खाद्यपदार्थांच्या संदर्भातील कायद्यानुसार ‘भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI) या शासकीय संस्थेला खाद्यपदार्थांचे मानके ठरवण्याचा व प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. असे असतानही ‘हलाल प्रमाणपत्र’ ही समांतर प्रणाली उभी करण्यात आली आहे. यातून मिळणारा पैसा पैसा लष्कर-ए-तोयबा, इंडियन मुजाहिदीन, इस्लामिक स्टेट आदी आतंकवादी संघटनांच्या सुमारे ७०० आरोपींना कायदेशीर साहाय्य करण्यासाठी वापरला जात असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे.
महाराष्ट्रासह देशभरात ‘हलाल इंडिया’, ‘हलाल सर्टिफिकेशन सर्व्हिसेस इंडिया’, ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’, ‘जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र’ आदी अनेक संस्थांकडून बेकायदेशीपणे हलाल प्रमाणपत्रांचे वाटप करून कोट्यवधी रुपये गोळा करण्यात येत आहेत. त्यामुळे उत्तर प्रदेशात त्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीही खाजगी संस्थांना प्रमाणपत्र वाटप करून पैसे गोळा करण्याचा अधिकार नाही, असे स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती निवेदनात देण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा