शतकवीर रक्तदात्यांचा गौरव

शतकवीर रक्तदाते

शंभरपेक्षा अधिकवेळा रक्तदान करुन अनेकांचे प्राण वाचविण्यात मोलाची भूमिका बजाविणाऱ्या आणि खऱ्या अर्थाने शतकवीर असणाऱ्या २० रक्तदात्यांचा विशेष सन्मान बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील 'मुंबई जिल्हा एड्स कंट्रोल नियंत्रण सोसायटी'द्वारे नुकताच करण्यात आला.

रक्तदान केल्यामुळे एखाद्या गरजू व्यक्तीचे प्राण वाचू शकतात. पर्यायने त्या व्यक्तीच्या कुटुंबालाही मदत होऊ शकते. ही बाब लक्षात घेता रक्तदान हे एक सामाजिक कार्य असून सर्व निरोगी व्यक्तींनी नियमितपणे रक्तदान करावे, असे आवाहन मुंबई जिल्हा एड्स कंट्रोल सोसायटी अर्थात एम-डॅक्सचे संचालक आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे उपायुक्त  रमाकांत बिरादार यांनी यावेळी केले.  

अतिरिक्त प्रकल्प संचालक डॉ. विजयकुमार करंजकर, सहाय्यक संचालिका (रक्त संक्रमण सेवा) श्रीमती. अपर्णा पवार, रक्त केंद्र अधिकारी, समुपदेशक आणि समाज विकास अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. 

रक्तदानाबरोबरच प्लेटलेट, नेत्रदान, अवयव-दान आणि देहदान यासाठी देखील सर्वांनीच पुढाकार घेणे आणि आपल्या संपर्कातील अधिकाधिक व्यक्तींना यात सहभागी करून घेणे अत्यंत आवश्यक असल्याचेही बिरादार यांनी सांगितले. 

शतकवीर रक्तदात्यांमध्ये बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या केईएम रुग्णालयाचे माजी अधिष्ठाता डॉक्टर अविनाश सुपे, ज्येष्ठ पत्रकार  प्रसाद मोकाशी यांच्यासह किरण राजूरकर, विश्वेश लेले,  संजय डोबके, हिरोस खंबाटा, विठ्ठल शितोळे, संतोष मिश्रा, तरुण भगत, सतीश सावंत, राजेंद्र कुलकर्णी, संजय लवांडे, गणेश आमडोसकर, मनीष सावंत, मंतोष केळकर, विलास घाडीगावकर, गजानन नार्वेकर, डॉ. प्रगती वाझा, प्रशांत म्हात्रे दिव्या चंडोक यांचा समावेश आहे.

रुग्णसेवाव्रती- डॉ. गणेश गंगाधर रायकर

विस्मरणातील कल्याणकर या लेखमालिकेतील पुढील लेख रुग्णसेवाव्रती- डॉ. गणेश गंगाधर रायकर

महाराष्ट्र टाइम्स- ठाणे प्लस/ २२ जुलै २०२३

 

तर भारताचा 'फ्रान्स' होईल

 

भारतातील घुसखोरांविषयी कठोर पावले

 उचलली नाहीत तर भारताचा 'फ्रान्स' होईल 

- अनिल धीर यांचा इशारा 

फ्रान्समध्ये लादलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या अपयशाचे गंभीर परिणाम फ्रान्समधील नागरिक भोगत आहेत. भारतात अवैध पद्धतीने रोहिंग्या आणि बांगलादेशी मुसलमानांना अनेक ठिकाणी वसविले जात असून त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला जात आहे. या घुसखोरांविषयी केंद्र सरकराने कठोर पावले उचलली नाहीत तर भारताचाही 'फ्रान्स' होईल, असा इशारा ओडिशा, भुवनेश्वर येथील ‘इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज’चे संयोजक, अभ्यासक अनिल धीर यांनी दिला.‌

हिंदू जनजागृती समितीने आयोजित केलेल्या 'फ्रान्सची आग भारतापर्यंत येईल का ?’ या विषयावरील ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात ते बोलत होते.

एक सेक्युलर देश म्हणून युरोपमध्ये फ्रान्सचे उदाहरण दिले जाते. दुसर्‍या महायुद्धानंतर फ्रान्सने आपल्या सीमा शरणार्थींसाठी खुल्या केल्या. आता फ्रान्समध्ये ज्या दंगली होत आहेत, त्या अचानक होत नसून गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासूनची तयारी आहे, असेही धीर यांनी सांगितले. 

पोलंड आणि जपान या देशांनी सुरुवातीपासूनच अवैध घुसखोरी होऊ दिली नाही. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसुद्धा याच धर्तीवर प्रयत्नरत आहेत. हिंसाचारानंतर आता फ्रान्समध्ये कठोर कायदे लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या स्थितीवरून भारताने धडा घेऊन अवैध घुसखोरी आणि वास्तव्याविषयी देशात कठोर कायदे लागू करायला हवेत, असेही धीर म्हणाले.

सध्या फ्रान्समध्ये दंगली घडवून आणल्या जात असून तो पूर्वीपासूनच अल्पसंख्यांकांचा ‘ग्लोबल पॅटर्न’ राहिला आहे. प्रथम शरणार्थी म्हणून जायचे, नंतर तेथील संस्कृती, वारसा, ऐतिहासिक वास्तू नष्ट करून तेथील लोकांनाच शरणार्थी बनवून तिथे ‘दार-उल-इस्लाम’चे राज्य आणायचे. काही वर्षापूर्वी भारतामध्येही अवैध पद्धतीने आलेले रोहिंग्या मुसलमान यांचाही असाच धोका असून आज भारतात अनेक ‘मिनी पाकिस्तान’ निर्माण झाले आहेत., असे विश्व हिंदू परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते विनोद बन्सल यांनी सांगितले.

जर्मनी येथील लेखिका मारिया वर्थ म्हणाल्या, सध्या फ्रान्समध्ये झालेल्या दंगली पूर्वनियोजित होत्या. फ्रान्स आणि विविध देशांतील राजकीय नेते शरणार्थीं मुसलमानांचा दंगली अन् हिंसाचार करण्यासाठी वापर करत आहेत; मात्र फ्रान्समध्ये शरणार्थी मुसलमानांनी घडवून आणलेल्या दंगलीचे समर्थन करण्याची आवश्यकता नाही. एकंदरीत फ्रान्समधील स्थिती पाहता भारताने खूप सतर्क रहायला हवे.

अजातशत्रू- गणेश कृष्ण ऊर्फ गणपतराव फडके

विस्मरणातील कल्याणकर या लेखमालिकेतील पुढील लेख.

अजातशत्रू- गणेश कृष्ण ऊर्फ गणपतराव फडके

महाराष्ट्र टाइम्स- ठाणे प्लस/ ८ जुलै २०२३

या लोकांना सोबत घेणे चुकीचेच

अजित पवार, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ,धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, चौकशी बासनात गुंडाळणार 

- या लोकांना सोबत घेणे चुकीचेच, समर्थन होऊच शकत नाही 

शेखर जोशी

या सर्व लोकांच्या विरोधात तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या इतरही नेत्यांनी जोरदार रान उठविले होते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या तर या लोकांच्या मागे हात धुवून लागले होते. अनेक कागदपत्रे त्यांनी जमा केली होती. ते सर्व पुरावे संबंधित यंत्रणांना दिले होते. ते सगळे आता चुलीत घालावे लागतील.

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच जाहीर सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. दोन दिवसांत अशी काय जादू झाली की आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली की या लोकांना थेट मंत्रिमंडळात घेतले? हा निर्णय नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांनी घेतला आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळी उतरवला की देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी, शहांच्या गळी उतरवला?

अजित पवार यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून देण्यात आलेल्या कर्जामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा जनहित याचिकेच्या आधारे चौकशी करत आहे. या प्रकरणी ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही दाखल केला आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये, आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयाला सांगितले, अजित पवार यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत आणि या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. मात्र याला ईडीने विरोध केला, पण न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण बंद केले असेल तर ईडी देखील अधिक तपास करू शकत नाही.

अजित पवार हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे अध्यक्ष असताना सिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. जनहित याचिकांच्या आधारे, महाराष्ट्र एसीबीने या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास सुरू केला. २०१९ मध्ये, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तीन दिवसांचे सरकार स्थापन केल्याच्या एका दिवसानंतर, एसीबीने त्यांना क्लीन चिट देत मुंबई उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. मात्र न्यायालयाने हा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही. 

२००६ मध्ये तीन प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कंत्राटांमधील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छगन भुजबळ यांच्यासह १६ जणांविरुद्ध २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल केला. तेव्हा भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील नवीन आरटीओ कार्यालय आणि मलबार हिल येथे गेस्ट हाऊस बांधण्यासाठी चमणकर डेव्हलपर्सला कंत्राटे देण्यात आली होती. ईडीने मनी लाँड्रिंगचा आरोप करत वेगळा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी भुजबळ यांना अटक झाली. दोन वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर २०१७ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना सप्टेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने भुजबळ आणि इतरांना दोषमुक्त केले. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात जानेवारी २०२३ मध्ये एका कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल दाखल केली, ती अद्याप प्रलंबित आहे. 

प्रफुल पटेल हे ही ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. पटेल यांनी अंमली पदार्थाचा तस्कर इकबाल मिर्चीकडून जमीन हस्तांतरण आणि आर्थिक व्यवहार केल्या प्रकरणी ईडी चौकशी करत आहे. 

सरसेनापती  संताजी घोरपडे शुगर फॅक्टरी लिमिटेड आणि त्याच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांच्या कामकाजात कथित अनियमितता प्रकरणी मुंबईत ईडीकडून हसनची चौकशी सुरू आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादात मुश्रीफ यांनी आपल्यावरील खटला हा कट असल्याचे म्हटले होते. मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने एप्रिलमध्ये फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा दिला. गेल्या आठवड्यात ती ११जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली. या प्रकरणी त्यांच्या तीन मुलांविरुद्धही ईडी चौकशी करत आहे. त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

बीडमधील १७ एकराचा वादग्रस्त भूखंड अवैधपणे खरेदी केल्याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीनं केस दाखल केली आहे.

संकलन- शेखर जोशी

(राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवरील आरोपाचे संकलन माहितीच्या महाजालावरून केले आहे)

सर्व मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे ‘मद्य-मांस मुक्त’ करावीत

पंढरपूर, देहू, आळंदी, पैठणसह सर्व मंदिरे

आणि तीर्थक्षेत्रे ‘मद्य-मांस मुक्त’ करावीत 

- वारकरी अधिवेशनात एकमुखी मागणी 

‘हरिद्वार’ आणि ‘ऋषिकेश’ या तीर्थक्षेत्रांच्या धर्तीवर श्रीक्षेत्र पंढरपूर, देहू, आळंदी अन् पैठण ही तीर्थक्षेत्रे, तसेच राज्यातील सर्व मंदिरे अन् तीर्थक्षेत्रे यांचा परिसर शंभर टक्के ‘मद्य-मांस मुक्त’ करण्यात यावा; पंढरपूर येथील चंद्रभागा आणि आळंदी येथील इंद्रायणी नदीत सांडपाणी सोडण्यास बंदी घालावी; सर्व तीर्थक्षेत्रे, मंदिरांमध्ये ‘वस्त्रसंहिता’ लागू करावी, अशा मागण्या पंढरपूर येथील वारकरी अधिवेशना’त करण्यात आल्या.

वारकर्‍यांच्या विविध प्रश्नांसाठी आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूर येथील श्री बालयोगी महाराज मठ, दत्तघाट येथे ‘वारकरी संप्रदाय’, ‘हिंदु जनजागृती समिती’ आणि ‘परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री स्वामी नारायणानंद सरस्वती’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने वारकरी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते.

या प्रसंगी सर्वांनी कोणत्याही परिस्थितीत ‘हलाल उत्पादने’ विकत घेणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला. अधिवेशनासाठी वारकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

वारकरी संप्रदायात हिंदुत्वाचे कार्य करण्याची शक्ती रक्ताच्या थेंबाथेंबात आहे हे वैकुंठवासी पूजनीय वक्ते महाराज यांनी दाखवून दिले आहे. सर्व प्रकरच्या ‘जिहाद’ला प्रत्युत्तर देण्यासाठी वारकरी संप्रदायाने प्रत्येक ठिकाणी हिंदूंचे प्रबोधन केले पाहिजे.  जे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ म्हणतात त्यांना त्याच भाषेत प्रत्युत्तर देण्याची आवश्यकता आहे, असे हभप प्रकाश महाराज जवंजाळ यांनी सांगितले.

पंढरपूर हे पवित्र तीर्थक्षेत्र असूनही येथे सर्रास मद्य-मांस विक्री केली जाते हे दुदैवी आहे. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी मद्य-मांस विक्रीवर बंदी असावी. त्यासाठी कठोर कायदा व्हावा, यासाठी समस्त वारकरी आणि हिंदू यांनी सरकारवर दबाव आणायला हवा, असे ह.भ.प. रामेश्वर शास्त्री महाराज म्हणाले. 

सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.एम्. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांच्या खंडपीठाने ‘हरिद्वार’ आणि ‘ऋषिकेश’ या तीर्थक्षेत्रांत नगरपालिका प्रशासनाने आणलेली ‘मांस-मद्य’ यांवरील बंदी कायम ठेवली होती. त्याचधर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय राज्यात तात्काळ लागू करावा, असे हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक आणि ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक सुनील घनवट यांनी सांगितले.

ह.भ.प. मारुती महाराज तुणतुणे, ह.भ.प. नरहरि महाराज चौधरी, हिंदू जनजागृती समिती’चे धो सोलापूर, बीड आणि लातूर जिल्हा समन्वयक  राजन बुणगे, हिंदू जनजागृती समितीचे युवा संघटक हर्षद खानविलकर यांनीही विचार मांडले. सूत्रसंचालन हिंदु जनजागृती समितीचे डॉ. श्रीपाद पेठकर यांनी केले. 

सर्व मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करावीत; हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालावा; गोवंश हत्याबंदी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी; लव्ह जिहाद, धर्मांतरबंदी कायदे लागू करण्यात यावेत; हिंदू देवी-देवता, संत, श्रद्धास्थानांचे विडंबन रोखण्यासाठी कठोर कायदा करावा आदी ठराव अधिवेशनात संमत करण्यात आले.