ऑनलाईन जुगारावरील नियंत्रणासाठी राष्ट्रव्यापी कायदा करण्याची सुराज्य अभियानाची मागणी

ऑनलाईन जुगारावरील नियंत्रणासाठी राष्ट्रव्यापी कायदा करण्याची सुराज्य अभियानाची मागणी मुंबई, दि. ३० जुलै देशभरात झपाट्याने वाढणार्‍या ऑनलाईन जुगारामुळे (‘रिअल मनी गेमिंग’मुळे) लाखो कुटुंबे उद्ध्वस्त होत आहेत. काही हजार कोटी रुपयांची लुट होत आहे. यावर केवळ राज्यात कायदा करणे पुरेसे नसून राष्ट्रीय स्तरावर कठोर आणि प्रभावी कायदा करण्याची मागणी हिंदु जनजागृती समितीच्या ‘सुराज्य अभियाना’ने केली आहे. सुराज्य अभियानाच्या शिष्टमंडळाने गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन राष्ट्रीय स्तरावरील कायदा करण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २५२ अंतर्गत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्याची मागणी केली. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्र सरकारकडे लवकरच प्रस्ताव पाठवण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले. छत्तीसगडमध्ये हिंदु जनजागृती समितीचे छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र राज्य संघटक सुनील घनवट, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारकाचे कार्याध्यक्ष आणि स्वा. सावरकारंचे नातू रणजीत सावरकर, सर्वश्री गोविंद साहू, रोहित तिरंगा, हेमंत कानस्कर आणि इतर सदस्य उपस्थित होते तर गोवा राज्यात ‘सुराज्य अभियान’च्या शिष्टमंडळामध्ये सर्वश्री राजेंद्र देसाई, नारायण नाडकर्णी, मनोज गावकर, सुचेंद्र अग्नी, स्वप्नील नाईक, सत्यविजय नाईक आणि सदाशिव धोंड यांचा समावेश होता. जुगाराच्या ॲप्स आस्थापनाकडे २५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी देशपातळीवर अनेक चित्रपट अभिनेते या ऑनलाईन जुगाराची जाहिरात करतात. २०२५ या वर्षात ५० कोटींपेक्षा अधिक भारतीय ऑनलाईन जुगार खेळत असल्याचे समोर आले आहे.‌ ऑनलाईन जुगार चालवणारी अनेक आस्थापने विदेशी असून हा सर्व पैसा विदेशात जात असल्याचे सांगितले जाते. केंद्र सरकारचा वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस.टी.) बुडवल्याच्या प्रकरणी सरकारने ऑनलाइन जुगार चालवणार्‍या आस्थापनांना ५५ हजार कोटी रुपयांचा कर भरण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यात केवळ ‘ड्रीम इलेव्हन’ची २५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ऑनलाईन जुगाराच्या विरोधात देशातील केवळ आसाम, तेलंगाणा, आंधप्रदेश आणि तमिळनाडू या राज्यांनी कायदे केले आहेत; मात्र राज्यांनी केलेले कायदे अपुरे पडत असून तमिळनाडूतील कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एकूणच राज्यनिहाय कायदे अपुरे ठरत असल्याने राष्ट्रव्यापी कठोर कायदा हाच एकमेव प्रभावी उपाय असल्याचे सुराज्य अभियानाचे म्हणणे आहे.