुलाखतही यावेळी होणार आहे. समाज साहित्य प्रतिष्ठानने प्रकाशित केलेल्या मराठीतील ७५ कवींच्या 'सृजन रंग' या काव्यसंग्रहाचे प्रकाशन तसेच निमंत्रित कवी संमेलनही होणार आहे.

हिंदू धर्म आणि देवतांवर श्रद्धा आहे त्यांनाच सेवेत घ्यावे-सनातन संस्थेची मागणी -शनिशिंगणापूर मंदिरातील ११४ मुस्लिम कर्मचारी हटविण्याच्या निर्णयाचे हिंदू जनजागृती समिती कडून स्वागत मुंबई, दि. १३ जून हिंदूंची मंदिरे ही श्रद्धास्थाने असून ज्यांची हिंदू धर्म आणि देवता यांच्यावर श्रद्धा आहे,अशांनाच मंदिरसेवेत घ्यावे,अशी मागणी, सनातन संस्थेचे प्रवक्ते अभय वर्तक यांनी केली आहे. तर शनिशिंगणापूर मंदिरातील ११४ मुसलमान कर्मचाऱ्यांना हटविण्याच्या निर्णयाचे हिंदू जनजागृतीनेही स्वागत केले आहे. केवळ शनिशिंगणापूरच नव्हे, तर सर्वच देवस्थानांनी ही भूमिका घेऊन सेवकांची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही वर्तक यांनी केली आहे. दरम्यान श्री शनिशिंगणापूर मंदिरातील ११४ मुसलमान कर्मचाऱ्यांना हटविण्याच्या निर्णयाचे हिंदू जनजागृती समिती, महाराष्ट्र मंदिर महासंघ आणि इतर हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी स्वागत केले आहे. शासनाच्या नियंत्रणात असलेल्या अन्य देवस्थानांमध्येही अन्यधर्मीय कर्मचारी असतील तर त्यांची चौकशी करून त्यांनाही तत्काळ सेवामुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी केली आहे.

रॅगिंग विरोधातील नियमावलीचे पालन न केल्याने ८९ शिक्षण संस्थांना 'युजीसी' कडून नोटीस

रॅगिंग विरोधातील नियमावलीचे पालन न केल्याने ८९ शिक्षण संस्थांना 'युजीसी' कडून नोटीस रॅगिंग विरोधातील नियमावलीचे गांभीर्याने पालन न केल्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने देशभरातील ८९ संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे. या संस्थांमध्ये महाराष्ट्रातील 'आयआयटी' मुंबई, रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि पुण्यातील स्पाइसर ॲडव्हेंटिस्ट विद्यापीठांचा समावेश आहे. या संस्थांनी येत्या ३० दिवसांच्या आत संपूर्ण अहवाल सादर न केल्यास मान्यता अथवा संलग्नता रद्द करण्यात येईल असा इशारा 'युजीसी'ने दिला आहे. विद्यार्थ्यांचा मानसिक छळ, आत्महत्या यांना आळा घालण्यासाठी 'युजीसी' ने २००९ मध्ये रॅगिंग विरोधी नियमावली लागू केली होती. या नियमांचे पालन करणे प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेस बंधनकारक असूनही देशभरातील अनेक संस्थांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्यामुळे युजीसीकडून ही कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली आहे.

भारतीय रेल्वे: सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा! ज्येष्ठ पत्रकार अजित गोगटे यांचा लेख

भारतीय रेल्वे;सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा! अजित गोगटे इंट्रो भारतात प्रवासी आणि मालाची रेल्वेने वाहतूक करण्याचे अधिकार/ मक्तेदारी अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. सरकारनेच १९८९ मध्ये केलेल्या रेल्वे कायद्यात प्रवासी आणि मालाची सुरक्षित वाहतूक कशी केली जाईल याची कायदेशीर चौकट ठरवून सुरक्षित वाहतुकीची जबाबदारी स्वत:स्वीकारली आहे.मात्र भारतात धावणारी प्रत्येक प्रवासी रेल्वेगाडी या चौकटीचे उल्लंघन करून चालविली जात असल्याने भारतीय रेल्वे हा सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा आहे, असेच म्हणावे लागेल. भारतीय रेल्वे: सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा! अजित गोगटे रेल्वे कायद्यानुसार प्रत्येक प्रवासी गाडीच्या प्रत्येक डब्याची कमाल प्रवासी क्षमता किती असेल व मालगाडीच्या प्रत्येक वाघिणीची माल भरण्याची कमाल क्षमता किती असेल हे ठरविण्याचे बंधन आहे. रेल्वे प्रशासनाला ही कमाल क्षमता केंद्र सरकारकडून मंजूर करून घ्यावी लागते. प्रवाशांची व मालाच्या वजनाची ही कमाल क्षमता ठरविण्यामागे ‘सुरक्षित प्रवास’ हाच मूळ हेतू आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. रेल्वे प्रशासनाने प्रत्येक प्रकारच्या प्रवासी गाडीच्या प्रत्येक डब्याची अशी सरकारने ठरवून दिलेली कमाल प्रवासी क्षमता त्या डब्यात व रेल्वेच्या आवारात लोकांना स्पष्टपणे वाचता येईल अशा प्रकारे हिंदी, इंग्रजी व स्थानिक भाषेत लिहिणेही कायद्याने बंधनकारक आहे. रेल्वे याची अंशत:अंमलबजावणी करते. म्हणजेप्रवासी गाड्यांच्या डब्यांमध्ये प्रवासी क्षमतेचा आकडा दर्शविणारा संदेश तीन भाषांमध्ये लिहिलेला असतो. मात्र तो ‘अमूक प्रवाशांना बसण्यासाठी’ अशा प्रकारे लिहिलेला असतो. म्हणजे लिहिलेली संख्या ही प्रवाशांची कमाल संख्या आहे, हे त्यावरून स्पष्ट होत नाही.

मजेची गोष्ट म्हणजे प्रवासी गाड्यांच्या डब्यांमध्ये प्रवाशांची कमाल संख्या लिहवी, असे कायदा सांगत असला तरी डब्यातून त्याहून अधिक प्रवासी प्रवास करू शकत नाहीत किंवा रेल्वेने त्याहूनअधिक प्रवाशांना प्रवास करू देऊ नये, असे कायदा सांगत नाही. मात्र मालगाड्यांच्या बाबतीत मात्र कायद्याची भाषा याच्या अरदी विपरित आहे. त्यात मालगाडीच्या प्रत्येक वाघिणीची माल भरण्याच्या वजनाची कमाल क्षमता ठरविलेली आहे. एवढेच नव्हे तर त्याहून जास्त माल भरण्यास मज्जाव आहे व जास्त माल भरला असेल तर तो खाली उतरवून टाकण्याची आणि ज्याने जास्त माल भरला असेल त्याला दंड करण्याचीही तरतूद आहे. यावरून असे स्पष्ट दिसते की, रेल्वे कायद्याला आणि तो कायदा करणाºया सरकारला फक्त मालाच्या सुरक्षित वाहतुकीची काळजी आहे व प्रवाशांच्या सुरक्षित वाहतुकीची अजिबात नाही.

याच रेल्वे कायद्यानुसार संपूर्ण देशासाठी एक मुख्य रेल्वे सुरक्षा आयुक्त (Chief Commissioner of Railway safety) व प्रत्येक विभागीय रेल्वेसाठी एकेक रेल्वे सुरक्षा आयुक्त नेमलेला असतो. रेल्वेची वाहतूक संरक्षितपणे केली जाईल, याची खात्री करणे व अपघात झाल्यास चौकशी करून त्याची जबाबदारी निश्चित करणे हे या सुरक्षा आयुक्तांचे काम असते. हे काम निष्पक्षपणे केले जावे यासाठी रेल्वे वगळून अन्य सरकारी अधिकाºयांची या आयुक्तपदी नेमणूक केली जाते. मुख्य आयुक्तांनी दरवर्षी आपल्या कामाचा अहवाल द्यायचा असतो व सरकारने तो संसदेत सादर करायचा असतो. माझ्या पत्रकारितेच्या चार दशकांच्या कालावधीत सुरक्षा आयुक्तांच्या अहवालात गाड्यांमधील कमाल प्रवासी संख्येचे सर्रास अनुभवाला येणार्‍या उल्लंघनाचा कधीही साधा उल्लेखही केला गेल्याचे माझ्या स्मरणात नाही. कमाल प्रवासी संख्या सरकारने या आयुक्तांच्याच सल्ल्याने ठरविलेली असते. पण आपणच ठरवून दिलेल्या या मर्यादेचे रेल्वेकडून पालन होते की नाही, हेही हे आयुक्त कधी पाहात नाहीत. रेल्वेच्या कोणत्याही गाडीत तेथे लिहिलेल्या कमाल संख्येहून जास्त प्रवासी प्रवास करत असतात, हे प्रत्येकाला अनुभवास येणारे वास्तव आहे. मुंबईच्या उपनगरी लोकलगाड्यांमध्ये तर गाडीच्या कमाल प्रवासीसंख्येची ही मर्यादा दुपटी-तिपटीने ओलांडली जाते. धावत्या लोकलमधून खाली पडून प्रवाशांचा मृत्यू होणे हा याचाच परिणाम आहे. मुंबई उपनगरी रेल्वेच्या क्षेत्रात दरवर्षी सरकारी तीन हजार प्रवासी धावत्या गाडीतून पडून जीव गमावत असतात. अशा प्रत्येक मृत्यूसाठी रेल्वेला आठ लाख रुपयांची भरपाई द्यावी लागले. म्हणजे एकट्या मुंबईतील उपनगरी वाहतुकीत कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल रेल्वेला दरवर्षी सुमारे २४० कोटी रुपयांचा अप्रत्यक्ष भूर्दंड सोसावा लागतो. आपणच कायदे करायचे. आपणच त्याचे उल्लंघन करायचे व त्याचा भूर्दंड करांच्या स्वरूपात जनतेच्या माथी मारायचा, असा हा सरकारचा उरफाचा मक्तेदारी धंदा आहे.

प्रत्येक विभागीय रेल्वेच्या कारभाराची संपूर्ण जबाबदारी महाव्यवस्थापकांवर असते. प्रवासी गाड्यांमधून प्रवास करणाºया प्रवाशांची सुरक्षितता आणि जीव धोक्यात येईल अशी कोणतीही कृती हेतूपुरस्सर करणाºया किंवा अपेक्षित कृती करण्यचे टाळून सुरक्षितता धोक्यात आणणाºया कोणत्याही व्यक्तीवर खटला भरून त्यास पाच वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षाही याच रेल्वे कायद्यात आहे. हे कलमा रेल्वेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनांही लागू होते. खरे तर रेल्वेतून पडून होणाºया प्रवाशाच्या प्रत्येक मृत्यूबद्दल महाव्यवस्थापकांना अशी शिक्षा होऊ शकते व तशी व्हायलाही हवी. कारण कायद्याचे हे हेतूपुरस्सर उल्लंघन त्यांच्याच डोळ्यादेखत दररोज होत असते.

सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक करणाºया वाहनांना कमाल प्रवासी संख्येची मर्यादा घालून देणारा असा कायदा रस्ते वाहतुकीच्या संबंधीही आहे. तेथेही कायद्याचे तंतोतंत पालन करून प्रवासी गाड्यांमधून निर्धारित कमाल संख्येएवढ्याच प्रवाशांची वाहतूक करण्याचे रेल्वेने मनात आणले तरी ते वास्तवात अशक्य आहे, हे मान्य. पण हा कायदा केला तेव्हा तो करणा-यांना या वस्तुस्थितीची पूर्ण कल्पना होती. तरीही त्यांनी कायद्यात या तरतूदी केल्या. यावरून मुळात पालन न करण्याच्या उद्देशानेच हा कायदा केला गेला, हे उघड आहे. आपण संसदेवर निवडून पाठविलेल्या लोकप्रतिनिधींचे कायदे करणे हेच मुख्य काम असते. परंतु मंजूर करत असलेला कायदा ते वाचतही नाहीत. अन्यथा प्राप्त वस्तुस्थितीत ज्याची अंमलबजावणी कधीच होऊ शकत नाही, असा केवळ कागदावर राहणारा हास्यास्पद कायदा त्यांनी केलाच नसता. पण रेल्वेचा हा सरकारमान्य मृत्यूचा सापळा रचला जाण्यास नागरिक म्हणून आपणही तेवढेच जबाबदार आहोत. आपण याविषयी सरकारला व आपल्या लोकप्रतिनिधींना कधीही जाब विचारत नाही. लोकप्रतिनिधी त्याच्या खासदार निधीतून किती सार्वजनिक शौचालये, बांधतो, किती गल्लीबोळांमध्ये पेवरब्लॉक बसवितो, किती पडक्या चाळींची दुरुस्ती करतो आणि किती गणपती उत्सवांत व दहीहंड्यांमध्ये मिरवितो यावरून आपल्या दृष्टीने तो ‘कार्यसम्राट’ ठरत असतो. ( ज्येष्ठ पत्रकार अजित गोगटे यांच्या फेसबुक पेजवरून साभार)