परकीय भाषा किंवा संस्कृत सक्तीची करावी, हिंदीची सक्ती नकोच

परकीय भाषा किंवा संस्कृत सक्तीची करावी,हिंदीची सक्ती नकोच शेखर जोशी आधी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाऐवजी 'सीबीएससी' बोर्ड यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार असे सांगितले आणि आता पहिलीपासून हिंदीची सक्तीची. हा अट्टहास कशासाठी? पहिलीपासून एखादी भाषा सक्तीचीच करायची असेल तर अन्य एखादी परभाषा सक्तीची करावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना भावी आयुष्यात नोकरी, करिअरसाठी त्याचा नक्कीच फायदा होईल. भारतीय भाषांची जननी असलेली संस्कृत भाषाही सक्तीची करता येईल. महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी तसेच सीबीएससी/ आयसीएससी बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी सक्तीची आहे की करायची याबाबत आपल्या इथे संभ्रमच असतो. सरकार किंवा शिक्षण मंत्री बदलला की या ठिकाणी मराठी सक्तीची केली जाईल, अशी घोषणा नव्याने केली जाते. इंग्रजी माध्यमाच्या किती खासगी शाळा, सीबीएससी/ आयसीएससी बोर्डाच्या शाळांमध्ये काटेकोर अंमलबजावणी होते? ज्या संस्था याची अंमलबजावणी करत नाहीत, त्यांच्या विरोधात काय कठोर कारवाई केली जाते? आत्तापर्यंत केली गेली, या शाळांची मान्यता रद्द केली का? हे सर्व प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. आणि त्यात आता हिंदीची सक्ती.

आपल्याकडे आपण मराठी माणसे अनोळखी मराठी माणसाशी- तो मराठी आहे हे कळेपर्यंत हिंदीतच बोलत असतो. अमराठी भाषिकांशीही हिंदीत बोलतो. हिंदी चित्रपट, मालिकांमुळे लहानपणापासूनच आपल्या प्रत्येक मराठी माणसांना हिंदी भाषा मुंबईय्या हिंदीत का होईना पण बोलता येते, कळते, समजते. समोरच्या माणसाचे विचार कळण्यासाठी आणि आपले विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी भाषेची गरज भासते. हिंदी भाषा हे काम पहिल्यापासून महाराष्ट्रात करत आहेच. पुढे एखाद्याला हिंदी भाषा, साहित्य यात गोडी निर्माण झाली तर तो विद्यार्थी, माणूस हिंदी भाषेतील साहित्याची ओळख आपणहून करून घेईल, त्यासाठी हिंदीची सक्ती का? पहिलीपासून एखादी भाषा सक्तीचीच करायची असेल तर अन्य एखादी परभाषा सक्तीची करावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना भावी आयुष्यात नोकरी, करिअरसाठी त्याचा नक्कीच फायदा होईल. भारतीय भाषांची जननी असलेली संस्कृत भाषाही सक्तीची करता येईल. जगातील सर्वात प्राचीन भाषा अशी तिची ओळख आहे. विशिष्ट वर्गाची किंवा उच्चवर्णीय लोकांची भाषा असा शिक्का त्यावर मारला गेल्यामुळे खूप नुकसान झाले आहे. म्हणजे जगातील अनेक विद्वानांनी आपल्याकडील संस्कृत ग्रंथांचा अभ्यास केला, त्यावर संशोधन केले, संगणकासाठीही संस्कृत भाषा अधिक योग्य असल्याचे सांगितले आणि आपण मात्र या भाषेचा दुस्वास केला, करत आहोत आणि यापुढेही करत राहू ही खेदाची बाब आहे.

हिंदी भाषा अद्यापही अधिकृतपणे आपली राष्ट्रभाषा होऊ शकलेली नाही. केंद्रात आणि अनेक राज्यांत भाजप व मित्रपक्ष सत्तेवर आहेत. जे कॉग्रेसने इतक्या वर्षांत केले नाही, ते केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने करावे. आज संपूर्ण भारतात हिंदी हिच एकमेव अशी भाषा आहे की ती ९०/९५ टक्के भारतीय नागरिकांना सहज कळते, समजते आणि बोलता येते. दाक्षिणात्य राज्यांचा हिंदी भाषेला असलेला टोकाचा विरोध सोडला तर अन्य राज्यांचा अगदी महाराष्ट्राचाही विरोध नाही.‌ पण म्हणून महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदीची सक्तीची करणे आवश्यक नाही, अयोग्य आहे. आपण त्रिभाषा सुत्राचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे त्या त्या राज्यातील स्थानिक भाषा, नंतर राष्ट्रभाषा/ राष्ट्रीय भाषा म्हणून हिंदी आणि तिस-या क्रमांकावर इंग्रजी याची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहिले जावे. शेखर जोशी १७ एप्रिल २०२५