शैक्षणिक खरेदी सक्तीच्या लूटमारीला जळगाव जिल्ह्यात लगाम!

शैक्षणिक खरेदी सक्तीच्या लूटमारीला जळगाव जिल्ह्यात लगाम! विशिष्ट दुकानातूनच खरेदीच्या सक्ती विरोधात जळगाव जिल्हा शिक्षणाधिका-यांचे आदेश सुराज्य अभियानाच्या पाठपुराव्याला यश जळगाव, दि. ४ जून विशिष्ट दुकानातूनच शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीविरोधात सुराज्य अभियानने केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. जळगाव जिल्हा शिक्षणाधिका-यांनी अशा सक्ती विरोधात आदेश दिला असून या आदेशाची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात व्हावी, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानने केली आहे. राज्यातील अनेक शाळांमधून विद्यार्थ्यांना विशिष्ट दुकानातूनच शालेय साहित्य, गणवेश, वह्या-पुस्तके, बूट इत्यादी खरेदी करण्यास सक्ती केली जाते. या सक्तीच्या माध्यमातून शाळा व्यवस्थापन आणि व्यापाऱ्यांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाणी होत असून त्याचा थेट फटका विद्यार्थ्यांच्या पालकांना बसतो. हा अन्याय थांबवण्यासाठी हिंदु जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. जळगाव जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा सक्तीविरोधात स्पष्ट आदेश दिले असून हा आदेश केवळ जळगावपुरता मर्यादित न ठेवता तो संपूर्ण राज्यभरात लागू करावा, अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानाच्यावतीने महाराष्ट्र शासनाकडे करण्यात आली आहे, अशी माहिती ‘सुराज्य अभियाना’चे माधव सावळानी यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली. जळगाव येथील पद्मालय विश्रामगृह येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत हिंदू जनजागृती समितीचे उत्तर महाराष्ट्र संघटक प्रशांत जुवेकर, अधिवक्ता निरंजन चौधरी, माहिती अधिकार कार्यकर्ते नरेंद्र सपकाळे, समितीचे गजानन तांबट उपस्थित होते. विशिष्ट दुकानातूनच खरेदी करण्याची सक्ती करु नये असा फलक दर्शनी भागात लावण्याचे आदेश शाळा प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे कोणत्याही शाळेला विद्यार्थ्यांनी विशिष्ट दुकानातूनच साहित्य खरेदी करण्यासाठी सक्ती करता येणार नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांची निवड करून कुठल्याही दुकानातून साहित्य घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार अशा सक्तीला कायदेशीर मान्यता नाही. जळगाव जिल्ह्यातील निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह असल्याचे सुराज्य अभियानाच्या वतीने सांगण्यात आले. मार्च २०२५ मध्ये सुराज्य अभियानाने शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देऊन संपूर्ण राज्यात असे आदेश लागू करण्याची मागणी केली होती. यावर शिक्षणमंत्र्यांनी प्रधान सचिवांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. त्यावर पुढे काय कार्यवाही झाली,? हे शासनाने जाहीर करावे, अशी सक्ती करणाऱ्या शाळांवर कठोर कारवाई करून गरज असल्यास शाळेची मान्यता रद्द करावी, तक्रार नोंदवण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक व ई-मेल सुविधा सुरू करावी, अशा मागण्याही यावेळी करण्यात आल्या.