महाराष्ट्रात 'अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट' लागू करा

देवस्थानांच्या भूमींचे रक्षण करण्यासाठी 'अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट' राज्यात तात्काळ लागू करा - २२ जिल्ह्यांतील १ हजारांहून अधिक मंदिर विश्वस्तांची शासनाकडे मागणी मुंबई, दि. १९ नोव्हेंबर महाराष्ट्रातील देवस्थानांच्या हजारो एकर जमिनी भूमाफियांनी, महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने बेकायदेशीरपणे हडपल्या आहेत. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, गुजरात व कर्नाटकच्या धर्तीवर ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग ॲक्ट’ लागू करावा, अशी मागणी महाराष्ट्रातील २२ जिल्ह्यांतील एक हजारांहून अधिक मंदिर विश्वस्तांनी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मंदिर महासंघाने सादर केलेल्या निवेदनात ही मागणी करण्यात आली आहे.‌ तसेच महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्यासह सुमारे २२ जिल्हाधिकारी, तहसिलदार,आमदार यांना ३०० हून अधिक निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. देवस्थानांच्या इनाम जमिनी (वर्ग-३) कायद्याने अहस्तांतरणीय असतांनाही, महसूल विभागातील भ्रष्टाचारामुळे भूमाफियांना मुक्त संधी मिळाली असून हजारों एकर जमिनी हडपल्या आहेत. केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातच ६७१ गटांवर थेट अतिक्रमण झाले आहे; विदर्भातील अमरावती, अकोला जिल्ह्यांत ५० कोटींची जमीन केवळ ९६० रुपयांना विकल्याचे समोर आले असल्याचे मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी सांगितले.

या राज्यव्यापी अभियानात रायगड येथील श्री हरिहरेश्वर, साताऱ्याचे श्री सज्जनगड, पालीतील श्री बल्लाळेश्वर, वसईचे श्री परशुराम तपोवन, नाशिकचे श्री मुक्तीधाम, आकोट-अकोल्याचे श्री कान्होबा, रत्नागिरीचे श्री काशी विश्वेश्वर, कोल्हापूरचे श्री उजळाई व अनेक क्षेत्रातील मंदिरांचे विश्वस्त तसेच विविध जिल्ह्यातील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांसह अकोला येथील १६० अधिवक्ते उपक्रमात सहभागी झाले होते.