अजातशत्रू- गणेश कृष्ण ऊर्फ गणपतराव फडके

विस्मरणातील कल्याणकर या लेखमालिकेतील पुढील लेख.

अजातशत्रू- गणेश कृष्ण ऊर्फ गणपतराव फडके

महाराष्ट्र टाइम्स- ठाणे प्लस/ ८ जुलै २०२३

या लोकांना सोबत घेणे चुकीचेच

अजित पवार, छगन भुजबळ, प्रफुल्ल पटेल, हसन मुश्रीफ,धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप, चौकशी बासनात गुंडाळणार 

- या लोकांना सोबत घेणे चुकीचेच, समर्थन होऊच शकत नाही 

शेखर जोशी

या सर्व लोकांच्या विरोधात तेव्हाचे मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपच्या इतरही नेत्यांनी जोरदार रान उठविले होते. भाजपचे ज्येष्ठ नेते किरीट सोमय्या तर या लोकांच्या मागे हात धुवून लागले होते. अनेक कागदपत्रे त्यांनी जमा केली होती. ते सर्व पुरावे संबंधित यंत्रणांना दिले होते. ते सगळे आता चुलीत घालावे लागतील.

तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलिकडेच जाहीर सभेत राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केला असल्याचा जाहीर आरोप केला होता. दोन दिवसांत अशी काय जादू झाली की आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली की या लोकांना थेट मंत्रिमंडळात घेतले? हा निर्णय नरेंद्र मोदी, अमित शहा यांनी घेतला आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या गळी उतरवला की देवेंद्र फडणवीस यांनी मोदी, शहांच्या गळी उतरवला?

अजित पवार यांच्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून देण्यात आलेल्या कर्जामध्ये अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. आर्थिक गुन्हे शाखा जनहित याचिकेच्या आधारे चौकशी करत आहे. या प्रकरणी ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हाही दाखल केला आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये, आर्थिक गुन्हे शाखेने विशेष न्यायालयाला सांगितले, अजित पवार यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत आणि या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. मात्र याला ईडीने विरोध केला, पण न्यायालयाने हा आक्षेप फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, आर्थिक गुन्हे शाखेने हे प्रकरण बंद केले असेल तर ईडी देखील अधिक तपास करू शकत नाही.

अजित पवार हे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये जलसंपदा मंत्री आणि विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाचे अध्यक्ष असताना सिंचन प्रकल्पांमध्ये घोटाळ्याचे आरोप झाले होते. जनहित याचिकांच्या आधारे, महाराष्ट्र एसीबीने या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास सुरू केला. २०१९ मध्ये, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत तीन दिवसांचे सरकार स्थापन केल्याच्या एका दिवसानंतर, एसीबीने त्यांना क्लीन चिट देत मुंबई उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला. मात्र न्यायालयाने हा अहवाल अद्याप स्वीकारलेला नाही. 

२००६ मध्ये तीन प्रकल्पांसाठी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कंत्राटांमधील कथित अनियमिततेची चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने छगन भुजबळ यांच्यासह १६ जणांविरुद्ध २०१५ मध्ये गुन्हा दाखल केला. तेव्हा भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री होते.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन, अंधेरीतील नवीन आरटीओ कार्यालय आणि मलबार हिल येथे गेस्ट हाऊस बांधण्यासाठी चमणकर डेव्हलपर्सला कंत्राटे देण्यात आली होती. ईडीने मनी लाँड्रिंगचा आरोप करत वेगळा गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी भुजबळ यांना अटक झाली. दोन वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर २०१७ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. महाविकास आघाडी सत्तेवर असताना सप्टेंबर २०२१ मध्ये विशेष न्यायालयाने भुजबळ आणि इतरांना दोषमुक्त केले. मात्र न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात जानेवारी २०२३ मध्ये एका कार्यकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल दाखल केली, ती अद्याप प्रलंबित आहे. 

प्रफुल पटेल हे ही ईडी चौकशीच्या फेऱ्यात आहेत. पटेल यांनी अंमली पदार्थाचा तस्कर इकबाल मिर्चीकडून जमीन हस्तांतरण आणि आर्थिक व्यवहार केल्या प्रकरणी ईडी चौकशी करत आहे. 

सरसेनापती  संताजी घोरपडे शुगर फॅक्टरी लिमिटेड आणि त्याच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांच्या कामकाजात कथित अनियमितता प्रकरणी मुंबईत ईडीकडून हसनची चौकशी सुरू आहे. मुंबईतील विशेष न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादात मुश्रीफ यांनी आपल्यावरील खटला हा कट असल्याचे म्हटले होते. मुश्रीफ यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयाने एप्रिलमध्ये फेटाळला होता. त्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यांना अंतरिम दिलासा दिला. गेल्या आठवड्यात ती ११जुलैपर्यंत वाढवण्यात आली. या प्रकरणी त्यांच्या तीन मुलांविरुद्धही ईडी चौकशी करत आहे. त्यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्ज विशेष न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

बीडमधील १७ एकराचा वादग्रस्त भूखंड अवैधपणे खरेदी केल्याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ईडीनं केस दाखल केली आहे.

संकलन- शेखर जोशी

(राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवरील आरोपाचे संकलन माहितीच्या महाजालावरून केले आहे)

सर्व मंदिरे आणि तीर्थक्षेत्रे ‘मद्य-मांस मुक्त’ करावीत

पंढरपूर, देहू, आळंदी, पैठणसह सर्व मंदिरे

आणि तीर्थक्षेत्रे ‘मद्य-मांस मुक्त’ करावीत 

- वारकरी अधिवेशनात एकमुखी मागणी 

‘हरिद्वार’ आणि ‘ऋषिकेश’ या तीर्थक्षेत्रांच्या धर्तीवर श्रीक्षेत्र पंढरपूर, देहू, आळंदी अन् पैठण ही तीर्थक्षेत्रे, तसेच राज्यातील सर्व मंदिरे अन् तीर्थक्षेत्रे यांचा परिसर शंभर टक्के ‘मद्य-मांस मुक्त’ करण्यात यावा; पंढरपूर येथील चंद्रभागा आणि आळंदी येथील इंद्रायणी नदीत सांडपाणी सोडण्यास बंदी घालावी; सर्व तीर्थक्षेत्रे, मंदिरांमध्ये ‘वस्त्रसंहिता’ लागू करावी, अशा मागण्या पंढरपूर येथील वारकरी अधिवेशना’त करण्यात आल्या.

वारकर्‍यांच्या विविध प्रश्नांसाठी आषाढी एकादशीच्या निमित्ताने पंढरपूर येथील श्री बालयोगी महाराज मठ, दत्तघाट येथे ‘वारकरी संप्रदाय’, ‘हिंदु जनजागृती समिती’ आणि ‘परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री स्वामी नारायणानंद सरस्वती’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने वारकरी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते.

या प्रसंगी सर्वांनी कोणत्याही परिस्थितीत ‘हलाल उत्पादने’ विकत घेणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला. अधिवेशनासाठी वारकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

वारकरी संप्रदायात हिंदुत्वाचे कार्य करण्याची शक्ती रक्ताच्या थेंबाथेंबात आहे हे वैकुंठवासी पूजनीय वक्ते महाराज यांनी दाखवून दिले आहे. सर्व प्रकरच्या ‘जिहाद’ला प्रत्युत्तर देण्यासाठी वारकरी संप्रदायाने प्रत्येक ठिकाणी हिंदूंचे प्रबोधन केले पाहिजे.  जे ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ म्हणतात त्यांना त्याच भाषेत प्रत्युत्तर देण्याची आवश्यकता आहे, असे हभप प्रकाश महाराज जवंजाळ यांनी सांगितले.

पंढरपूर हे पवित्र तीर्थक्षेत्र असूनही येथे सर्रास मद्य-मांस विक्री केली जाते हे दुदैवी आहे. तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी मद्य-मांस विक्रीवर बंदी असावी. त्यासाठी कठोर कायदा व्हावा, यासाठी समस्त वारकरी आणि हिंदू यांनी सरकारवर दबाव आणायला हवा, असे ह.भ.प. रामेश्वर शास्त्री महाराज म्हणाले. 

सर्वाेच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डी.एम्. धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती शिवराज पाटील यांच्या खंडपीठाने ‘हरिद्वार’ आणि ‘ऋषिकेश’ या तीर्थक्षेत्रांत नगरपालिका प्रशासनाने आणलेली ‘मांस-मद्य’ यांवरील बंदी कायम ठेवली होती. त्याचधर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने हा निर्णय राज्यात तात्काळ लागू करावा, असे हिंदू जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक आणि ‘महाराष्ट्र मंदिर महासंघा’चे राज्य समन्वयक सुनील घनवट यांनी सांगितले.

ह.भ.प. मारुती महाराज तुणतुणे, ह.भ.प. नरहरि महाराज चौधरी, हिंदू जनजागृती समिती’चे धो सोलापूर, बीड आणि लातूर जिल्हा समन्वयक  राजन बुणगे, हिंदू जनजागृती समितीचे युवा संघटक हर्षद खानविलकर यांनीही विचार मांडले. सूत्रसंचालन हिंदु जनजागृती समितीचे डॉ. श्रीपाद पेठकर यांनी केले. 

सर्व मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणातून मुक्त करावीत; हलाल प्रमाणपत्र असलेल्या उत्पादनांवर बहिष्कार घालावा; गोवंश हत्याबंदी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी करावी; लव्ह जिहाद, धर्मांतरबंदी कायदे लागू करण्यात यावेत; हिंदू देवी-देवता, संत, श्रद्धास्थानांचे विडंबन रोखण्यासाठी कठोर कायदा करावा आदी ठराव अधिवेशनात संमत करण्यात आले.

विलेपार्ले आणि डोंबिवलीत 'घन बरसे'!

 विलेपार्ले आणि डोंबिवलीत 'घन बरसे'!

गोपीनाथ सावकार स्मृती विश्वस्त निधी आणि दि गोवा हिंदू असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने येत्या ८ आणि ९ जुलै रोजी अनुक्रमे विलेपार्ले व डोंबिवलीत 'घन बरसे' या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमात 'मल्हार' रागाचे विविध प्रकार सादर केले जाणार आहेत

 ८ जुलैला विलेपार्ले  येथील साठ्ये महाविद्यालय सभागृहात  तर ९ जुलैला टिळकनगर विद्या मंदिराचे पेंढरकर सभागृह, डोंबिवली पूर्व येथे हे कार्यक्रम होणार आहेत. दोन्ही कार्यक्रमाची वेळ संध्याकाळी साडेपाच अशी आहे.

योगेश हुंसवाडकर, महेश कुलकर्णी, विनायक नाईक, संजय देशपांडे, सारंग कुलकर्णी हे कलाकार हा कार्यक्रम सादर करणार आहेत. 

'मल्हार' रागाची ओळख, पावसाचे आणि महाराष्ट्र व सीमेपल्याड  संगीत संपन्न अशा बेळगाव धारवाड भागातील मल्हार आणि हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचा रसिक श्रोत्यांसमोर सादर केला जाणार आहे, अशी माहिती  कार्यक्रमाचे संकल्पनाकार आणि सुसंवादक  सुभाष सराफ यांनी दिली. दोन्ही कार्यक्रमांना विनामूल्य प्रवेश आहे

सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन पुनर्वापर करणार

दक्षिण मुंबईतील झोपडपट्टी परिसरातील 

सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन पुनर्वापर करणार 

- प्रकल्पांतर्गत ४ प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचे काम प्रगतीपथावर

सागरी किनारा मार्ग प्रकल्प परिसर व समुद्रालगत असणा-या झोपडपट्ट्यांमधील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्या पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचा पथदर्शी प्रकल्प बृहन्मुंबई महापालिकेने हाती घेतला आहे. प्रकल्पांतर्गत ४ ठिकाणी प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येत असून याद्वारे दररोज तब्बल ४ लाख ८५ हजार लीटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. 

पथदर्शी प्रकल्पातील ४ प्रक्रिया केंद्रांद्वारे प्रक्रिया केलेले पाणी परिसरातील शौचालयांमध्ये आणि उद्यानांमध्ये वापरण्यात येणार आहे. शिवाजी नगर येथील प्रक्रिया केंद्राचे काम आता अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित ३ प्रक्रिया केंद्रांचे काम देखील वेगात सुरु आहे. शिवाजी नगर येथील प्रक्रिया केंद्राची क्षमता ही दररेज ५० हजार लीटर (KLD) सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची असून दर्या सागर प्रक्रिया केंद्राची क्षमता ही ३५ हजार लीटर इतकी आहे. तर दर्या नगर व मार्कंडेश्वर मंदिराच्या मागील परिसर येथील प्रक्रिया केंद्रांची क्षमता ही अनुक्रमे दररोज १ लाख लीटर व ३ लाख लीटर इतक्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याची असणार आहे, अशी माहिती व्यवसाय विकास विभागाच्या प्रमुख आणि स्माईल कौन्सिलच्या संचालक शशी बाला यांनी दिली.

परिसरातील सांडपाण्यावर जागीच प्रक्रिया व्हावी आणि ते पुन्हा वापरता यावे, यासाठी स्माईल कौन्सिलच्या माध्यमातून आयआयटी मुंबईचे माजी विद्यार्थी इंद्र कांत झा यांच्या ‘एमर्जी एन्वायरो’ या स्टार्टअपने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानावर आधारित ‘इंटिग्रेटेड वेटलँड टेक्नॉलॉजी’ हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला असल्याचे शशी बाला यांनी सांगितले. 

भूमिकांची उलटापालट आणि दुतोंडीपणा उघड

'आदिपुरुष'च्या निमित्ताने...

भूमिकांची उलटापालट आणि दुतोंडीपणा उघड 

शेखर जोशी

ओम राऊत दिग्दर्शित 'आदिपुरुष' या वादग्रस्त, बिभत्स चित्रपटाच्या निमित्ताने तथाकथित ढोंगी पुरोगामी आणि प्रतिगामी यांच्या भूमिकांची उलटापालट झाली असल्याचे दिसून येत आहे. आणि या दोन्ही बाजूंचा दुतोंडीपणाही उघड झाला आहे.

सहा महिन्यांपूर्वी या चित्रपटाचा टिझर/ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यानंतर त्याचवेळी दिग्दर्शक ओम राऊत आणि चित्रपटाच्या सादरीकरणावर प्रचंड टीका झाली. खरे तर त्या टिझरवरूनच चित्रपट टुकार, बीभत्स आणि तमाम भारतीयांच्या मनातील रामायणाचे प्रतिमाभंजन करणारा आहे हे लक्षात आले होते. त्यावेळी भाजपचे आमदार राम कदम यांनी चित्रपटाला विरोध केला तर मनसेचे अमेय खोपकर यांनी राऊत यांना समर्थन दिले. चित्रपट पूर्ण पाहा आणि मग ठरवा, ओम राऊत हे हिंदुत्ववादी आहेत, अशी भलामण त्यांनी केली. चित्रपट प्रदर्शित झाला. आणि आता भाजपचे उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजपचे सर्व नेते, लोकप्रतिनिधी यांची आणि मनसेची, राज ठाकरे यांचीही अळी मिळी गुप चिळी आहे.

आधुनिक काळातील क्रूरकर्मा मुस्लिम दहशतवादी किंवा इतिहासातील क्रूरकर्मा अफझलखानासारख्या दिसणा-या विध्वंसक मुसलमानाच्या वेषातील रावण, त्याच्याच जवळ जाणारा हनुमान, बीभत्स आणि वटवाघूळ सदृश्य पुष्पक विमान, काळोखी लंका, टॅट्यू काढलेला इंद्रजित, हनुमानाच्या तोंडी दिलेले 'जली' असले टपोरी प्रकारचे संवाद आणि बरेच काही. हे सर्वच न पटणारे आहे. काहीतरी नवीन, वेगळे करण्याच्या नावाखाली, दिग्दर्शकीय स्वातंत्र्याच्या नावाखाली ओम राऊत यांनी ज्या विकृत, बीभत्स पद्धतीने आदिपुरुष सादर केला आहे, ते पाहता कोणाही सुजाण, भारतीय संस्कृती, आपले वेद, पुराणे, पौराणिक देव देवता याविषयी आस्था, प्रेम, आदर असणा-यांना चीडच येईल. झापडे लावून याचे समर्थन करणेच चुकीचे आहे. 

हिंदुत्व, भारतीय संस्कृती, परंपरा याचा अभिमान, गर्व असणारी लोकं उजवी म्हणून ओळखली जातात, त्यांना कुचेष्टेने प्रतिगामी म्हटले जाते. तर बहुसंख्यांकांची आस्था, त्यांची दैवते, हिंदुत्व, हिदू संस्कृतीची टिंगल टवाळी करणे, अल्पसंख्याकांचे विशेषतः मुस्लिमांचे लांगुलचालन करणे म्हणजे पुरोगामी असल्याचे समजले जाते. काश्मीर फाईल्स, केरळ स्टोरी या चित्रपटांना याच ढोंगी पुरोगामी मंडळींनी विरोध केला. खरे तर भारतात काश्मीर प्रश्नांबाबत जे काही घडले त्याचे आणि लव्ह जिहादच्या भयाणतेचे वास्तव चित्रण अनुक्रमे या दोन्ही चित्रपटातून सादर करण्यात आले. ते कटू असले तरी सत्य होते. इतर वेळी भावना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळे काढणा-या ढोंगी पुरोगामी मंडळींनी दोन्ही चित्रपटाला विरोध केला. यात सर्व कॉंग्रेसी,डावे, समाजवादी, निधर्मवादी, सर्वधर्मसमभाववादी या पुरोगाम्यांचा समावेश होता. दोन्ही चित्रपटांवर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणीही यांनी केली होती. तर हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारा भाजप, कट्टर हिंदुत्ववादी संघटना असलेल्या विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आणि इतर काही हिंदुत्ववादी संघटना, नेते यांनी या चित्रपटांचे समर्थन केले. 

आता आदिपुरुष बाबतीत याच भूमिकांची उलटापालट झाली आहे. आदिपुरुष म्हणजे रामायणाचे आणि त्यातील व्यक्तिरेखांचे उघडपणे केलेले प्रतिमाभंजनच आहे हे दिसताय. पण तरीही महाराष्ट्रातील किंवा देशातील एकाही भाजप नेत्यांने, लोकप्रतिनिधीने, पदाधिकाऱ्यांने चित्रपटाच्या प्रदर्शनानंतर चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केलेली नाही. सादरीकरणावरून दिग्दर्शक ओम राऊत, संवाद लेखक मनोज मुंतशीर यांचा विरोध/ निषेध केलेला नाही. 'पठाण' चित्रपटात भगवी बिकिनी घातली म्हणून तो चित्रपट बंद पाडण्याची भाषा करणारे हिंदुत्ववादी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिपुरुषबाबत मूग गिळून गप्प आहेत. आणि याच्या उलट डावे, कॉंग्रेसी, समाजवादी असे तथाकथित पुरोगामी चित्रपटाच्या विरोधात बोलत आहेत. बंदी घालण्याची मागणी करत आहेत. राज ठाकरे, मनसेही गप्प आहेत. हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर आम्ही भाजपसोबत आलो असे सांगणा-या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही चित्रपटाचा निषेध किंवा विरोध केलेला नाही. आता शिंदे गटातील खासदार श्रीरंग बारणे यांनी चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. 

मुळात हा चित्रपट केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डाने मंजूर कसा केला हे कोडे आहे. याच केंद्रीय सेन्सॉर बोर्डावर प्रसिद्ध नाट्य दिग्दर्शक वामन केंद्रे, हिंदुत्ववादी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक रमेश पतंगे सदस्य आहेत. चित्रपटासाठी तज्ज्ञ अभ्यासक म्हणून व्याख्याते, प्रवचनकार सच्चिदानंद शेवडे यांनी काम केले आहे. ज्या देवदत्त नागे यांनी 'खंडोबा' ची भूमिका केली ते या चित्रपटात हनुमानाच्या भुमिकेत आहेत. याशिवाय अजय अतुल, प्रसाद सुतार, तेजस्विनी पंडित, सोनाली खरे ही मंडळीही चित्रपटाशी संबंधित आहेत. या सर्वांनी झापडे लावून, डोळ्यांवर पट्टी बांधून काम केले का? चित्रपटाचा टिझर आणि आता चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर, सर्व स्तरातून प्रचंड टीका होत असताना, समाज माध्यमांतूनही अत्यंत प्रक्षुब्ध भावना व्यक्त होत असताना ही सर्व मंडळी गप्प आहेत. ओम राऊत, मनोज मुंतशीर यांच्याकडून किंवा वरील अन्य काही जणांकडून केलेल्या कृतीचे समर्थन करण्यात येत आहे ते अजिबात न पटणारे व चीड आणणारे आहे. तुम्ही चुकलात, माती खाल्ली हे मान्य करायला, कबुली द्यायला हिंमत लागते, ती तुम्ही दाखवावी.

तुमच्याविषयी सर्वसामान्य मराठी माणसांच्या मनात जी प्रतिमा आहे, त्याला तुम्ही स्वतःच तडा देण्याचे कृती केली आहे. 'काम केले/झाले, सर्व काही मिळाले' आता होऊ दे काहीही. समाज माध्यमातून लोक चार दिवस बोलतील आणि विसरून जातील., अशी तुमची भूमिका आहे आणि असणार. म्हणूनच तुम्ही सर्व गप्प आहात. तुमचेही बरोबरच आहे म्हणा. खरेच आहे, लोकं चार, आठ दिवसांत सर्व काही विसरून जातात. अशा लिहिण्याने काही फरक पडणार नाही, हे माहीत असूनही मनातील खदखद व्यक्त केली आहे. मला वाटले ते लिहिले.

शेखर जोशी

२३ जून २०२३

देशभरात 'लव्ह जिहाद'च्या विरोधात मोहीम

 

डावीकडून  रमेश शिंदे, डॉ. चारुदत्त पिंगळे, चित्तरंजन स्वामी महाराज, नीरज अत्री, जयेश थळी

 ‘दी केरल स्टोरी’ या चित्रपटानंतर देशभरात लव्ह जिहादची भीषणता दर्शवणारी अनेक प्रकरणे उघडकीस येत आहेत. अशा वेळी हिंदू मुली आणि पालक यांच्यात अधिक जनजागृती करणे आवश्यक असल्याने 'लव्ह जिहाद'च्या विरोधात वर्षभर मोहीम राबवली जाणार आहे, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉ.चारुदत्त पिंगळे यांनी येथे दिली.

फोंडा, गोवा येथे हिंदू जनजागृती समितीतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘वैश्विक हिंदु राष्ट्र महोत्सवा’च्या समारोप पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

महाराष्ट्र मंदिर महासंघाच्या वतीने महाराष्ट्रात १३१ मंदिरांत वस्त्रसंहिता लागू झाल्यावर कर्नाटक, छत्तीसगड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदी अनेक राज्यांतूनही ‘मंदिर महासंघ’ स्थापन करण्याची मागणी आली आहे. त्यानुसार त्या त्या राज्यांत महासंघ स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच त्याद्वारे एक हजारांहून अधिक मंदिरांमध्ये वस्त्रसंहिता लागू करण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले असल्याचेही डॉ. पिंगळे यांनी सांगितले.

हिंदु राष्ट्र स्थापनेच्या उद्देशाने हिंदुहिताच्या उपक्रमांना गती देण्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर हिंदु संघटनांचे एकत्रीकरण करून देशभरात ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समित्या’ स्थापन करण्यात येणार आहेत. हिंदू राष्ट्र आणि हिंदुहिताच्या सूत्रांवर कार्य करण्याचे वचन देणारे राजकीय पक्ष आणि प्रामाणिक लोकप्रतिनिधींनाच २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत हिंदूंचा पाठिंबा मिळेल, असेही ते म्हणाले.

 अधिवेशनात भारत आणि नेपाळ यांना हिंदु राष्ट्र घोषित करणे; लव्ह जिहाद, धर्मांतर आणि गोवंश हत्या विरोधी कठोर कायदा करणे; हलाल सर्टिफिकेशनवर बंदी आणणे; मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करणे; ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट’ अन् ‘वक्फ’ कायदे रहित करणे; जनसंख्या नियंत्रण कायदा करणे; काश्मिरी हिंदूंचे पुनर्वसन आदी विषयांवर ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात एकमताने ठराव संमत करण्यात आले असल्याची माहिती हिंदू जनजागृती समिती’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी दिली.‌

गोमंतक मंदिर महासंघा’चे सचिव जयेश थळी म्हणाले, या अधिवेशनात देशभरातून मंदिर विश्वस्त सहभागी झाले होते. त्यात ‘मंदिरे सरकारीकरण आणि अतिक्रमण यांतून मुक्त करणे’ या मुख्य मागणीसह देशभरात ‘मंदिर संस्कृती रक्षण आणि संवर्धन’ यांसाठी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड, दिल्ली या राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय मंदिर परिषदांचे आयोजन करण्याचे ठरले आहे. 

देशभरात विशेषत: ईशान्येकडील राज्यांत होत असलेले हिंदूंचे धर्मांतर ही मोठी समस्या आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी ‘धर्मांतर हे राष्ट्रांतर’ असल्याचे जे सांगितले होते ते आपण मणिपूर येथील हिंसाचारावरून अनुभवत आहोत. असे प्रकार अन्य राज्यांत घडू नयेत यासाठी कठोर धर्मांतरविरोधी कायदा तातडीने करण्याची आवश्यकता आहे, असे त्रिपुरा येथील ‘शांती काली आश्रमा’चे चित्तरंजन स्वामी यांनी सांगितले.‌

हरियाणा येथील ‘विवेकानंद कार्य समिती’चे अध्यक्ष नीरज अत्री म्हणाले, देशाच्या रक्षणासाठी आणि हिंदूंना जागृत करण्यासाठी करण्यात येणार्‍या वक्तव्यांना ‘हेट-स्पीच’ ठरवून हिंदूंवर एकतर्फी कारवाई चालू आहे. यासंदर्भात कायदेशीर लढा कसा देता येईल, यावरही देशभरातून आलेल्या अधिवक्त्यांनी चर्चा केली.

अधिवेशनात भारतातील बहुसंख्य हिंदूंना न्याय देण्यासाठी संविधानातील ‘सेक्युलर’ आणि ‘सोशालिस्ट’ शब्द वगळून तेथे ‘स्पिरिच्युअल’ शब्द घालावा आणि भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करावे, देशभरात श्रद्धा वालकर, साक्षी, अनुपमा अश्या अनेक हिंदू मुलींची लव्ह जिहादींनी निर्घृणपणे हत्या केली आहे. या समस्येवर उपाय म्हणून देशपातळीवर कठोर असा ‘लव्ह जिहादविरोधी कायदा’ करण्यात यावा, हिंदूंच्या मूलभूत अधिकारांचे हनन करणारा ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप ॲक्ट 1991’ आणि ‘वक्फ’ कायदा त्वरित रहित करून काशी, मथुरा, ताजमहल, भोजशाळा आदी मोगल आक्रमकांनी बळकावलेली हजारो मंदिरे आणि भूमी हिंदूंच्या ताब्यात द्यावी, देशभरातील शासनाच्या नियंत्रणातील सर्व मंदिरांचे सरकारीकरण रहित करून मंदिरे भक्तांच्या हाती सोपवावीत, तसेच मंदिरांसाठी ‘हिंदु बोर्ड’ स्थापन करून त्यात शंकराचार्य, धर्माचार्य, भक्त, पुजारी, धर्मनिष्ठ न्यायाधीश आणि अधिवक्ते यांचा समावेश करण्यात यावा, केंद्रशासनाने संपूर्ण देशात ‘गोवंश हत्या बंदी’ आणि ‘धर्मांतरबंदी’ करणारे कायदे संमत करावेत, ‘समांतर अर्थव्यवस्था’ निर्माण करणार्‍या ‘हलाल सर्टिफिकेशन’ वर त्वरित बंद घालावी आणि अन्य ठराव मंजूर करण्यात आले.