मराठी भाषेसाठी सर्वकाही...
'डोक्यावर सोनेरी मुकुट आणि अंगावर फाटके कपडे अशा अवस्थेत मराठी भाषा मंत्रालयाच्या दाराशी उभी आहे'
असे विधान जागतिक मराठी परिषदेच्या मुंबईत झालेल्या पहिल्या अधिवेशनाच्या उदघाटन प्रसंगी ज्येष्ठ नाटककार-कवी वि. वा. शिरवाडकर ऊर्फ कुसुमाग्रज यांनी केले होते.

आज २५/३० वर्षांनंतरही त्यात बदल झालेला नाही. इंग्रजीचे वाढते प्रस्थ, मराठीची होणारी गळचेपी, बंद पडत चाललेल्या मराठी शाळा, इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेण्याकडे वाढलेला कल, हळूहळू कमी होत चाललेली मराठी वाचन संस्कृती आणि अन्य काही कारणांमुळे मराठी भाषेवरील आक्रमणे वाढत चालली आहेत. मराठी भाषा व संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन तसेच राज्य व्यवहारापासून ते वेगवेगळ्या स्तरावर मराठीचाच वापर करणे आणि मराठी भाषेला तिचे राजभाषेचे स्थान मिळवून देणे हे खरे तर राज्य शासनाचे काम. पण महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या स्थापनेनंतर इतक्या वर्षानंतरही् ते पूर्णपणे साध्य झाले आहे आणि मराठीचा वापर होतो आहे असे दिसत नाही. कुसमाग्रज यांच्या जन्मदिनी किंवा १ मे या महाराष्ट्र राज्य स्थापना दिनी आयोजित कार्यक्रमातून मराठीचे गोडवे गायले जातात. मराठी भाषेसाठी अमुक करु, तमूक करु म्हणून घोषणा होतात पण प्रत्यक्षात मात्र चित्र वेगळेच पाहायला मिळते.
हे काम राज्य शासनाचे असले तरी ते कर्तव्य शासन जर योग्य प्रकारे पार पाडत नसेल तर मराठी भाषकांनी एकत्र येऊन जनमताचा रेटा लावणे आवश्यक ठरते. पण त्या पातळीवरही आनंदी-आनंद आहे. मराठी भाषा जतन आणि संवर्धनासाठी काही संस्था त्यांच्या पातळीवर काम करत आहेत. पण त्यांचे एकत्र येऊन सामुहिक प्रयत्न झाले आहेत, असेही दिसत नाही. राजभाषा मराठीला सर्व स्तरावर तिचे न्याय्य स्थान मिळवून देण्यासाठी या सर्व संस्था आणि मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱया सर्वांनी एकत्र येण्याची आज गरज आहे.

राज्य शासनावर दबाव टाकून मराठी भाषेसंदर्भात ठोस निर्णय घेण्यासाठी वेगवेगळ्या पातळीवर प्रयत्न न करता सर्वांनी एकत्र आले पाहिजे. मराठी अस्मितेची वज्रमुठ व दबावगट तयार करणे सगळ्यात महत्वाचे आहे. त्यादृष्टीने मराठी भाषा संरक्षण विकास संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि न्यायालयात मराठीचा वापर झालाच पाहिजे यासाठी लढा देणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. शांताराम दातार यांनी पुढाकार घेतला आहे. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांच्याशी दातार यांनी चर्चा केली आणि साहित्य महामंडळानेही या कामात सक्रीय पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती केली. साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर महामंडळाचे काम फक्त साहित्य संमेलन भरविण्यापुरतेच मर्यादित नाही. तर मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती जतन आणि संवर्धनासाठीही महामंडळाने काम केले पाहिजे, अशी भूमिका डॉ. जोशी यांनी घेतली होती.
त्या दृष्टीने पहिले पाऊल म्हणून या संदर्भात येत्या १९ मार्च रोजी डोंबिवलीत एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत मराठी भाषेला तिचे स्थान मिळवून देण्यासाठी काय करता येईल यावर चर्चा होणारच आहे. हा लढा संपूर्ण राज्य स्तरावर उभारला जावा आणि मराठी भाषकांची एकजूट व्हावी हा उद्देश या मागे आहे. भारतीय राज्य घटनेतील कलम ३४८-२ नुसार उच्च न्यायालयाचीही प्राधिकृत भाषा मराठीच झाली पाहिजे, त्यासाठी काय करता येईल हा विषयही बैठकीत आहे. २१ जुलै १९९८ च्या राज्य शासनाच्या अधिसूचनेनुसार तालुका आणि जिल्हा पातळीवरील न्यायालयाची भाषा मराठी झाली पण ती पूर्णपणे स्थिरावली नाही. मराठीला ज्ञानभाषा करण्याचे बोलले जाते, पण प्रत्यक्षात त्यासाठी राज्य शासन काय पावले उचलते, मराठीसाठी काम करणाऱया संस्था काय करतात, त्यांनी नेमके काय करायला पाहिजे, अशा सर्व विषयांवर या बैठकीत उहापोह होणार आहे.

मराठी भाषेवर प्रेम करणाऱया, मराठी भाषेविषयी आस्था असणाऱया आणि मराठी भाषेचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी होणाऱया उपक्रमात सहभागी होण्याची इच्छा असलेल्यांनी या बैठकीस उपस्थित राहावे, असे आवाहन अॅड. दातार यांनी केले आहे. ही बैठक १९ मार्च रोजी संध्याकाळी पाच वाजता डोंबिवली साहित्य संमेलनाचे कार्यालय असलेल्या आगरी युथ फोरमच्या कार्यालयात (जगन्नाथ प्लाझा, पहिला मजला, मानपाडा रस्ता, गोदरेज शो रुमच्या जवळ,, डोबिवली-पूर्व) होणार आहे.
अॅड. शांताराम दातार यांचा संपर्क क्रमांक-
९८२०९२६६९५
-शेखर जोशी
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा