परकीय आक्रमकांनी पाडलेल्या देशभरातील
मंदिरांचा केंद्र शासनाने जीर्णाेद्धार करावा
- वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’त मंदिर विश्वस्तांची मागणी
फोंडा, दि. १७
गोवा राज्य शासनाने पोर्तुगीज आक्रमकांनी विध्वंस केलेल्या सर्व मंदिरांचा जीर्णोद्धार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याप्रमाणे देशभरात परकीय आक्रमकांनी पाडलेल्या सर्व हिंदू मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करण्याचा निर्णय केंद्र शासनाने घ्यावा, अशी मागणी आज ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’त करण्यात आली.
गोव्यात परकीय आक्रमकांनी नष्ट केलेल्या या सर्व मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करून भारतीय संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय गोवा सरकारने घेतला. त्यानुसार प्राचीन श्री सप्तकोटेश्वर मंदिरांचा जीर्णाेद्धार गोवा सरकारने स्वत: केला. तसेच अन्य मंदिरांचा जीर्णाेद्धार करण्यासाठी एक समिती स्थापन करून पुढील प्रक्रिया चालू केली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे समन्वयक सुनील घनवट यांनी फोंडा गोवा येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
‘काशी येथील ज्ञानवापी मुक्तीसाठी न्यायालयीन लढा देणारे’ सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, ‘गोमंतक मंदिर महासंघा’चे जयेश थळी, ‘ज्योतिर्लिंग श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थाना’चे अध्यक्ष अधिवक्ता सुरेश कौदरे आणि विदर्भ येथील ‘देवस्थान सेवा समिती’चे सचिव अनुप जयस्वाल यावेळी उपस्थित होते.
मंदिर संस्कृतीचे रक्षण होण्यासाठी ही मंदिरे जपली पाहिजेत, वाढली पाहिजेत यासाठी गोव्यात ‘गोमंतक मंदिर महासंघ’ तर महाराष्ट्रात ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ’ कार्य करत आहे. महाराष्ट्रात आम्ही १३१ मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू केली असल्याचे घनवट यांनी सांगितले.
काशीनंतर मथुरा आणि कर्नाटक राज्यातील श्री हनुमंताचे जन्मस्थान असलेल्या किष्किंधा यांच्या मुक्तीसाठी लढा उभारण्यात येणार असल्याची माहिती ‘सर्वाेच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन यांनी दिली.
मशिदीतील इमाम आणि मुल्ला-मौलवी यांना वेतन, तसेच मदरशांना यांना अनेक राज्यांत सरकार अनुदान देत आहे. मग मंदिरातील हिंदू पुजार्‍यांना वेतन का दिले जात नाही ? असा प्रश्न
अधिवक्ता सुरेश कौदरे यांनी उपस्थित केला.
जयेश थळी, अनुप जयस्वाल यांनीही मनोगत व्यक्त केले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा