विश्वासार्हता गमावलेल्या शरद पवार यांच्यावर विश्वासच कसा ठेवलात?

महाराष्ट्रातील गाजलेला पहाटेचा शपथविधी आणि सरकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्याच संमतीने स्थापन झाले होते, असे 'उघड' सत्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आणि महाराष्ट्रातील राजकारण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले. फडणवीस काय म्हणाले, त्यावर शरद पवार काय बोलले त्याची पुनरावृत्ती करत नाही. पण फडणवीस यांच्या या उघड बोलण्याने शरद पवार कसे उघडे पडले? राष्ट्रवादी काँग्रेस कशी कोंडीत सापडली, आत्तापर्यंत या सगळ्याला अजित पवार यांना दोषी ठरवले जात होते पण हे मोठ्या पवारांनीच कसे घडवून आणले, वगैरे वगैरे विवेचन, विश्लेषण केले जात आहे. मला काही वेगळे मुद्दे मांडायचे आहेत. हे सगळे घडून गेले ते आज उघड करावे, अशी कोणती परिस्थिती अचानक निर्माण झाली? सांगायचेच होते तर महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर लगेचच फडणवीस यांनी हे का सांगितले नाही? फडणवीस यांनी हा जो काही गौप्यस्फोट केला तेच काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे एक ज्येष्ठ नेते जयंत पाटील यांनी सांगितले होते. पहाटेचा तो शपथविधी ही शरद पवार यांचीच खेळी हैती, असे ते म्हणाले होते. आणि नंतर माझा तो कयास होता, अशी सारवासारवही त्यांनी केली होती. मुळात जयंत पवार हे असे काही स्वतःच्या मनाने बोलणार नाहीत. हे बोला असे आणि काय प्रतिक्रिया उमटते ते पाहू असे दस्तुरखुद्द शरद पवार यांनीच त्यांना सांगितले आणि ते बोलले. आता जयंत पाटील यांच्या चार पावले पुढे जाऊन फडणवीस यांनी पत्ते उघडले. हे ही शरद पवार यांच्याच संमतीने, सांगण्यावरून झाले असेल, अशा शंकेला वाव आहे.

ज्या माणसाची राजकीय विश्वासार्हता पार धुळीला मिळालेली आहे, ज्या माणसाने आजवर फक्त आणि फक्त विश्वासघाताचेच राजकारण केले, तोच ज्या माणसाचा इतिहास आहे त्या माणसावर भाजपने, मोदी- शहा आणि फडणवीस यांनी विश्वासच कसा ठेवला? हा प्रश्न मुळात निर्माण होतो. त्याचे उत्तर काय? की भाजप आणि राष्ट्रवादी यांनी मिळून शिवसेना संपविण्यासाठी हे नाटक केले होते? असा प्रश्न उपस्थित होतो. शिवसेनेने काही ना काही कारणाने आपला विश्वासघात केला असे भाजप, फडणवीस यांना वाटत होते तर शिवसेना फोडण्याचा जो प्रयोग आत्ता केला तो तेव्हा का नाही केला? शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर जाण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी शिवसेनेतीलच एक गट फोडता आला असता. खरे तर २०१९ मध्ये महाराष्ट्रासारखे महत्वाचे राज्य हातातून जाऊच कसे दिले? अमित शहा यांनी महाराष्ट्रात तेव्हा का नाही लक्ष दिले? फडणवीस यांचे पंख कापण्यासाठी? त्यांना धडा शिकविण्यासाठी? याची उत्तरे कधीच मिळणार नाहीत.

फडणवीस यांच्या या गौप्यस्फोटाकडे आणखी काही वेगळ्या भूमिकेतून पाहता येईल का? राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी संबंधित मालमत्ता जप्तीवर मोहोर उमटवली जाणे, त्याचवेळी गोंदिया येथे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने प्रफुल्ल पटेल आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी एकाच व्यासपीठावर येणे आणि राज्याचे विद्यमान विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना पुढील मुख्यमंत्री करण्यासाठी कामाला लागण्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार निलेश लंके यांनी केलेले आवाहन. त्यावर आमची तेवढी ताकदच नाही, असे काही होऊ शकत नाही, असे पवार यांनी त्यावर दिलेले उत्तर, यातून काही नवीन राजकीय समीकरणे तयार होण्याची शक्यता आहे का? हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

कसबा आणि चिंचवड पोटनिवडणुकीच्या ऐन तोंडावर फडणवीस यांनी पहाटेच्या त्या शपथविधीचे प्रकरण पुन्हा बाहेर काढले आहे. याचा काही राजकीय परिणाम निवडणूक निकालावर होईल का? हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी इशारा आहे का?कदाचित या पोटनिवडणूक निकालानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण काही वेगळे वळण घेईल का? पाहू या काय होते? ©️ शेखर जोशी १४ फेब्रुवारी २०२३

शिवपिंडीवरील बर्फ आणि विरोधकांच्या हातात कोलीत

त्र्यंबकेश्वर- संग्रहित छायाचित्र गुगल फोटोच्या सौजन्याने

बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथील शिवपिंडीवर बर्फ जमा होण्याचा प्रकार बनावट असल्याचे उघड झाले आहे. लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरात ज्यांनी हा प्रकार घडवून आणला तो पुजारी आणि त्याच्या साथीदारांच्या विरोधात कोणत्याही दबावाला बळी न पडता कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. गेल्या वर्षी ३० जून २०२२ या दिवशी मंदिरातील एक पुजारी आणि त्याच्या दोन सहकाऱ्यांनी शिवपिंडीवर बर्फ जमा झाल्याची ध्वनिचित्रफित तयार करून ती समाजमाध्यमातून प्रसारित करण्यात आली. घडलेल्या घटनेनंतर देवस्थानच्या ट्रस्टने तीन विश्वस्त सदस्यांची समिती नेमून समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगितला. या समितीने मंदिराचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण आणि चौकशी करून बर्फ तयार झाल्याचा हा प्रकार बनावट असल्याचा अहवाल सादर केला. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात दाखल केलेल्या फिर्यादीत 'पुजारी' असा उल्लेख करण्यात आला आहे.‌ त्यामुळे त्र्यंबकेश्वर येथील पुरोहित संघाने पुजारी म्हणजे पुरोहित नाही. त्र्यंबकेश्वर येथे हे हे दोन घटक वेगवेगळे आहेत, अशी जाहीर सूचनाच पुरोहित संघाने केली आहे. तथाकथित ढोंगी पुरोगामी, अंनिसवाले आणि हिंदू धर्म, संस्कृतीविरोधक आधीच टपून बसलेले असतात. त्यांच्या हातात नाहक कोलीत मिळेल असे कृत्य करायचेच कशाला? हा सगळा प्रकार चीड आणणारा आहे. या प्रकरणातील आरोपी फरार झाले असून ते अटकपूर्व जामिनासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले जाते. लाखो भाविकांच्या श्रद्धेशी खेळण्याच हा प्रकार संतापजनक आहे. या प्रकरणात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप किंवा दबाव आणला जाणार नाही हे पाहिले पाहिजे. हा प्रकार पुजा-यानी केला आहे. भविष्यात कोणा पुरोहिताकडूनही समजा असे गैरकृत्य घडले तर त्यांच्या विरोधातही कठोर कारवाई केली जावी. मुळातच भावना,श्रद्धेशी खेळण्या-यांना कोणतीही दयामाया दाखविली जाऊ नये.‌बर्फ ठेवणारे ते आरोपी महादेवाच्या पिंडीवरील विंचू ठरू नयेत, ही त्या त्रंबकेश्वरचरणी प्रार्थना.

ब्राह्मण बिझनेस नेटवर्क ग्लोबल असोसिएशनतर्फे डोंबिवलीत दोन दिवसीय परिषद

ब्राह्मण बिझनेस नेटवर्क ग्लोबल असोसिएशतर्फे येत्या १२ आणि १३ फेब्रुवारी रोजी डोंबिवलीत सातव्या व्यावसायिक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ज्येष्ठ अणूशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती असोसिएशनचे सहयोगी संचालक अरविंद कोऱ्हाळकर यांनी दिली. ही परिषद डोंबिवली पूर्व येथील सावित्रीबाई फुले नाट्यगृहात होणार असून परिषदेस महाराष्ट्रासह देश- विदेशातून सातशे उद्योजक उपस्थित राहणार आहेत, असेही कोऱ्हाळकर यांनी सांगितले. उद्योग, व्यवसाय याविषयी ब्राह्मण समाजात जागरूकता निर्माण करून अधिकाधिक ब्राह्मण युवकांना उद्योग, व्यापार, व्यवसायासाठी प्रोत्साहित करणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश असल्याची माहिती संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष श्रीपाद कुलकर्णी यांनी दिली.

तर 'लोकल ते ग्लोबल' ह्या संकल्पनेवर ही परिषद आधारित असून उद्योज क्षेत्रातील दीपक घैसास, संजय लोंढे, बँकिंग क्षेत्रातील सतीश मराठे, आशुतोष रारावीकर आदि मान्यवरही उपस्थित राहणार आहेत. लेफ्टनंट जनरल सुदर्शन हसबनीस, भाजप उद्योग आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप पेशकार यांचे मार्गदर्शन परिषदेत होणार आहे, असे 'परिवर्तन २०२३' चे प्रमुख महेश जोशी यांनी सांगितले. दोन दिवसांच्या या परिषदेत व्यावसायिक प्रदर्शन, नेटवर्किंगद्वारे व्यवसाय वाढविण्यासाठी ई प्लॅटफॉर्म उपलब्ध असणार असल्याची माहिती उद्योजिका श्वेता इनामदार यांनी दिली. परिषदेच्या नावनोंदणीसाठी www.parivartan23.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी तसेच अधिक माहितीसाठी ७२०८२६६१६९ किंवा ८३६९९३१३६६ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मंदिरांच्या संरक्षणासाठी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’ची स्थापना

हिंदूंना आध्यात्मिक बळ देणारी ‘भारतीय मंदिर संस्कृती’ आज धर्मविहीन शासनतंत्रामुळे धोक्यात आली आहे. आपल्याला मिळालेला हा दैवी वारसा जपणे, त्याचे संवर्धन आणि संरक्षण करणे, हे प्रत्येक हिंदूचे धर्मकर्तव्य आहे. यासाठी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ' स्थापना करण्यात आला आह, अशी घोषणा हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक सुनील घनवट यांनी येथे केली. जळगाव येथील ‘पद्मालय विश्रामगृहा’त आयोजित पत्रकार परिषदेत घनवट यांनी ही घोषणा केली. महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष, अधिवक्ता भरत देशमुख, सातपुडा निवासिनी श्री मनुदेवी सेवा प्रतिष्ठानचे सचिव नीळकंठ चौधरी, जळगावचे ग्रामदैवत श्रीराम मंदिराचे श्रीराम जोशी महाराज, हिंदू जनजागृती समितीचे जळगाव समन्वयक प्रशांत जुवेकर उपस्थित होते. महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून मंदिरांवरील सर्व प्रकारचे आघात, अडचणी आणि समस्या सोडवण्यासाठी संघटितपणे प्रयत्न केले जातील. मंदिरांचे सरकारीकरण होऊ न देणे, मंदिरांच्या प्रथा-परंपरा, धार्मिक कृत्ये शास्त्रीय पद्धतीने होण्यासाठी आग्रह धरणे, मंदिरांमध्ये कोणत्याही प्रकारे शासकीय-प्रशासकीय हस्तक्षेप होऊ न देणे, यासाठी ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघ' प्रयत्न आणि पाठपुरावा करेल, असेही घनवट यांनी सांगितले.‌

मंदिरांमध्ये धर्मशिक्षणवर्ग आयोजित करणे, मंदिरांमध्ये धर्मशास्त्रानुसार वस्त्रसंहिता लागू करणे, समाजाचे संघटन होण्यासाठी मंदिरांत सामूहिक गुढीपाडवा, सामूहिक शस्त्रपूजन, हनुमानचालिसापठण, महाआरती आदी उपक्रम चालू करणे, मंदिरांवरील आघातांच्या विरोधात व्यापक आंदोलन उभारणे आदि उपक्रम महासंघाकडून राबविण्यात वतीने येतील, अशी माहितीही घनवट यांनी दिली. महाराष्ट्र सरकारने सरकारीकरण झालेली मंदिरे मुक्त करून न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करावे, राज्य सरकारने मंदिरांची संपत्ती विकासकामांसाठी न वापरण्याची घोषणा करावी, पौराणिक किंवा ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या; परंतु प्रशासन, पुरातत्त्व विभाग यांकडून दुर्लक्षित मंदिरांचा तात्काळ जीर्णाेद्धार करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करावी, राज्यातील तीर्थक्षेत्रे, गडकिल्ल्यांवरील मंदिरे यांवरील इस्लामी, तसेच अन्य अतिक्रमण यांचे सर्वेक्षण करून ती तात्काळ हटवावीत आदि ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आले.

या ठरावांचे निवेदन ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’च्या वतीने महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन देण्यात येणार आहे. श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान (पुणे), श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर देवस्थान (वेरुळ, संभाजीनगर),अष्टविनायक मंदिर ट्रस्ट, श्री तुळजापूर देवस्थान पुजारी मंडळ, श्री काळाराम मंदिर (नाशिक), श्री लक्ष्मण मंदिर (पंचवटी, नाशिक), श्री रेणुकामाता मंदिर (माहूर), श्री कानिफनाथ देवस्थान (गुहा), श्री गणपति मंदिर देवस्थान मंडळ (पद्मालय, जळगाव), श्रीराम मंदिर (जळगाव), श्री मंगळग्रह सेवा संस्थान (अमळनेर), अखिल भारतीय पद्मशाली पुरोहित संघ, सातपुडा निवासिनी श्री मनुदेवी सेवा प्रतिष्ठान, बालाजी मंदिर (पारोळा), नवकार जैन टेम्पल ट्रस्ट, श्री बालाजी महाराज संस्थान (देऊळगाव राजा) यांसह महाराष्ट्रातील विविध मंदिरांचे प्रतिनिधी या परिषदेला उपस्थित होते.

काशी येथील ‘ज्ञानवापी’ मुक्तीसाठी लढा देणारे सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, जैन इरिगेशनचे आणि श्री पद्मालय मंदिराचे अध्यक्ष अशोक जैन, सनातन संस्थेचे धर्मप्रसारक सदगुरु नंदकुमार जाधव, सनातन संस्थेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते चेतन राजहंस, तसेच हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे हे ही उपस्थित होते, अशी माहिती प्रशांत जुवेकर यांनी दिली.

आधी कोथरूड आता कसबा गृहित धरणा-यांना धडा शिकवा

जे कोथरूड मतदार संघात झाले तेच आता कसबा मतदार संघात घडते आहे, घडवून आणले जात आहे. दोन्ही ठिकाणची परिस्थिती जरी वेगळी असली तरी 'सॉफ्ट टार्गेट' 'कुलकर्णी' आणि 'टिळक' हेच आहेत हे स्पष्ट आहे.‌ 'नाना फडणविशी' खेळी तेव्हाही खेळली गेली आणि आताही खेळली गेली आहे.‌ त्यामुळे 'आधी कोथरूड आता कसबा गृहित धरणा-यांना मतपेटीतून धडा शिकवा' असे म्हणण्याची आणि कृती करण्याची वेळ आली आहे. भाजपचे नेते चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठी सुरक्षित मतदार मतदार संघ हवा म्हणून तेव्हा प्रा. मेधा कुलकर्णी यांचा 'राजकीय बळी' घेण्यात आला. जे चंद्रकांत पाटील इतकी वर्षे कोल्हापूरचे प्रतिनिधित्व करतात त्यांना स्वतः:ला इतक्या वर्षांत कोल्हापूर मतदार संघ का बांधता आला नाही? हे त्यांचे आणि भाजपचे अपयशच म्हणायचे. बरे, चंद्रकांत पाटील यांना अगदी सुरक्षितच मतदार संघ हवाच होता तर तो डोंबिवली विधानसभा मतदारसंघ हा ही होता. अगदी शंभर टक्के 'चंपा' इथून निवडून आले असते. पण जी हिंमत कोथरूड मतदार संघात मेधा कुलकर्णी यांची उमेदवारी कापण्यात देवेंद्र फडणवीस यांनी आणि भाजपच्या चाणक्यांनी दाखविली ती त्यांनी डोंबिवलीत रवींद्र चव्हाण यांच्याबाबतीत दाखविली नाही. कारण भाजपसाठी 'चव्हाण' यांच्यापेक्षा 'कुलकर्णी' हे सॉफ्ट टार्गेट होते. फडणवीस यांनी चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठी डोंबिवलीत चव्हाण यांची उमेदवारी रद्द केली असती तर कदाचित मनी मसल पॉवर असलेल्या चव्हाण यांनी वेगळी वाट निवडली असती. आणि ते चंद्रकांत पाटील यांच्यासाठीही अडचणीचे ठरले असते. त्यामुळे भाजपच्या 'फडणविशी' खेळीने त्या तुलनेत कमी त्रासदायक किंवा त्रासदायक ठरणारच नाही, अशा 'कुलकर्णी' यांची उमेदवारी रद्द केली.

आता तीच खेळी कसबा मतदार संघात खेळली जात आहे. जो न्याय चिंचवड मतदार संघासाठी लावण्यात आला तोच न्याय कसबा मतदार संघासाठी लावण्यात येणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही. चिंचवड आणि कसबा येथील उमेदवार जाहीर करण्यापूर्वी चंद्रकांत पाटील आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी टिळक कुटुंबीयांची भेट घेतली आणि दिवंगत मुक्ता टिळक यांचे पती आणि मुलाची 'समजूत' काढली. यात गंमत अशी की टिळक कुटुंबातील एकाची पक्षप्रवक्तेपदी नियुक्ती केली. खरे तर त्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. पण आता टिळक कुटुंबातील एकाला पक्षप्रवक्तेपद दिल्याने पुन्हा कुटुंबातील अन्य व्यक्तीला उमेदवारी कशी द्यायची? असे साळसुदपणे सांगितले गेले. बिंबवले गेले.

हे सर्व करणे म्हणजे मतदारांना गृहीत धरणे आहे. आपण काहीही केले तरी मते आपण ज्याला ऊभा करू तोच निवडून येणार, पारंपारिक मतदार झाले गेले विसरून त्यालाच मतदान करणार, असा आत्मविश्वास भाजपच्या चाणक्यांना आहे आणि तो चुकीचा किंवा खोटा नाही. हेच सर्व ठिकाणी चालत आले आहे. या गृहीत धरण्याला कुठेतरी आळा बसण्याची, फाजील आत्मविश्वासाचा फुगा फोडण्याची वेळ आली आहे. एकदा तरी धडा मिळू दे, निकाल वेगळा लागू दे... ©️ शेखर जोशी

अंबरनाथचे 'यशवंतराव'!

विस्मरणातील अंबरनाथकर- यशवंतराव महादेव चव्हाण महाराष्ट्र टाइम्स- ठाणे प्लस ४ फेब्रुवारी २०२३

संस्कृत राजभाषा व्हावी' असे सांगणारे माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचे अभिनंदन

ी आपल्या देशासाठी संस्कृत अत्यंत उपयुक्त भाषा आहे आणि संस्कृत राजभाषा व्हावी, असे स्पष्ट शब्दात सांगणारे भारताचे माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांचे अभिनंदन. काही सन्माननीय अपवाद वगळता उच्च पदावर काम करणारी, काम केलेली माणसे भारतीय संस्कृती, धर्म, अध्यात्म, परंपरा याविषयी थेट समर्थन करणारी भाषा बोलत नाहीत. आपण असे काही बोललो, याचे समर्थन केले तर आपण प्रतिगामी ठरू, आपल्यावर मागासलेपणाचा, उजवी विचारसरणी असल्याचा शिक्का बसेल, अशी अनाठायी भीती या मंडळींना वाटत असते. किंवा काही मंडळींना मनातून हे पटलेले असले तरी हे सर्व नाकारून हे लोकं स्वतःला पुरोगामी म्हणवून घेण्यात धन्यता मानत असतात. त्या पार्श्वभूमीवर बोबडे यांनी संस्कृत भाषा, त्याचे महत्त्व आणि एकूणच संस्कृत भाषेच्या महत्वाविषयी जे भाष्य केले ते कौतुकास्पद आहे.

उच्च न्यायालयांसाठी संस्कृत अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारल्यास अपील हाताळणे सोपे होईल त्यासाठी शब्दसंग्रह विकसित करण्याची गरज आहे. 'संस्कृत भारती' ने नागपूर येथे आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय युवा संमेलनात बोलताना बोबडे यांनी हे मत व्यक्त केले.आपल्या देशासाठी संस्कृत ही अत्यंत उपयुक्त भाषा आहे. त्यामुळे ती केवळ देवभाषा न राहता, धर्माशी न जोडता राजभाषा व्हावी, असेही त्यांनी सांगितले. डॉ.‌बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नोव्हेंबर १९४९ मध्ये संविधान सभेत राष्ट्रीय आणि दुवा भाषा म्हणून स्वीकारलेल्या हिंदीचा विकास करण्यासाठी संस्कृतचा परिचय करून देण्याचा प्रस्ताव दिला होता मात्र चर्चेनंतर विधानसभेने डॉ. आंबेडकरांचा मूळ प्रस्ताव लांबवला आणि आठ अनुसूचित भाषांशी जोडला, असेही बोबडे म्हणाले.