आधी कोथरूड आता कसबा गृहित धरणा-यांना धडा शिकवा' अशी चर्चा समाज माध्यमांतून रंगली होती. आज निकाल जाहीर झाल्यानंतर मतदारांना गृहीत धरणा-या भाजपला मतदारांनी खरोखरच धडा शिकवला, असे म्हणावे लागेल. ठेच लागल्यामुळे भाजपने आत्मपरीक्षण करावे आणि कॉंग्रेसने, पर्यायाने महाविकास आघाडीने हुरळून जाऊ नये, हा कसबा पोटनिवडणूक निकालाचा धडा आहे.
मतदारांना कोणीही, कोणत्याही राजकीय नेत्यांनी किंवा राजकीय पक्षांनी गृहीत धरू नये. सुजाण आणि सुबुद्ध मतदार कधी, केव्हा आणि कसा धडा शिकवितील हे अनाकलनीय आहे. कसबा हा मतदारसंघ भाजपचा बालेकिल्ला होता. २८ वर्षांनंतर पहिल्यांदाचा भाजपला येथे पराभवाची धूळ चारली गेली. कसब्यातील नाराजांनी 'नोटा' मताधिकार वापरून की
की उमेदवार पाहून भाजपला धडा शिकवला? महापालिका किंवा नगरपालिका निवडणुकीत अनेकदा स्थानिक प्रश्न, दिलेला उमेदवार, त्याची ओळख हेच महत्वाचे ठरते. महापालिका पातळीवर राष्ट्रीय राजकारण, प्रश्न फारसे महत्त्वाचे ठरत नाहीत. कसब्यातील पोटनिवडणूक विधानसभेची असली आणि भाजपच्या बालेकिल्ल्यात होणारी होती, राज्यात भाजप व शिवसेना (शिंदे गट) सत्ताधारी होते. तरीही भाजपला पराभव पत्करावा लागला याचे मुळात जाऊन चिंतन करण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व ताकद पणाला लावूनही भाजपचा बालेकिल्ला ढासळला.
'पार्टी विथ डिफरन्स' अशी टिमकी वाजविणा-या भाजपची भगवी कॉंग्रेस होत चालली आहे. कॉंग्रेस (आय) असो किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस असो. दोन्हीही काँग्रेसला मत देऊच नये. आज देशातून दोन्ही काँग्रेस आपल्या कर्माने संपत चालल्या आहेत, त्यांना त्यांच्या कर्माने संपू दे. भाजप, विशेषतः महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसमधील आयारामांना पायघड्या घालून भाजपमध्ये प्रवेश दिला. 'आयारामांना पायघड्या आणि निष्ठावंतांचे पोतेरे' कशासाठी? दोन्ही काँग्रेसमधील ओवाळून टाकलेल्यांना भाजपमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना मोठे करून त्यांची सोय कशासाठी लावली गेली? हे राजकारण तत्कालिक फायद्याचे ठरले तरी दीर्घकाळ ते सोयीचे किंवा फायद्याचे न ठरता अडचणीचेच ठरू शकते.
खरे तर पोटनिवडणुकीत मृत झालेल्या महिला किंवा पुरुष लोकप्रतिनिधींच्या निकटच्या नातेवाईकांना उमेदवारी दिली जाते. हे चूक की बरोबर हा वेगळा मुद्दा. पण सर्व राजकीय पक्ष हाच निकष लावतात आणि भाजपनेही चिंचवडमध्ये तोच निकष लावला तर हाच न्याय कसब्यात का लावला गेला नाही? की पोटनिवडणुक होती म्हणून भाजपने जुगार खेळायचे ठरवले?
या आधी कोथरूडमध्ये चंद्रकांत पाटील यांना उमेदवारी दिली आणि ब्राह्मण वर्गाची नाराजी ओढवून घेतली. पण कोथरुडकरांना जे जमले नाही ते कसबाकरांनी करून दाखवले. काही वर्षांपूर्वी कल्याण डोंबिवली महापालिका निवडणुकीतही डोंबिवलीकर मतदारांनी भाजपला धडा शिकविला होता. डोंबिवलीत भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या बालेकिल्ल्यात भाजपच्या अधिकृत उमेदवारांना पाडून त्या प्रभागात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नगरसेवक निवडून आले होते.
पंढरपूर-मंगळवेढा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपचे समाधान आवताडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भगीरथ भालके यांचा पराभव केला होता. राष्ट्रवादीचे दिवंगत आमदार भारत भालके यांच्या निधनानंतर येथे पोटनिवडणूक झाली होती. काँग्रेसचे आमदार चंद्रकांत जाधव यांच्या निधनानंतर कोल्हापूर उत्तर पोटनिवडणूकीत काँग्रेसकडून चंद्रकांत जाधव यांच्या पत्नी जयश्री जाधव यांना उमेदवारी देण्यात आली.तर भाजपकडून सत्यजित कदम यांना उमेदवारी मिळाली. इथे जयश्री जाधव विजयी झाल्या. अंधेरी विधानसभा पोटनिवडणुकीत दिवंगत रमेश कटके यांच्या पत्नीला शिवसेनेने उमेदवारी दिली आणि त्या विजयी झाल्या. भाजपने इथे आधी उमेदवार उभा केला आणि नंतर माघार घेतली.
कसब्यातील रासने यांचा पराभव आणि धंगेकर यांचा विजय भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी धक्कादायक आहे. काही दिवसांपू्र्वी झालेल्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघ निवडणुकीतही भाजपला पराभवाचा धक्का बसला. कसब्यातील सदाशिव पेठ, नारायण पेठ आणि शनिवार पेठेतील ब्राह्मण समाज हे भाजपचे पारंपरिक मतदार आहेत आणि तरीही येथे कॉंग्रेसचा उमेदवार विजयी होणे धक्कादायक आहे. यापुढे सर्वसामान्य मतदाराला गृहित धरू नये, असा धडा कसब्यातील मतदारांनी भाजपसहित सर्व राजकीय पक्षांना दिला आहे. या विजयामुळे कॉंग्रेसला पर्यायाने महाविकास आघाडीला आनंदाचे भरते आले आहे. पण म्हणून कॉंग्रेस आणि महाविकास आघाडीने किंवा भाजप विरोधकांनी हुरळून जाऊ नये. असेच चित्र आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत किंवा विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळेल या भ्रमात राहू नये. धंगेकर यांच्या विजयाने संपत चाललेल्या दोन्ही काँग्रेसना, शिवसेनेला थोडी धुगधुगी मिळाली, एवढाच याचा अर्थ आहे. भाजपनेही एकूणच आपल्या धोरणांचा, निर्णयाचा फेरविचार करण्याची गरज आहे.
राजकारणात कोणीही आणि कोणताही पक्ष धुतल्या तांदुळासारखा स्वच्छ नसतो. कोणी होऊन गेले ते सन्माननीय अपवाद म्हणता येतील. सध्याच्या 'मनी, मसल पॉवर' आणि 'निवडून येणे' हीच क्षमता असलेल्या राजकारणात सर्वसामान्य मतदारांच्या हातात 'दगडापेक्षा वीट मऊ' एवढाच पर्याय असतो. आता दगड की वीट निवडायची? तो शेवटी वैयक्तिक प्रश्न आहे. असो.
पण एकदा कधीतरी निवडणूक आयोगाने जो नकाराधिकार मतदानाचा अधिकार (नोटा) दिला आहे, त्याला सर्वाधिक मते मिळावीत आणि कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराला कमी मते पडून सर्वाधिक मते घेतलेल्या उमेदवाराची निवडणूक रद्द व्हावी अशी इच्छा आहे. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीत जाऊ दे पण किमान स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकदा तरी असे घडू दे. कसब्यातील ऐतिहासिक निकालाने एक वेगळी वाट चोखाळली गेली आहेच तसेच 'नोटा' बाबतीत व्हावे.
शेखर जोशी
२ मार्च २०२३
