 |
| छायाचित्र गुगल फोटोच्या सौजन्याने |
महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदार संघातील पाच जागांसाठी येत्या ३० जानेवारीला निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत होणाऱ्या लढतीवरून महाराष्ट्रातील राजकारण तापले असून वाद प्रतिवाद सुरू आहेत. शह काटशहाचे राजकारण सुरू आहे.
यातही नाशिक पदवीधर मतदार संघाच्या निवडणुकीकडे सर्व महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. नाशिक पदवीधर मतदार संघातून काँग्रेसचे नेते व आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे यांना काँग्रेस पक्षाची उमेदवारी जाहीर झाली होती मात्र आपले सुपुत्र सत्यजित तांबे यांच्यावरील प्रेमापोटी डॉक्टर सुधीर तांबे यांनी अनपेक्षितपणे माघार घेतली. इकडे सत्यजीत तांबे यांना काँग्रेस पक्षाकडून अधिकृत उमेदवारी दिलेली नव्हती त्यामुळे त्यांनी अपक्ष म्हणून अर्ज सादर केला. तांबे पिता पुत्राच्या एकाच वेळी काँग्रेस आणि भाजप यांच्याबरोबर वाटाघाटी सुरू होत्या. झाल्या प्रकाराची दखल घेऊन नेहमीप्रमाणे सत्यजित यांचे वडील आणि काँग्रेसचे माजी आमदार डॉक्टर सुधीर तांबे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली तर सत्यजित तांबे यांच्यावर निरंभानाची कारवाई होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
 |
| छायाचित्र गुगल फोटोच्या सौजन्याने |
विधान परिषदेवरील रिक्त जागा असो किंवा विधान परिषदेवर निवडून द्यायच्या शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघाच्या जागा असोत. या सर्व जागांवर खरे तर पक्षासाठी आजवर घाम गाळलेल्या, प्रामाणिक कार्यकर्त्याची किंवा त्या त्या क्षेत्रातील मान्यवर अनुभवी व्यक्तींची निवड होणे अपेक्षित आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून पक्षश्रेष्ठी किंवा पक्षातील बड्या नेत्यांशी जवळीक असलेल्या तसेच 'मनी' मसल पॉवर' असलेल्या लोकांना उमेदवारी मिळते. हे करण्यात सर्वच राजकीय पक्ष आघाडीवर आहेत. 'पार्टी विथ डिफरन्स' म्हवून घेणारा भाजपही याला अपवाद नाही.
लोकसभा, विधानसभा किंवा अगदी महापालिका, नगरपालिका निवडणुकीसाठीही उमेदवारी देताना 'जिंकून येण्याची क्षमता' हा आणि त्या उमेदवाराची मनी, मसल पॉवर किती आहे? हेच पाहिले जाते. मग तो उमेदवार आपल्या पक्षातील असो किंवा दुसऱ्या पक्षातून आयात केलेला असो. पक्षातील प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनी आपल्याला या निवडणुकीत उमेदवारी मिळेल म्हणून काम सुरू केलेले असते मात्र ऐनवेळी त्यांना ठेंगा दाखवला जातो. पक्षाचे अधिकृत एबी फॉर्म दिले जात नाहीत आणि भलत्याच व्यक्तीची उमेदवार म्हणून निवड केली जाते किंवा त्याला अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरवून पाठिंबा दिला जातो. आणि प्रामाणिक कार्यकर्त्यांवर पुन्हा एकदा अन्याय होतो.
 |
| छायाचित्र गुगल फोटोच्या सौजन्याने |
या सगळ्यात अशा प्रकारे पक्ष बदलणाऱ्या, आपल्या फायद्यासाठी तत्वांना सोडचिठ्ठी देणाऱ्या उमेदवाराचे काहीच नुकसान होत नाही. कारण त्यांनी आधीच्या पक्षाकडून आमदार, खासदार किंवा अन्य महत्त्वाची राजकीय पदे उपभोगलेली असतातच. आणि आता त्यांनी ज्या नव्या राजकीय पक्षात उडी मारलेली असते तिथूनही ते निवडून येतात आणि या पक्षबदलुंचे पुन्हा एकदा सर्व काही सुरळीत चालू राहते.
याला कुठेतरी आळा बसणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे निवडणुकीच्या तोंडावर ऐनवेळी जे पक्ष बदलतील किंवा पक्षभंग करून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवतील अशा लोकांवर फक्त निलंबनाची कारवाई पुरेशी नाही. तर निवडणूक आयोगाने या लोकांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली पाहिजे. पण, पण येथे सर्वपक्षीय राजकारणी एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालून अशा प्रकारची सुधारणा, नियम करण्यास किंवा पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यास कधीही तयार होणार नाहीत. त्यामुळे अशा पक्षबदलू लोकांना निवडणूक लढविण्यास बंदी घालावी यासाठी निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणे किंवा न्यायालयत जनहित याचिका दाखल करणे हा एक मार्ग जागरूक नागरिकांच्या हातात आहे. यात कितपत यश येईल किंवा नाही हा भाग वेगळा.
.jpg) |
| छायाचित्र गुगल फोटोच्या सौजन्याने |
किंवा अशा उमेदवारांना पाडणे हा आणखी एक पर्याय जागरूक मतदार म्हणून आपण निवडू शकतो. त्यामुळे मतदारांनी ठरवून असा पक्षबदलू उमेदवार पाडला तर कदाचित सर्वपक्षीय राजकारण्यांच्या वागण्याला चाप बसू शकेल, अशी किमान अपेक्षा करायला हरकत नाही.
