बुरख्याच्या सक्तीला 'मूर्खपणा' म्हणण्याची हिंमत दाखविणार का?

बुरख्याच्या सक्तीला 'मूर्खपणा' म्हणण्याची हिंमत भुजबळ पुरोगामी आणि ब्रिगेडी मंडळी दाखवतील का? - हिंदू जनजागृती समितीचा सवाल मक्केतील ‘काबा’चे दर्शन घेण्यासाठी जाणारे सर्व मुसलमान पुरुष ‘पुजार्‍यांप्रमाणेच’ कमरेच्यावर वस्त्र घालत नाहीत, त्यांना ‘अर्धनग्न’ म्हणण्याची हिंमत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळांमध्ये आहे का ? मुसलमान महिलांची इच्छा असो वा नसो, त्यांच्यावर बुरख्याची सक्ती केली जाते, याला ‘मूर्खपणा’ म्हणण्याची हिंमत भुजबळ, पुरोगामी आणि ब्रिगेडी मंडळी दाखवतील का ? असा परखड प्रश्न हिंदू जनजागृती समितीने केला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी महाराष्ट्रातील विविध मंदिरांनी लागू केलेल्या वस्त्रसंहितेवर टीका करतांना ‘मंदिरातील पुजारी उघडेबंब असतात. त्यांना पूर्ण कपडे घालण्यासाठी सांगा’, अशी हिंदु धर्माप्रती द्वेष दर्शवणारी टीका केली. त्याचाही समितीने तीव्र निषेध केला आहे. हेच लोक ‘हिजाब’चे समर्थन करतात आणि मंदिरांतील वस्रसंहितेवर टीका करतात, हा तथाकथित पुरोगाम्यांचा दुतोंडीपणा आहे. पोलिसांचा खाकी गणवेश, डॉक्टरांचा पांढरा कोट, वकीलांचा काळा कोट हे धर्मनिरपेक्ष शासनाने योजलेले ‘ड्रेसकोड’ चालतात. स्वत: भुजबळ हे उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री असतांना राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत ‘वस्त्रसंहिता’ लागू केली होती. त्यानुसार अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जीन्स पँट, टी-शर्ट, भडक रंगाचे वा नक्षीकाम असलेले वस्त्र, तसेच स्लीपर वापरता येणार नाही. केवळ शोभनीय वस्त्र घालण्याचा नियम केला होता; मात्र मंदिरात केवळ संस्कृतीप्रधान वस्त्र घालण्याचे आवाहनही यांना चालत नाही. हा भारतीय संस्कृतीद्वेषच आहे. अशी भारतीय संस्कृती विरोधी भूमिका घेणार्‍यांना येत्या काळात जनता धडा शिकवेल, असे समितीने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे

अमरावती येथील ८ मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू होणार

अमरावती येथील ८ मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू होणार - महाराष्ट्र मंदिर महासंघाची माहिती मंदिरांचे पावित्र्य, मांगल्य, शिष्टाचार, संस्कृती जपण्यासाठी नागपूर नंतर आता अमरावती येथील अनेक मंदिरांनी वस्त्रसंहिता लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट मंदिर महासंघाचे समन्वयक सुनील घनवट यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर श्री. महाकाली शक्तीपीठ येथे आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

अमरावती येथील श्री अंबादेवी संस्थान, श्री महाकाली शक्तीपीठ,, श्री. बालाजी मंदिर (जयस्तंभ चौक), श्री. पिंगळादेवी देवस्थान (नेर पिंगळाई), श्री. संतोषी माता मंदिर, श्री. आशा-मनिषा देवी संस्थान (दर्यापूर), श्री. लक्ष्मी-नारायण देवस्थान (देवळी, अचलपूर), श्री. शैतुतबाग हनुमान मंदिर (परतवाडा), श्री. दुर्गामाता मंदिर, वैष्णौधाम या मंदिरांसह संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यातील २५ मंदिरांमध्ये येत्या २ महिन्यांच्या कालावधीत वस्त्रसंहिता लागू करण्याचे घोषित करण्यात आले. श्री महाकाली शक्तीपीठाचे पीठाधीश्वर पू. श्री. शक्ती महाराज देवस्थान सेवा समितीचे सचिव अनुप जयस्वाल यांनीही मनोगत व्यक्त केले. अमरावती येथील श्री अंबादेवी संस्थानच्या कोषाध्यक्ष मीनाताई पाठक

देश आणि धर्म वाचविण्यासाठी हिंदू बोलत असतील तर ते 'हेट स्पीच’ आहे का ?

देश आणि धर्म वाचविण्यासाठी हिंदू बोलत असतील तर ते 'हेट स्पीच’ आहे का ? अधिवक्ता सुभाष झा यांचा परखड सवाल भारताचे तुकडे होऊ नयेत, याविषयी हिंदूंनी जनजागृती करणे, आपला देश आणि धर्म वाचविण्याविषयी हिंदू बोलत असतील, तर ते ‘हेट स्पीच’ आहे का ? असा परखड प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ते सुभाष झा यांनी उपस्थित केला. हिंदू जनजागृती समिती आयोजित ‘हेट स्पीच’ की हिंदूंना लक्ष्य करण्याचे साम्यवादी षडयंत्र ?’या विषयावरील दूरदृश्य प्रणाली संवाद कार्यक्रमात ते बोलत होते.

आपल्या देशात हिंदूंविरोधात अनेक राजकीय नेते आणि हिंदूविरोधी लोक नियमितपणे ‘हेट स्पीच’ करत आहेत, त्याविषयी कोणत्याही न्यायालयात अर्ज दाखल केला जात नाही. ‘हेट स्पीच’ म्हणजे काय ?’ याची व्याख्या सुस्पष्ट होणे आवश्यक आहे. सध्या न्यायाधीश निर्णय देतांना कायदे बनवायला लागले आहेत. कायदे बनवणे, हे न्यायाधीशांचे काम नसून ते संसदेचे काम आहे, असेही झा यांनी सांगितले. भारतात हिंदू आपल्या अस्तित्त्वाची लढाई लढत आहेत. गेल्या काही दशकांत निर्माण झालेले अफगाणिस्तान, श्रीलंका, नेपाळ, भूतान, म्यानमार, पाकिस्तान आदी देश भारतापासून तोडण्यात आले. यातील अनेक इस्लामी राष्ट्रे झाली. सध्या भारताचे इस्लामीकरण करण्याचा प्रयोग चालू आहे. या देशाचे पुन्हा अनेक तुकडे करून देशाचे विभाजन केले जाईल, या धोक्याविषयी हिंदूंना सजग केले पाहिजे. भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित केले नाही, तर भारताचे इस्लामीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही,याकडेही झा यांनी लक्ष वेधले.

अमेरिकेमध्ये ‘इस्लामोफोबिया’विषयी कायदा करण्यात आला आहे. भारतात असा कायदा करता येणार नाही, म्हणून ‘हेट स्पीच’ ही पुढील आवृत्ती आणली आहे. हिंदूंच्या विविध सभांमधून हिंदूंमध्ये जागृती केली जात आहे. त्यामुळे जिहादी अस्थिर झाले आहेत. हिंदूंच्या सभांत बोलणारे वक्ते, आयोजक यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल करून त्यांच्यामध्ये भीती निर्माण केली जात आहे, असे ‘सुदर्शन चॅनल’चे प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके म्हणाले.

२००८ पासून दरवर्षी जळगावमध्ये आम्ही हिंदु राष्ट्र-जागृती सभा घेऊन जनजागृती करत आहोत.पण २५ डिसेंबर २०२२ या दिवशी सभा घेतल्यावर कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडेल, अशी कुठलीही घटना घडली नाही. तरीही प्रशासनावर दबाव आणून ९ मे २०२३ या दिवशी हिंदूंच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. २०१२ मध्ये मुंबईत रझा अकादमीने सभा घेऊन दंगल घडविली; मात्र वक्त्यांवर कोणताही गुन्हा दाखल झाला नाही. जळगावमध्ये काही झालेले नसतांना हिंदूंवर ‘हेट स्पीच’चे गुन्हे दाखल होतात, हे मोठे षड्यंत्र असल्याचे हिंदू जनजागृती समितीचे जळगाव जिल्हा समन्वयक प्रशांत जुवेकर यांनी सांगितले.

आता काही वर्षांत वंदे मेट्रो उपनगरी रेल्वे

आता काही वर्षांत वंदे मेट्रो उपनगरी रेल्वे मुंबईकरांचा प्रवास गारेगार आणि सुखकर वंदे भारत एक्सप्रेसच्या धर्तीवर आता येत्या काही वर्षात मुंबईतील उपनगरीय प्रवाशांना वंदे मेट्रो उपनगरी रेल्वे सेवा उपलब्ध होणार आहे वंदे भारत एक्सप्रेस च्या धरतीवर २३८ वंदे मेट्रो उपनगरी लोकल मुंबईकरांना मिळणार आहेत. २३८ वातानुकलीत वंदे मेट्रो उपनगरी रेल्वेसाठी सुमारे २१ हजार कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. येत्या दोन वर्षात पहिली आणि पाच वर्षात संपूर्ण लोकल उपलब्ध होऊ शकतील केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ या तिघांच्या माध्यमातून या लोकलच्या बांधणीसाठी निधी उभारण्यात येणार आहे. सध्याच्या उपनगरी लोकल ११० किलोमीटर वेगाने धावतात, तर वंदे मेट्रो उपनगरी लोकलही १३० किलोमीटर वेगाने धावणार आहेत. पश्चिम रेल्वेवर राजधानी एक्सप्रेस १३० किलोमीटर वेगाने धावते त्यामुळे भविष्यात आता मुंबई उपनगरी लोकलही याच वेगाने जाऊ शकते. या २३८ वातानुकूलित वंदे मेट्रो उपनगरी रेल्वेसाठी स्वतंत्र कार शेड उभारण्यात येणार आहे त्यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई वंदे मेट्रो उपनगरी रेल्वेच्या पहिल्या आणि शेवटच्या डब्यातून माल वाहून नेण्याची परवानगी देण्यात येणार आहे. ----

खासगी आरोग्य सेवेचे जनक

महाराष्ट्र टाइम्स-ठाणे प्लस मधील विस्मरणातील अंबरनाथकर या लेखमालिकेतील माझा पुढील लेख

खासगी आरोग्य सेवेचे जनक- डॉ. विष्णू भिकाजी सरदार 

२७ मे २०२३

महाराष्ट्र टाइम्स-ठाणे प्लस २७ मे २०२३

'आभा’ प्रणालीमुळे रुग्णाची आरोग्यविषयक माहिती सहज उपलब्ध

बृहन्मुंबई महापालिकेच्या ११ विभागांमध्ये पथदर्शी उपक्रम

आरोग्यसेवा क्षेत्राला डिजिटल बळकटी देण्यासाठी, तसेच या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांसाठी 'ऑनलाइन' व्यासपीठ तयार करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने देशभरात ‘आयुष्मान भारत डिजिटल मोहीम’ सुरू केली आहे. बृहन्मुंबई महापालिकेचा सार्वजनिक आरोग्य विभागदेखील या डिजिटल उपक्रमात सहभागी झाला असून, 'पाथ' या संस्थेच्या सहकार्याने बृहन्मुंबई महापालिकेच्या ११ विभागांमध्ये पथदर्शी उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. 

सर्व खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांनी त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांची माहिती व उपचारविषयक नोंदी या 'आभा'च्या संगणकीय प्रणालीत नोंदवून 'आयुष्मान भारत डिजिटल उपक्रमात सगभाग नोंदवावा, असे आवाहन महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने केले आहे.  

याबाबत अधिक माहिती देतांना कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे म्हणाल्या, आयुष्मान भारत आरोग्य खाते क्रमांक (आभा), आरोग्य क्षेत्रातील व्यवसायिकांच्या नोंदी (एचपीआर), आरोग्य सुविधा नोंदी (एचएफआर) आणि 'आभा अप्लिकेशन' आदी महत्वपूर्ण बाबी आणि त्यावर आधारित सुविधांचा यात समावेश आहे.  

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' याअंतर्गत ‘आयुष्मान भारत आरोग्य कार्ड’ (आभा कार्ड) वितरण प्रक्रिया सध्या वेगाने सुरू आहे. त्यासाठी रुग्णांची संपूर्ण माहिती ‘आयुष्यमान भारत’शी जोडण्यात येत आहे. यामुळे सर्व शासकीय वैद्यकीय अधिकारी रुग्णांच्या आरोग्याची माहिती एका क्लिकवर पाहू शकतील. यासाठी देशातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र सुविधा आहे. यामुळे रुग्णांवरील उपचाराचे पुढील नियोजन, तपासण्यांचा प्रत्येक अहवाल या व्यासपीठावर सहज उपलब्ध होऊ शकेल. रुग्ण कोणत्याही शासकीय रुग्णालयात किंवा या योजनेशी संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयात गेल्यास तेथील डॉक्टर अवघ्या काही क्षणात त्याच्या आरोग्याचा तपशील पाहून उपचाराची दिशा ठरवू शकतील, असेही डॉ. मंगला गोमारे यांनी सांगितले.

खासगी वैद्यकीय व्यावसायिकांना आयुष्मान भारत डिजिटल मोहिमेत सहभागी करून घेण्यासाठी आणि तांत्रिक सहाय्य देण्यासाठी बृहन्मुंबई महापालिकेच्या विभागस्तरावर सत्रे आणि भेटींचे आयोजन करण्यात येत आहे. आत्तापर्यंत १ हजार वैद्यकीय व्यावसायिकांनी आयुष्मान भारत डिजिटल मोहिमेत नोंदणी केली आहे. तर, २ हजार २५० वैद्यकीय व्यायवसायिकांनी सहभागी होण्यास तयारी दर्शविली आहे. तसेच ८५० वैद्यकीय व्यावासायिक 'इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रेकॉर्ड' तयार करण्यासाठी या डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत. 

राजीनामा देऊन उद्धव ठाकरे तोंडावर आपटले

 

राजीनामा देऊन उद्धव ठाकरे तोंडावर आपटले 

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला.  उद्धव ठाकरे यांची ही चूक त्यांच्यासाठी आणि महाविकास आघाडीसाठीही महागात पडली आहे. उद्धव ठाकरे यांनी तेव्हा राजीनामा दिला नसता तर आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर कदाचित वेगळे चित्र पाहायला मिळाले असते. 

सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षावरील सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनीही उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर भाष्य केले होते. जर तुम्ही विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे गेला असता  (ज्यात खुल्या पद्धतीने मतदान होते) आणि जर हरला असतात तर त्या आमदारांमुळे नेमका काय परिणाम झाला ते स्पष्ट झाले असते. कारण त्या आमदारांमुळे तुम्ही विश्वासदर्शक ठराव हरला असतात तर ते अपात्र ठरल्यानंतर तुम्ही तो ठराव जिंकला असता, असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते.

तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणत्याही ठोस पुराव्यांशिवायच उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आल्याचा आंदाज बांधून त्यांना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितले. कोश्यारी यांचा हा निर्णय अवैध होता, असेही न्यायालायने आज नमूद केले. 

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता, तर आत्ता कदाचित निकाल वेगळा लागला असता, असे आता काही राजकीय विश्लेषक आणि कायद्याचे अभ्यासक म्हणू लागले आहेत. महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनीही काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना विश्वासात न घेता उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला होता, असे सांगितले होते. उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावर शरद पवार यांनी ‘लोक माझे सांगाती’ पुस्तकातही विवेचन केले आहे

उद्धव ठाकरेंनी जर बहुमत चाचणीआधी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला नसता, तर पुन्हा पूर्वस्थिती कायम करता आली असती. पण त्यांनी राजीनामा दिल्यामुळे आता त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी बसवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. 

२१ जून २०२२ रोजी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली बंडखोर गटाने वेगळा मार्ग स्वीकारल्यापासून राजकीय घडामोडींना वेग आला. शिंदेंसमवेत बंड केलेल्या आमदारांनी भाजपाच्या आमदारांसह राज्यपालांना सरकारच्या भूमिकांशी सहमत नसल्याचे सांगितले आणि उद्धव ठाकरे सरकारकडे बहुमत नसल्याचाही दावा केला. 

त्यावर राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना बहुमत चाचणीला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले. या आदेशांना ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर बहुमत चाचणीला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. २९ जूनला दुपारी न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर त्याच दिवशी संध्याकाळी उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयानंतर माझ्यावर माझ्या घराण्याचे संस्कार आणि शिकवण आहे. म्हणूनच मी नैतिकतेच्या आधारे राजीनामा दिला, असे  माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी सांगितले तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर सत्तेत बसलात तेव्हा ही नैतिकता कुठल्या डब्यात बंद करून ठेवली होती? असा टोला उद्धव ठाकरे यांना हाणला.

उद्धव ठाकरे यांच्या बदसल्लागारांनी त्यांना राजीनामा द्या, असा दिलेला सल्ला किती महागात पडला? याचा पश्चात्ताप उद्धव ठाकरे यांना आता होत असला तरी आता वेळ निघून गेली आहे. 

झळाळती शंभरी- लंडन जोशी

 डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवारातर्फे प्रकाशित करण्यात आलेल्या झळाळती शंभरी या ग्रंथात माझे आजोबा वामन दिनकर जोशी यांच्यावरील लेख आहे. 

लंडन येथे ३१ जुलै ते १३ ऑगस्ट १९२९ या कालावधीत आयोजित करण्यात आलेल्या जागतिक स्काऊट जांबोरीसाठी माझे आजोबा एक महिन्याचा बोटीचा प्रवास करून लंडनला गेले होते. त्याकाळी डोंबिवलीतून परदेशी गेलेली पहिली व्यक्ती म्हणजे माझे आजोबा. याविषयीची माहिती झळाळती शंभरी या ग्रंथात देण्यात आली आहे.

कर्तव्य पथावर भारतीय स्त्री शक्तीचा आविष्कार!

 

कर्तव्य पथावर भारतीय स्त्री शक्तीचा आविष्कार! 

पुढील वर्षी म्हणजे २०२४ च्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त नवी दिल्ली येथे कर्तव्य पथावर होणा-या संचलनात भारतीय स्त्री शक्तीचा आविष्कार सादर होणार आहे.‌ या संचलनात संपूर्ण महिला पथकांचा सहभाग असा प्रस्ताव केंद्र शासनाच्या विचाराधीन आहे. 

फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला संरक्षण सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली. प्रजासत्ताक दिनी कर्तव्यपथावरील संचलनामध्ये फक्त महिलांची पथके, बॅण्ड, सादरीकरण आणि चित्ररथ असावेत, यावर विचार सुरु आहे. 

गेल्या काही वर्षांमध्ये संपूर्ण महिला पथक, महिला अधिकारी कर्तव्यपथावरील संचलनामध्ये सहभागी होत आहेत. यावर्षी २६ जानेवारीला झालेल्या ७४व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामध्ये भारताने आपले लष्करी सामर्थ्य आणि समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे दर्शन घडविले. त्यावेळी ‘स्त्री शक्ती’ ही मध्यवर्ती संकल्पना होती. २०२३च्या प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामध्ये भारतीय हवाई दलाच्या १४४ जवानांच्या संचलन तुकडीचे नेतृत्व एका महिला अधिकाऱ्याने केले होते.

 देशाचा पहिला प्रजासत्ताक दिन सोहळा १९५०मध्ये मेजर ध्यानचंद नॅशनल स्टेडियमवर पार पडला होता. १९५१पासून राजपथावर संचलन होत आहे. विविध राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश, अनेक विभाग, राज्ये आणि मंत्रालये दरवर्षी कला, संस्कृती, वारसा आणि सामर्थ्याचे दर्शन घडवतात. 

२०२३च्या संचलनामध्ये केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू, महाराष्ट्र आणि त्रिपुरा या राज्यांच्या चित्ररथांची ‘नारी शक्ती’ ही प्रमुख संकल्पना होती