गुरुवार, १७ एप्रिल, २०२५

राज्य शासनाचा लता मंगेशकर पुरस्कार भीमराव पांचाळे यांना जाहीर

व्ही.शांताराम, राज कपूर जीवन गौरव आणि लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर - महेश मांजरेकर,अनुपम खेर,भीमराव पांचाळे काजोल देवगण,मुक्ता बर्वे मानकरी मुंबई, दि. १७ एप्रिल महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे देण्यात येणारे व्ही.शांताराम, राज कपूर जीवन गौरव आणि लता मंगेशकर पुरस्कार जाहीर करण्यात आले आहेत.‌सांस्कृतिक कार्य मंत्री ॲड.आशिष शेलार यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती दिली. पुरस्कारांचे वितरण येत्या २५ एप्रिल रोजी एन.एस.सी.आय. डोम, वरळी येथे होणार आहे. या वर्षीचा चित्रपती व्ही.शांताराम जीवन गौरव पुरस्कार ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक व निर्माते महेश मांजरेकर यांना जाहीर झाला आहे. १० लाख रुपये रोख रक्कम, स्मृतीचिन्ह, मानपत्र असे याचे स्वरूप आहे्‌.चित्रपती व्ही.शांताराम विशेष योगदान पुरस्कार अभिनेत्री मुक्ता बर्वे यांना जाहीर झाला असून ६ लाख रुपये, स्मृतीचिन्ह, मानपत्र असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.
राज कपूर जीवन गौरव पुरस्कार ज्येष्ठ अभिनेते अनुपम खेर यांना तर राज कपूर विशेष योगदान पुरस्कार अभिनेत्री काजोल देवगण यांना जाहीर झाला आहे.दोन्ही पुरस्कार अनुक्रमे १० लाख रुपये व ६ लाख या रकमेचे आहेत. १९९३ पासून देण्यात येणारा गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार यावर्षी मराठीतील ज्येष्ठ गझल गायक भीमराव पांचाळे यांना जाहीर झाला आहे. १० लाख रुपये रोख, मानचिन्ह, मानपत्र असे याचे स्वरुप आहे. संविधान अमृत महोत्सव आणि भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्ताने महाराष्ट्र शासन सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे येत्या २० एप्रिल २०२५ रोजी संध्याकाळी साडेसहा वाजता गेट वे ऑफ इंडिया येथे खास सांगीतिक मानवंदना कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.कार्यक्रमात सुरेश वाडकर, आदर्श शिंदे, वैशाली सामंत, उर्मिला धनगर, नंदेश उमप आदी कलाकार सहभागी होणार आहेत. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी खुला असून विनामूल्य सन्मानिका शिवाजी नाट्य मंदिर व रवींद्र नाट्य मंदिर येथे ‘प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर देण्यात येणार आहेत, असेही ॲड.शेलार यांनी सांगितले.

परकीय भाषा किंवा संस्कृत सक्तीची करावी, हिंदीची सक्ती नकोच

परकीय भाषा किंवा संस्कृत सक्तीची करावी,हिंदीची सक्ती नकोच शेखर जोशी आधी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण मंडळाऐवजी 'सीबीएससी' बोर्ड यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून लागू करण्यात येणार असे सांगितले आणि आता पहिलीपासून हिंदीची सक्तीची. हा अट्टहास कशासाठी? पहिलीपासून एखादी भाषा सक्तीचीच करायची असेल तर अन्य एखादी परभाषा सक्तीची करावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना भावी आयुष्यात नोकरी, करिअरसाठी त्याचा नक्कीच फायदा होईल. भारतीय भाषांची जननी असलेली संस्कृत भाषाही सक्तीची करता येईल. महाराष्ट्रातील इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी तसेच सीबीएससी/ आयसीएससी बोर्डाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून मराठी सक्तीची आहे की करायची याबाबत आपल्या इथे संभ्रमच असतो. सरकार किंवा शिक्षण मंत्री बदलला की या ठिकाणी मराठी सक्तीची केली जाईल, अशी घोषणा नव्याने केली जाते. इंग्रजी माध्यमाच्या किती खासगी शाळा, सीबीएससी/ आयसीएससी बोर्डाच्या शाळांमध्ये काटेकोर अंमलबजावणी होते? ज्या संस्था याची अंमलबजावणी करत नाहीत, त्यांच्या विरोधात काय कठोर कारवाई केली जाते? आत्तापर्यंत केली गेली, या शाळांची मान्यता रद्द केली का? हे सर्व प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. आणि त्यात आता हिंदीची सक्ती.
आपल्याकडे आपण मराठी माणसे अनोळखी मराठी माणसाशी- तो मराठी आहे हे कळेपर्यंत हिंदीतच बोलत असतो. अमराठी भाषिकांशीही हिंदीत बोलतो. हिंदी चित्रपट, मालिकांमुळे लहानपणापासूनच आपल्या प्रत्येक मराठी माणसांना हिंदी भाषा मुंबईय्या हिंदीत का होईना पण बोलता येते, कळते, समजते. समोरच्या माणसाचे विचार कळण्यासाठी आणि आपले विचार त्यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यासाठी भाषेची गरज भासते. हिंदी भाषा हे काम पहिल्यापासून महाराष्ट्रात करत आहेच. पुढे एखाद्याला हिंदी भाषा, साहित्य यात गोडी निर्माण झाली तर तो विद्यार्थी, माणूस हिंदी भाषेतील साहित्याची ओळख आपणहून करून घेईल, त्यासाठी हिंदीची सक्ती का? पहिलीपासून एखादी भाषा सक्तीचीच करायची असेल तर अन्य एखादी परभाषा सक्तीची करावी. जेणेकरून विद्यार्थ्यांना भावी आयुष्यात नोकरी, करिअरसाठी त्याचा नक्कीच फायदा होईल. भारतीय भाषांची जननी असलेली संस्कृत भाषाही सक्तीची करता येईल. जगातील सर्वात प्राचीन भाषा अशी तिची ओळख आहे. विशिष्ट वर्गाची किंवा उच्चवर्णीय लोकांची भाषा असा शिक्का त्यावर मारला गेल्यामुळे खूप नुकसान झाले आहे. म्हणजे जगातील अनेक विद्वानांनी आपल्याकडील संस्कृत ग्रंथांचा अभ्यास केला, त्यावर संशोधन केले, संगणकासाठीही संस्कृत भाषा अधिक योग्य असल्याचे सांगितले आणि आपण मात्र या भाषेचा दुस्वास केला, करत आहोत आणि यापुढेही करत राहू ही खेदाची बाब आहे.
हिंदी भाषा अद्यापही अधिकृतपणे आपली राष्ट्रभाषा होऊ शकलेली नाही. केंद्रात आणि अनेक राज्यांत भाजप व मित्रपक्ष सत्तेवर आहेत. जे कॉग्रेसने इतक्या वर्षांत केले नाही, ते केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने करावे. आज संपूर्ण भारतात हिंदी हिच एकमेव अशी भाषा आहे की ती ९०/९५ टक्के भारतीय नागरिकांना सहज कळते, समजते आणि बोलता येते. दाक्षिणात्य राज्यांचा हिंदी भाषेला असलेला टोकाचा विरोध सोडला तर अन्य राज्यांचा अगदी महाराष्ट्राचाही विरोध नाही.‌ पण म्हणून महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदीची सक्तीची करणे आवश्यक नाही, अयोग्य आहे. आपण त्रिभाषा सुत्राचा स्वीकार केला आहे. त्यामुळे त्या त्या राज्यातील स्थानिक भाषा, नंतर राष्ट्रभाषा/ राष्ट्रीय भाषा म्हणून हिंदी आणि तिस-या क्रमांकावर इंग्रजी याची काटेकोर अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहिले जावे. शेखर जोशी १७ एप्रिल २०२५

बुधवार, १६ एप्रिल, २०२५

राज्यातील बालिका आणि बालक आश्रमांचे सर्वेक्षण करा- डॉ. नीलम गोऱ्हे

राज्यातील बालिका आणि बालक आश्रमांचे सर्वेक्षण करा- डॉ. नीलम गोऱ्हे ठाणे, १६ एप्रिल राज्यातील बालिका आणि बालक आश्रमांचे सर्वेक्षण करून अवैध आश्रमांवर कठोर कारवाई केली जावी, असे आदेश विधान परिषदेच्याउपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी बुधवारी दिले. ठाणे जिल्ह्यातील खडवली येथील लहान मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या गंभीर प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन डॉ. गोऱ्हे यांनी उल्हासनगर येथील ठाणे जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाला भेट दिली. पीडित २० मुली आणि ९ मुले यांच्याशीही संवाद साधला. या प्रकरणातील पीडित मुली आणि मुलांचे शिक्षण खंडित होता कामा नये. त्यांना सुरक्षित आणि निर्भय वातावरण मिळावे. मुली व मुलांना कुठे राहायचे आहे, याबाबत बाल न्यायालय निर्णय घेईल, असेही डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या. जिल्हा परिषद किंवा महापालिकेच्या शाळांमध्ये एकच पत्ता असलेली मुले आढळल्यास, त्या ठिकाणी अवैध बालिका आश्रम आहेत का तसेच 'पसायदान' संस्थेत जिथे पीडित मुले राहत होती तिथे प्रत्येक मुलाचा पत्ता ‘रेल्वे स्टेशन’ असा नमूद असून हे अत्यंत संशयास्पद आहे. ही मुले खरंच स्टेशनवर राहत होती का? की संस्थाचालकांनी मुद्दाम चुकीची माहिती दिली? याचीही चौकशी करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणाच्या अनुषंगाने उल्हासनगर शहरातील इतर सामाजिक प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याशी चर्चा करून येत्या महिन्यात आढावा बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शिधापत्रिका तपासणी मोहिम सुरू

शिधापत्रिका तपासणी मोहिम सुरू ठाणे, १६ एप्रिल ठाणे जिल्ह्यातील अंत्योदय, प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी (केशरी) आणि शुभ्र शिधापत्रिकांची तपासणी करण्यात येत असून ही शोधमोहीम येत्या ३१ मेपर्यंत सुरू राहणार आहे.‌ अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सूचनेनुसार ही मोहिम राबविण्यात येत आहे. शोधमोहिमेत अपात्रठरलेल्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना शासनाने विहित केलेल्या अर्जाचा नमुना देण्यात येणार आहे. शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांनी हा अर्ज परिपूर्ण माहिती आणि आवश्यक त्या कागदपत्रांसह शिधावाटप दुकानात (रास्त भाव दुकान) सादर करावयाचा आहे. अर्ज तहसिलदार कार्यालयाकडे प्राप्त झाल्यानंतर त्याची छाननी करण्यात येणार असून आवश्यक कागदपत्रांची पुर्तता न करणाऱ्या कुटुंबांच्या शिधापत्रिका अपात्र ठरविण्यात येणार आहेत. पडताळणीअंती शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील/खाजगी कंपन्यातील कर्मचारी/कामगार यांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न एक लाखांहून जास्त असेल अशा कर्मचाऱ्यांकडे पिवळी/केशरी शिधापत्रिका असेल तर ती शिधापत्रिका तात्काळ अपात्र ठरवून रद्द केली जाणार आहे. शोध मोहिमेदरम्यान मयत, स्थलांतरीत, दुबार नोंद झालेल्या लाभार्थ्यांना वगळण्यात येईल, तसेच चुकीची अथवा खोटी माहिती व कागदपत्रे दिल्यास संबंधित शिधापत्रिका धारकांविरुध्द योग्य ती कारवाई केली जाणार आहे. शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांनी विहित नमुन्यातील अर्ज परिपूर्ण कागदपत्रांसह रास्त भाव दुकानदाराकडे जमा करावा, असे अवाहन ठाणे जिल्हा पुरवठा अधिकारी विकास गजरे यांनी केले आहे.

डिजिटल शिक्षण पोर्टल‘महाज्ञानदीप’चे उदघाटन

डिजिटल शिक्षण पोर्टल‘महाज्ञानदीप’चे उदघाटन मुंबई, दि. १६ एप्रिल डिजिटल शिक्षणाच्या दिशेने महाराष्ट्राची वाटचाल सुरू झाली असून 'महाज्ञानदीप’या देशातील पहिल्या डिजिटल शिक्षण पोर्टलचे उदघाटन बुधवारी मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या हस्ते झाले. ,‘महाज्ञानदीप’ उपक्रमांतर्गत एक हजार तज्ज्ञ प्राध्यापक घडविण्याचा संकल्प आहे. आतापर्यंत १५० प्राध्यापकांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, त्यांनी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP-2020) अंतर्गत 'भारतीय ज्ञान प्रणाली – जेनेरिक' (IKS - Indian Knowledge System - Generic) हा अभ्यासक्रम मराठी भाषेत तयार केला आहे. हा अभ्यासक्रम या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला असून जगभरातील विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. या उपक्रमात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, मुंबई विद्यापीठ, शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर आणि एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाचा सहभाग आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेश देवळाणकर, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. सजीव सोनवणे, आयआयटी गांधीनगरचे प्रा. समीर सहस्त्रबुद्धे तसेच राज्यातील विविध विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलसचिव, प्राध्यापक, विविध विद्याशाखांचे संचालक यावेळी उपस्थित होते.

चांगली सुविधा न देणाऱ्या हॉटेल्सचे थांबे रद्द करा

चांगली सुविधा न देणाऱ्या हॉटेल्सचे थांबे रद्द करा -परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आदेश मुंबई, दि. १६ एप्रिल लांब पल्ल्याच्या प्रवासादरम्यान एसटी बसेस थांबत असलेल्या हॉटेल-मोटेल थांब्यावर प्रवाशांना आरोग्यदायी आणि किफायतशीर सुविधा मिळत नसतील तर असे थांबे रद्द करण्याचे आदेश परिवहन मंत्री आणि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिले. या संदर्भात सध्या सुरू असलेल्या सर्व थांब्याचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल पुढील १५ दिवसात सादर करण्याच्या सूचनाही एसटीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना केल्या. लांब पल्ल्याच्या प्रवासादरम्यान एसटी बसेस विविध हॉटेल-मोटेल थांब्यावर थांबतात. तेथे प्रवाशांना चहा -नाष्टा अथवा जेवण तसेच नैसर्गिक विधीसाठी वेळ दिला जातो. परंतु अनेक हॉटेलमधील थांब्या बाबत प्रवाशांच्या तक्रारी येत असून प्रामुख्याने प्रसाधनगृहे अस्वच्छ असणे, फराळाचे जिन्नस शिळे, अशुद्ध व महाग असणे, याचबरोबर संबंधित हॉटेल वरील कर्मचारी व मालकांची वर्तणूक एस टी प्रवासांच्या सोबत अत्यंत वाईट असणे अशा तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन मंत्री सरनाईक यांनी हे आदेश दिले. कोणत्याही राजकीय दबावाला बळी न पडता प्रवाशांच्या आरोग्याशी कोणती तडजोड न करता संबंधित हॉटेल-मोटेल थांब्यावर कारवाई करावी, अशी स्पष्ट सूचनाही सरनाईक यांनी केली.

मंगळवार, १५ एप्रिल, २०२५

राज्यातील २० 'आय.टी.आय'मध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणार

राज्यातील २० 'आय.टी.आय'मध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणार मुंबई, दि. १५ एप्रिल राज्यातील २० 'आय.टी.आय'मध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार आहेत. तसेच सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी उद्योजक मेळावे आयोजित करून रोजगार निर्मिती करणे,राज्यातील 'आयटीआय' मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार संधीही वाढविण्यात येणार आहेत. कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि श्री. श्री. ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट बंगलोर, स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन बेंगलोर, पुण्याची देआसरा फाउंडेशन, अंधेरी येथील प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी सामंजस्य करार करण्यात आले. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, कौशल्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त नितीन पाटील व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख, सहसंचालक सतीश सुर्यवंशी, श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे विश्वस्त विजय हाके, स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशनच्या सीएसआर प्रमुख रिचा गौतम, दामिनी चौधरी, प्रोजेक्ट मुंबईचे संचालक जलज दानी, दे आसरा या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष पंडित यावेळी उपस्थित होते. या कराराच्या माध्यमातून स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन या संस्थेतर्फे आगामी तीन वर्षाच्या कालावधीत राज्यातील 20 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून इलेक्ट्रिशियन या व्यवसायाच्या कार्यशाळाची दर्जा वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच सोलार टेक्निशियन लॅब व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लॅब उभारून देण्यात येणार आहेत.स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन तर्फे राज्यातील वीजतंत्री व्यवसायाच्या सर्व शिल्प प्रदेशांना बेंगलोर येथे आधुनिक तंत्रज्ञान व सॉफ्ट स्किल्सचे पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण मोफत देण्यात येईल, असेही करारात नमूद करण्यात आले आहे.‌ राज्यातील विविध विभागांतील २० शासकीय आयटीआय केंद्रांची निवड करण्यात आली असून यात मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, नाशिक इत्यादी विभागांचा समावेश आहे.